गड्या अपुला गाव बरा..... पण

Avit Bagle
गुरुवार, 18 जून 2020
महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत उभा करावयाचा असेल, तर आताच्या सरपंचांनी याच धर्तीवरचे वेगळे काम करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. गावातील शेतीमालावर गावातच प्रक्रिया झाल्याशिवाय गावाचे भले होणार नाही. गाव समृद्ध करायचे असेल, तर अगोदर गावातील शेतकरी, मजुराने गाळलेल्या घामाचा योग्य मोबदला आणि त्यातून तयार होणाऱ्या मालाचे मोल जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत गाव समृद्ध होणार नाही

-------------------
लेखक - अवित बगळे
-------------------
गड्या अपुला गाव बरा..... पण

सर्वोच्च न्यायालयाने हाताला गावातच काम मिळेल याची व्यवस्था करण्याचा आदेश देण्याची वेळ या देशात आली आहे. त्याशिवाय गावी जाण्यास इच्छूक मजुरांची १५ दिवसांत व्यवस्था करा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला हे आदेश द्यावे लागतात यावरून आपल्या देशातील प्रशासन किती कोलमडले आहे हे दिसून येते. स्वातंत्र्यानंतर गावातच हाताला काम देणारी यंत्रणा उभी करण्यात सरकारांना आलेले अपयश त्या त्या सरकारांचे नाकर्तेपण सांगून जात आहे. देश महासत्ता बनवण्याच्या नादात मुळ प्रश्‍नांकडेच कसा काणाडोळा केला गेला आहे, याचे हे विदारक चित्र आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळणाऱ्या काळात महात्मा गांधी यांनी ‘खेड्यांकडे चला’ असा मंत्र दिला होता. त्यांना खेडी म्हणजेच आजचे गाव स्वयंपूर्ण करून देश बलवान करायचा होता. गांधींच्याच काही निकटवर्तींना हे मान्य नव्हते. शहरांचा विकास झाला तर शहरांकडे पाहून गाव सुधारतील असे त्यांना वाटत होते. हा वैचारीक लढा होता. गांधींची हत्या झाली आणि त्यांचा विचार, त्यांचे वारसदार म्हणवणाऱ्यांनी गुंडाळून ठेवला. त्यांचा विचार किती योग्य होता हे समजण्यासाठी कोविड टाळेबंदीमुळे आलेला आर्थिक मंदीचा काळ यावा लागला आहे. गाव त्यावेळी सर्वांच्या गरजा भागवणारे तयार केले असते तर आज स्थलांतरितांची जी ससेहोलपट अनुभवायला मिळाली ती मिळाली नसती. आजही शेकडो जण आपल्या घरी पोचण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांना घरी जाण्यासाठी सुविधा द्या, त्यांच्या हातांना गावातच काम देण्याची व्यवस्था करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. यावरून सत्ताधारी यंत्रणा किती असंवेदनशीलतेने वागत आहे, हे दिसून येते.
महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत उभा करावयाचा असेल, तर आताच्या सरपंचांनी याच धर्तीवरचे वेगळे काम करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. गावातील शेतीमालावर गावातच प्रक्रिया झाल्याशिवाय गावाचे भले होणार नाही. गाव समृद्ध करायचे असेल, तर अगोदर गावातील शेतकरी, मजुराने गाळलेल्या घामाचा योग्य मोबदला आणि त्यातून तयार होणाऱ्या मालाचे मोल जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत गाव समृद्ध होणार नाही. शासनाच्या योजनांतून गावात केली जाणारी रंगरंगोटी आणि गावच्या उत्पन्नांतून गावची रंगरंगोटी यात मोठा फरक आहे. गावाचे स्वत:चे उत्पन्न वाढले पाहिजे व त्यातूनच गावचा विकास झाला पाहिजे. सरपंचांनी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, आपल्या शिवारातील पाणी आपल्याच शिवारात जिरविणे, जलसंधारणाची कामे करून घेतली पाहिजेत. पावसाचे प्रमाण आहे तेवढेच आहे, मात्र पाऊस पडण्याचे दिवस कमी झाले आहेत. नदी, नाले उथळ झाले आहेत ते रुंद आणि खोल केले पाहिजेत.
