भाष्य : तटरक्षण की विस्तारीकरण?

परिमल माया सुधाकर
शुक्रवार, 5 फेब्रुवारी 2021

चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यांनी आपल्या तटरक्षक दलांना दिलेल्या व्यापक अधिकारातून ते प्रतीत होते. शेजारील देश आधीच त्या वाटेने गेले असले तरी पूर्व आशियातील वर्चस्वाचा संघर्ष अधिक टोकदार होवू शकतो.

चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यांनी आपल्या तटरक्षक दलांना दिलेल्या व्यापक अधिकारातून ते प्रतीत होते. शेजारील देश आधीच त्या वाटेने गेले असले तरी पूर्व आशियातील वर्चस्वाचा संघर्ष अधिक टोकदार होवू शकतो.

चीनने आपल्या तटरक्षक दलासाठी लागू केलेल्या नव्या कायद्याने पूर्व आशियातील अस्वस्थतेत भर पडली आहे. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने संमत केलेल्या चिनी तटरक्षक दलाच्या नव्या कायद्यात या दलाला शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पूर्व आशियातील देश व अमेरिका चिंतित झाले आहेत. या नव्या कायद्याने चीनच्या तटरक्षक दलाला परकी जहाज, बोटी, होड्या, नौका आणि तत्सम सागरी वाहनांविरुद्ध गरज पडल्यास शस्त्रे उगारण्यास कायदेशीर मुभा मिळालेली आहे.

चीन सातत्याने सार्वभौमत्वाचा दावा करत असलेल्या सागरी प्रदेशातील नैसर्गिक स्थावर ठिकाणांवर इतर देशांद्वारे नागरी अथवा सैनिकी तळ उभारण्याचा प्रयत्न होत असल्यास, मासेमारी आणि शास्त्रीय संशोधनासाठी वापर होत असल्यास, उत्खनन केल्यास ते थांबवण्यासाठी शस्त्र वापरण्याची परवानगी चिनी तटरक्षक दलाला मिळाली आहे. चीनचा दावा असलेल्या सागरी हद्दीत शिरलेल्या परकी नाविक वाहनांवर प्रवेश करण्याचे आणि त्यांची झाडाझडती घेण्याचे अधिकार आता चिनी तटरक्षक दलाकडे आहेत. या शिवाय, विशिष्ट सागरी प्रदेशाला अस्थायी स्वरुपात प्रतिबंधीत क्षेत्र घोषित करत परकी सागरी वाहनांना त्या प्रदेशातून आवागमनास मज्जाव करण्याचे अधिकारसुद्धा चिनी सरकारने तटरक्षक दलाला दिले आहेत.

अलीकडच्या काळात चिनी नौदलाद्वारे आधी चिनी सागर व दक्षिण चिनी सागरात स्वत:चे प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये झालेली वाढ आणि एप्रिल २०२०मध्ये व्हिएतनामच्या मासेमारी नौकेला जलसमाधी देण्याच्या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर चिनी तटरक्षक दलाला अधिकृतरित्या मिळालेले अधिकार चीनच्या शेजाऱ्यांना आणि अमेरिकेला चिंताजनक वाटत आहेत. दशकभरापासून अमेरिकेने प्रशांत महासागरात  फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन’ म्हणजे सर्व देशांना ‘समुद्री मार्गांचा उपयोग करण्याचे स्वातंत्र्य’ या तत्वाला कळीचा मुद्दा केले आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांची ‘क्वॉड’ प्रस्थापित करण्यामागील हेतू हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागरातील संचार-स्वातंत्र्य अबाधित राखणे हा आहे.

चिनी तटरक्षक दलाला शस्त्रवापराचे अधिकार म्हणजे इतर देशांच्या संचार स्वातंत्र्यावर प्रतिबंध लादण्याचा चीनचा प्रयत्न असण्याच्या शक्‍यतेने ‘क्वॉड’ आणि अमेरिकेतील अध्यक्ष ज्यो बायडेन प्रशासनापुढे नवे आव्हान ठाकले आहे. तटरक्षक दलासाठी १ फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या नव्या कायद्याचे समर्थन करतांना चीनच्या परराष्ट्र नमूद केले, की यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे कुठल्याही प्रकारे उल्लंघन करण्यात आलेले नाही. आठ वर्षांपासून चीनने सागरी निगराणी आणि सुरक्षेसंबंधात राबवलेल्या अंतर्गत सुधारणांचा हा पुढचा टप्पा आहे. २०१३मध्ये चीनने सागरी क्षेत्राशी संबंधीत पाचपैकी चार संस्थांचे विलिनीकरण करत चिनी तटरक्षक दलाची स्थापना केली होती.

२०१८ मध्ये चीनने तटरक्षक दलाला ‘पीपल्स आर्म्ड पोलिस’चा घटक बनवले. यामुळे, तटरक्षक दलाची कमान चीनच्या सर्वशक्तिमान केंद्रीय लष्करी आयोगाकडे आली आणि तटरक्षक दल चीनच्या लष्कराचा अविभाज्य घटक झाले. मात्र, २०१३च्या विलिनीकरणानंतर तसेच २०१८च्या सुधारणेनंतरही तटरक्षक दलाची कार्यप्रणाली, जबाबदारी आणि अधिकारांसाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता.

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या