पण नियोजनात काटकसर नको

dainik gomantak
सोमवार, 15 जून 2020
राज्य सरकारची आर्थिक बाजू अगदी कमकुवत होत असून या कोरोना संक्रमणामुळे उद्याचे संकट आज तोंडावर आले आहे. एवढेच काय ते नवल. नपेक्षा सरकारची आजच्या घडीची नाजूक स्थिती या वर्षाअखेर तोंडघशी पडलीच असती इतके आपले आर्थिक नियोजन ढेपाळले होते.

डॉ. मनोज कामत

अखेर गेल्या बुधवारी गोवा सरकारने कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर खर्चांचे तर्कसंगतीकरण करून कात्री लावणारे काटकसरीसाठी नियोजन करणारे धोरण जाहीर केले. खर्च नियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करणे सध्याच्या कठीण परिस्थितीत आम्हाला क्रमप्राप्त आहेच. कठीण काळात कठोर निर्णय घेणे आवश्‍यक असते म्हणून या निर्णयाचे स्वागत करताना सरकारच्या उपदेशांचे तंतोतंत पालन खुद्द सरकारच करेल व परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून योग्य अंमलबजावणी करेल अशी अपेक्षा आहे.
कोरोना संकटाच्या सामन्यासाठी मुख्यमंत्री मदत निधीत जमा करण्यासाठी पुढील वर्षभर आमदारांच्या एकूण पगारातील ३० टक्के कपातीच्या निर्णयासह, वरील निवेदनात भांडवली कामांसाठी दिलेली मंजुरी पुढे ढकलणे, पुढील काळातील नियोजित नोकर भरती पुढे गोठविणे, प्रकल्प विशिष्ट कर्ज आदेशांना स्थगिती देणे, केवळ सामान्य श्रेणीतून सरकारी हवाई प्रवास, भाडेपट्टी आणि आऊटसोर्सिंगच्या प्रस्तावांचे स्थगितीकरण व नवीन वाहने, फर्निचर व उपकरणांच्या खरेदीवर मर्यादित काळासाठी सरसकट बंदी घातली गेली आहे.
राज्य सरकारची आर्थिक बाजू अगदी कमकुवत होत असून या कोरोना संक्रमणामुळे उद्याचे संकट आज तोंडावर आले आहे. एवढेच काय ते नवल. नपेक्षा सरकारची आजच्या घडीची नाजूक स्थिती या वर्षाअखेर तोंडघशी पडलीच असती इतके आपले आर्थिक नियोजन ढेपाळले होते. हे मत प्रस्तुत लेखक या स्तंभातून वेळोवेळी मांडत आले आहेत. केंद्रात राज्य सरकारच्या पक्षाचे सरकार असूनसुध्दा वित्तीय आयोगाकडून आपल्या राज्यासाठी आम्ही काहीच खास मदत पदरात पाडून घेऊ शकलो नाही. याचे कारणही अभ्यास न करता तयार केलेलं अवास्तवी प्रस्ताव ठरले हे रोखठोक विधान आम्ही गेल्या लेखात मांडलेच आहे. या येत्या डिसेंबरपर्यंत गोव्यातील महसुलात एकूण ७० टक्‍क्‍यांहून अधिक तूट राहण्याची अपेक्षा आहे. लिलावात काढलेल्या खाणमालासाठी सरकारला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, येत्या डिसेंबरपर्यंत पर्यटनाची गाडी रुळावर येणेही अपेक्षित नाही. गेल्या राज्य अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, उत्पादन व अबकारी शुल्कात वाढ केल्याने व सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घर खरेदीच्या कमी व्याजदर योजनेला खीळ घातल्याने गृह बांधणी, घर खरेदी, वाहन खरेदी, उत्पादन, दारू विक्री, हॉटेल धंदा आदी व्यवहार थंडावले जातील. या सर्वांचा परिणाम आपल्या प्रस्तावित उत्पन्न अंदाजावर झालाच असता त्यात कोरोना संदर्भातील अनपेक्षित खर्च, ताण व संभ्रम जमेस धरल्यास प्रभावी आर्थिक नियोजन करत उत्पन्नांचे नवीन श्रोत शोधण्याचे प्रयत्न न करता, केवळ सर्व खर्चांना अनावश्‍यक ठरवत खर्चाला आळा घालू अशा गुळमुळीत धोरणापेक्षा काहीतरी ठोस व ठसठशीत नियोजनाची रूपरेषा गोवेकरांच्या समोर ठेवल्यास या कठीण प्रसंगात जनता एक दिलाने सरकारी निर्णयाच्या समर्थनास उभी राहिली असती, पण आजचे दुर्दैव पाहा. खर्च नियंत्रण समितीचे गठण झाल्यानंतरच्या काळात एकूण १८००० कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्‍यावर असताना आणि दरडोई गोवेकरावर दीड लाख रुपये कर्ज असताना राज्यातील मुख्यमंत्री व सभापतींना नवीन वाहन खरेदीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल करून विद्यमान १५ लाखांच्या मर्यादित वाढ करून ३५ लाख रुपयांपर्यंत निश्‍चित करण्यात आली!