पर्यावरण लहरी झाले असून ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा मोठा धोका समोर आहे. झाडांमुळे पाऊस पडतो का माहीत नाही, पण झाडांमुळे पडलेले पाणी जमिनीत मुरू शकते. म्हणून वृक्षारोपणाची नितांत गरज आहे. जमिनीवरचा मातीचा एक थर तयार व्हायला साडेचारशे ते सहाशे वर्ष लागतात. पडलेल्या एका पावसाने जमिनीची माती वाहून जाऊ शकते. वाहून जाणारी माती अडविणे गरजेचे झाले आहे. माती परीक्षण करूनच शेती करण्याची गरज आहे. जमिनीत सतरा घटक आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक घटक संपले आहेत. त्यासाठी प्रयोगशाळा उभ्या करणे गरजेचे आहे. मिरची स्वस्त झाली म्हणून तीनवेळा माणूस मिरची खात नाही. युरिया स्वस्त झाला म्हणून शेतीत युरिया कसा वापरला जातो. माणूस आजारी पडला तर औषधांची आंघोळ घातली जात नाही, त्याला चमचाभर औषध पाजले जाते. मग वनस्पती सजीव आहेत, त्यांना रसायनांची आंघोळ का, असा प्रश्‍न आहे. गावात तयार झालेली ही आव्हाने आहेत. गावातील या आव्हानांना तोंड देण्याचे काम सरपंच करू शकतो. सरपंचांनी उघड्या डोळ्याने गावाकडे बघायला पाहिजे. गावात येणाऱ्या पुढाऱ्यांना याची जाणीव करून दिली पाहिजे. गावात बाहेरून येऊन भाषणे करणे खूप झाले. आता आमच्या गावातील प्रश्‍नांवर बोला, अशी भूमिका सरपंचांनी घेणे आवश्‍यक आहे.
गावात आजही सारवलेली जमीन आणि त्यावरील रांगोळी सांस्कृतिक-कृषी जीवनाचे दर्शन घडवते. ग्रामीण भागांत अनेक विषय स्थानिक पातळीवर सोडवले जातात. तिथे स्वच्छतेचे उपाय प्रत्येक घराने राबविले असल्याने सामाईक गटार आणि शुद्धीकरण यंत्रणा वगैरे भानगड नसते. परसबाग असते. त्यात वेलवर्गीय भाज्या, फुले फुलवलेली असतात. आता लोक शोषखड्डे घेतात. त्यात सांडपाण्याची विल्हेवाट लावतात. कोणतीही दुर्गंधी न पसरता आणि डास अथवा माश्यांचा प्रादुर्भाव न होता हे काम होते. शौचालयाचे बांधकाम दोन टाकी मल साठवण व्यवस्थेनुसार केलेले असल्याने आता घरोघरी स्वच्छतेचे महत्त्व पटलेले आहे हे स्पष्ट होते. शिवाय या शौचालयाच्या व्यवस्थेने शेतीसाठी चांगले खतही उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण भागात घनकचऱ्याची विल्हेवाट हा मोठा विषय नसतो. उकिरडा अथवा सामाईक ठिकाणी मातीजन्य कचरा गोळा करून कुजवला जातो. जळाऊ काडीकचरा, कागद आणि धस्कट जाळले जाते. मुके पशुपक्षी हे शेतकऱ्याच्या जगण्याच्या कक्षेत समाविष्ट असल्याने त्यांचेही पोट इथे भरते.
निसर्गाकडून घ्यायचे आणि निसर्गालाच परत करायचे हे सूत्र गावात कसोशीने पाळले जाते. स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी ग्रामीण भागाला कोणावर अवलंबून रहावे लागत नाही. पाणीपुरवठा असो वा मलमूत्राची विल्हेवाट, कचऱ्याचे निर्मूलन असो वा वनसंपदेची जोपासना, भूजल पुनर्भरण असो वा जनावरांची आणि पशूपक्ष्यांची काळजी, गरजेचे काही साहित्य आणि जीवनावश्यक बाबींच्या गरजांची पूर्तता असो वा नैसर्गिक पदार्थांचे उत्पादन. गावखेडी आजही स्वयंपूर्ण आहेत. ‘गावांकडे चला’ असा मंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी दिला होता. त्याच्या मुळाशी हेच तत्त्व होते की सर्वांच्या किमान गरजा भागू शकतील एवढे ग्रामसंस्कृतीत आणि शेतीत उपलब्ध आहे असे त्यांचे सोपे तत्त्वज्ञान होते. म्हणूनच साधी जीवनसरणी आणि निसर्गोपचार, नैसर्गिक जीवनशैली यांचा त्यांनी कायम पुरस्कार केला. खेड्यात खरा भारत वसतो हे त्यांचे सांगणे होते ते या अर्थाने.