आर्थिक चणचण सगळीकडेच
नवीन आर्थिक वर्षातील एप्रिल महिन्यापासून गोवा राज्य दरमहा २०० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलत आहे. या जून महिन्यातील १६ व पुन्हा दिनांक २३ रोजी तब्बल दोनदा प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची नवीन कर्जे आपण घेणार आहोत. गेल्या मे महिन्यात गोव्याला प्रचंड महसूल तुटीचा सामना करावा लागला. गेल्या वर्षातील मे महिन्याच्या तुलनेत आपल्या व्यावसायिक कर संकलनात ५५ टक्‍क्‍यांची घट झाली. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट मूल्यवर्धित करात) वाढ करूनसुद्धा आपल्या हातात १०० कोटीच्या अपेक्षांपेक्षा प्रत्यक्षात केवळ ४८ कोटी रुपये मिळाले. या कठीण प्रसंगाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने अनुदानित संस्थांना देखभाल अनुदान, कंत्राटदारांना असलेले देय, तात्पुरते कामगार व कंत्राटी कामगारांना पगार व इतर सरकारी देये देण्यास विलंब केला. त्याआधीच्या एप्रिल महिन्यात आपल्या कर उत्पन्नात ८० टक्‍क्‍यांची घट झाली होती.

देशभरातील लॉकडाऊनचा परिणाम फक्त गोव्यावरच झाला, तर देशातील प्रमुख २१ राज्यावर जाणवला असे ‘इंडिया रेटिंग्ज’ या संस्थेने आपल्या अभ्यासाअंती नोंदवले आहे. राज्याच्या एकूण महसुलात स्वतःच्या महसुलाचा अधिक वाटा असणाऱ्या भारतातील प्रमुख राज्यांना म्हणे फक्त एका एप्रिल महिन्यात १ लाख कोटी रुपयांचा महसुली तोटा जाणवला. महसुली तोट्याचा सर्वाधिक फटका गुजरात राज्याच्या महसुलाला झाला. निव्वळ ७६ टक्के, तेलंगणा व हरियाणा यांना ७५ टक्के, तामिळनाडू व कर्नाटक यांना ७५ टक्के, महाराष्ट्र व केरळ यांना ६९ टक्के, तर गोवा राज्याला ६६ टक्के फटका बसला, असे इंडिया रेटिंग्जचे म्हणणे आहे.
अर्थात ही आजची राज्यांची विदीर्ण परिस्थिती फक्त कोरोनामुळेच झाली असे नव्हे. गेल्या अर्ध्यावरील दशकात जीएसटी लागू झाल्यानंतर तर राज्यांची स्वतःचे महसूल वाढविण्याची क्षमता अधिकच क्षीण झाली. साल २०१४-१५ च्या तुलनेत २०२०-२१ पर्यंत राज्यांच्या स्वतःच्या महसुलात ५५ टक्‍क्‍यावरून घट होऊन ५० टक्के झाली.
राज्यांनी केंद्रासाठी केलेल्या करवसुलीसाठी भरीव कर संकलनाचा भाग म्हणून केंद्राकडून राज्यांना मोठा वाटा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ही मदत अंदाजापेक्षा सातत्याने कमी राहिली व ती वेळेवरही येत नाही अशी बिकट परिस्थिती आहे. साल २०१५ ते २०२० या कालावधीत राज्यांना मिळालेल्या केंद्राकडील करामध्ये रु. ६.८४ लाख कोटींची तूट आढळते. जीएटीमुळे एकीकडे राज्यांना मिळणाऱ्या कर संकलनात कमतरता आली, तर दुसरीकडे केंद्राने लादलेल्या उपकर व अधिभारातून केंद्राला १५ टक्के वाढ मिळत आली. या भारांचा परतावा राज्यांना मिळत नाही. यामुळे जीएसटी संक्रमण काळात राज्यांची मोठी परवड झाली.