आधुनिकतेची कास धरत खेडी स्मार्ट करणे शक्य आहे. आज काळाच्या सोबत चालले तर खेड्यांचे रूपडेही पालटेल. शहरांच्या स्मार्ट होण्यावर मर्यादा आहेत. कारण तेथील सोयीसुविधांमार्फत काही ना काही टाकाऊ निर्मिती होते. उदाहरणार्थ निर्माण होणारा अमाप कचरा आणि सांडपाणी. हवेचे आणि आवाजाचे प्रदूषण आणि गर्दी, गोंगाट यामुळे निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न हा तर गंभीर मुद्दा आहे. ग्रामीण भागातून रोजगारार्थ शहराकडे स्थलांतर होत आहे. म्हणून आपण ग्रामीण भागातील संसाधनांचा योग्य विनियोग केला तर परिस्थितीत फरक पडू शकतो. खेडी स्मार्ट करण्यावर भर दिला तर स्थलांतर रोखले जाईल. स्मार्ट गावे म्हणजे स्थानिक रोजगारांची उपलब्धताही आहे. शेती, शेतीजन्य आणि शेतीपूरक उद्योगातून अनेकांच्या हाताला काम मिळते. शेती हेच रोजगार, उत्पादन आणि उत्पन्न मिळवून देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. त्याचा समुचित उपयोग करून घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. गावे स्मार्ट करण्याने ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ अर्थात गाव सोडून गेलेले लोक पुन्हा आपल्या गावाकडे परतू शकतील असे म्हटले जात होते. आता कोरोनाच्या महामारीत सगळ्यांनी आपसूक आपला गाव गाठला आहे. तेव्हा काळाची पावले ओळखून आपण स्मार्ट गावे उभारण्यावर भर द्यायला हवा.
महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते ‘गाव समृद्ध करा; गावाकडे चला’, परंतु परिस्थिती दिवसेंदिवस उलटी होत चालली आहे. गावे पाण्यावाचून कोरडे पडत चालले आहे. गावांत राहून काय करायचे, असा विचार करीत गावातील माणसे दिवसेंदिवस शहराकडे येत आहेत. त्यांच्या हाताला काम हवे असते, परंतु शहरात आल्यानंतर राहण्यापासून खाण्यापर्यंत आणि मजुरी शोधण्यातच वेळ जातो. कधीतरी रोजगार मिळतो आणि रोजी-रोटी सुरू होते. त्यात अनंत अडचणी खडा पहारा देत असतात.
कुणी गावाकडंच कर्ज फेडायचे म्हणून येतात, तर कुणाला मुलीचं लग्न करायचं असतं, कुणाला स्वतःच्या मुलाचा दुर्दम्य आजार बरा करायचा असतो; परंतु शहरातील धावपळीच्या वातावरणात त्यांची ससेहोलपटच होत असते. ती थांबवण्यासाठी गावे स्मार्ट करण्यावाचून पर्याय नाही.
सध्या झपाट्याने बेसुमार नागरीकरण होत आहे. शहरे बकाल होत आहेत. अशा स्थितीत महात्मा गांधींचा ‘गावाकडे चला’ हा संदेश मोलाचा आहे. शहरे स्मार्ट करताना गावांच्या विकासावर भर द्यावा. गावांमध्ये दर्जेदार शिक्षण, शेतीवर आधारित उद्योग व जोड व्यवसाय उपलब्ध केल्यास शहरांकडे येणारे लोंढे आपोआपच कमी होतील. गावातले घरदार सोडून शहरात झोपडपट्टीत राहण्याची कोणाला हौस नसते.
भविष्यकालीन गरजांचा विचार करून महात्मा गांधी यांनी ‘खेड्यांकडे परत चला’ हा लाखमोलाचा विचार जाणीवपूर्वक मांडला होता. भारत आणि शेती यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेता सर्व देशवासीयांनी हा विचार गांभीर्याने कार्यवाहीत आणायला हवा होता. पण, काही अपवाद वगळता बाकीच्यांसाठी हा विचार २६ जानेवारी व १५ ऑगस्टच्या प्रभातफेरीत घोषणा देण्यापुरताच मर्यादित राहिला, यासारखे या देशाचे दुसरे दुर्देव नसावे.

संबंधित बातम्या