काटकसरीच्या नियोजनात काटकसर कशासाठी?
गोव्यात काटकसरीच्या नियोजनाची आवश्‍यकता होतीच व त्यात दुमत असू शकत नाही. गोव्याच्या अर्थ खात्याला जाग येण्याआधी गुजरात, तामिळनाडू, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा व उत्तराखंड आदी राज्यांनी आपल्या काटकसरीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या.
गोवा राज्याने वरील राज्यांच्या योजना अभ्यासल्या असत्या तरी आपले नियोजन व्यवस्थित झाले असते. आपल्या राज्यांच्या नियोजनात खर्च कपातीचे उद्दिष्टच नोंद झालेले नाही. सरसकट सगळ्या सरकारी खर्चाला कात्री लावण्यापेक्षा आवश्‍यक व अनावश्‍यक खर्चाची मांडणी करणे महत्त्वाचे होते. अनावश्‍यक खर्च कमी करून आर्थिक ताण कमी करण्याच्या परिणामांनुसार सूक्ष्म विश्लेषण करून त्याचे मूल्यांकन करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात असा अभ्यास झाल्याचे जाणवत नाही. सरसकट सगळ्या भांडवली खर्चावर कात्री लावल्याने राज्याच्या विकासाची गाडी कुठे अडेल, रखडलेल्या प्रकल्पामुळे त्यांच्या नियोजित खर्चात किती वाढ होईल याची आकडेवारी मूल्यांकित न केल्याने काटकसर मुदतीच्या काळानंतर प्रत्यक्षात सरकारी खर्चावर अधिकच ताण येईल या वास्तवाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
राज्यातील आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी राज्यात खर्च व बाजारी उपभोगता वाढ होणे आवश्‍यक आहे. जनसामान्य तसा वैयक्तिक खर्च करण्यात उत्सुक नसतो, सरकारने तसा खर्च करावा अशी अपेक्षा असते. म्हणूनच पायाभूत विकासासाठी खर्च करणे सरकारला क्रमप्राप्त असते. कठीण परिस्थितीत तर ते अधिकच जोमाने करणे अपेक्षित असते. किंबहुना तसे न केल्याने अर्थव्यवस्थेत पैशांचा क्रम थांबतो. कल्याणकारी योजना व मूलभूत विकास प्रकल्पावर सरसकट बंधने आणल्यास राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे कठीण ठरणार आहे.
महसूल जमा करण्यासाठी ठोस उपाययोजना नसल्यामुळे सरकारी काटकसरीचे नियोजन फसेल हे नक्कीच. त्यात आमदार विकास कामे मंदावली, नोकरभरती रोडावली म्हणून ही बंदी हटविण्याची, ती शिथिल करण्याची मागणी धरतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. थोडक्‍यात काटकसर करताना महसूल गळती रोखण्याची खरी गरज होती, पण त्याबाबत एक अवाक्षर देखील सरकारी आदेशात दिसत नाही.
उत्पादन व उपभोग मंदीमुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारीवर व समाजजीवनावर विपरीत परिणाम येत्या काही महिन्यांत जाणवतील. गोव्यातील सरकारी महसूल वाढविण्याच्या असमर्थतेच्या दृष्टीने हे परिणाम अधिकच दारुण होतील. केवळ ‘खर्च रोखणाऱ्या काटकसरी’च्या वटहुकमाने काहीच फारसे हाती लागणार नाही. प्रभावी महसूल वाढ व महसूल नियोजनाशिवाय ‘काटकसरी’च्या नियोजनाने फरक जाणवणार नाही. महसूल गळतीचे प्रमाण गोव्यात एवढे भयंकर व विदीर्ण आहे की, त्यात खर्च कपातीचे ठिगळ अपेक्षित यश देऊ शकणार नाही हे वास्तव आहे

संबंधित बातम्या