राजकारण काही थांबणार नाही...

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
रविवार, 14 जून 2020

कोरोनाचे सर्वत्र सावट असले तरी राजकीय हालचालींवर त्याचा देशभरात परिणाम जाणवत नाही. तसा तो गोव्यातही दिसत नाही. बिहार, पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अमित शहा यांनी व्हर्च्युअल सभा घेण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोरोनामळे लोक संकटात आहेत याचे काही पडलेले नाही तर आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठीच्या उपायांना प्राधान्य द्यायचे तेवढे दिसते, अशी टीका देशभर होत आहे. तशी ती गोव्यातही होत आहे. राजकारणाशिवाय कोणाला काही पडलेले नाही हेच खरे

कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत साडेचारशे रुग्ण सापडले आहेत. यातील बहुतांश जण हे स्थानिक आहेत. यामुळे राज्यभर भीतीचे वातावरण आहे. सरकार लोकांना घाबरून जाऊ नये, असा धीर देत असले तरी जे काय चालले आहे ते पाहता लोकही घाबरलेले आहेत.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सुरवातीपासून ‘कोणी घाबरायची गरज नाही’, असे सांगत लोकांना विश्‍वास द्यायचा प्रयत्न केला आहे. परंतु आता रुग्ण गावागांवात सापडू लागल्याने कोरोनाची दहशत वाढली आहे. सरकारी यंत्रणा तोकडी पडू लागल्याचे लोकांचे मत बनत आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आणि तिथे सेवा बजावणाऱ्यांनाही कोरोनाची बाधा झाली आहे. कदंब महामंडळ, पोस्ट, पोलिस अशा विभागातील काहीजणांनाही लागण झाली आहे. त्यांच्यापैकी काहीजणांच्या कुटुंबियांनाही कोरोनाने घेरले आहे. यामुळे लोक हादरले आहेत. हा विषाणू आपल्या दारापर्यंत येऊ नये म्हणून लोक गावागांवात लॉकडाऊन करू लागले आहेत. काँग्रेस पक्षाने तर सरकार कुचकामी ठरत असल्याचा आरोप केला आहे. अशावेळी कोणी राजकारण करू नये असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. पण परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून विरोधक आवाज करीत आहेत. राज्याबाहेरून येणाऱ्यांना प्रवेश देऊ नये म्हणून शनिवारी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी पत्रादेवी सीमेवर आंदोलन केले. सरकारमधील काही मंत्र्यांना आणि आमदारांनाही बाहेरील लोकांना राज्यात प्रवेश देऊ नये असे वाटते. सरकारने आपली वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. लोकांनी दोन हजार रुपये भरून तपासणी करावी आणि अहवाल येईपर्यंत संस्थात्मक अलगीकरण करावे किंवा ज्यांना असे करायचे नाही त्यांनी राहत असलेल्या ठिकाणी १४ दिवस अलगीकरण करावे, असे सरकारने सुचवले आहे. यापूर्वी प्रत्येकाची तपासणी केली जात होती. त्यासाठी शुल्क आकारले जात होते. आता तपासणी ऐच्छिक केली तरीही सरकारच्या नावाने ठणाणा सुरू आहे. म्हणजे कोणताही निर्णय घेतला तरी सरकारला दोष देत बसणे, असे काहीजण करीत आहेत.
अनलॉकमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढणे अपेक्षितच होते. परंतु ती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि राज्यात ग्रामीण भागातही प्रचंड वेगाने कोरोनाचा विषाणू पसरेल, असे सरकारलाही वाटले नव्हते. मात्र मांगोरहिल वास्कोत रुग्ण सापडल्यानंतर काही दिवसांनी रोज रुग्ण संख्या वाढू लागली आहे. ही सरासरी आता तासाला एक रुग्ण या पलिकडेही गेली आहे. आरोग्यखात्याने कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी केंद्रे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ज्या वेगाने रुग्ण वाढत आहेत ते पाहता पुढील काही दिवसांत रुग्णांसाठी अधिक खाटा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. कोरोनाविषयक चाचणी करण्यासाठी अधिक वेगवान मशीन सरकारने उपलब्ध केले आहे. सध्या मुरगाव, सत्तरी, बार्देश, तिसवाडी, पेडणे, धारबांदोडा, फोंडा आदी तालुक्यात कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत. हळूहळू सर्वच भागात रुग्ण वाढतील असा अंदाज सध्याच्या स्थितीवरून काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. यामुळेच लोक आता सावध झाले आहेत. गावागांवात लॉकडाऊन करून कोरोनाला पळवून लावण्यासाठी लोक प्रयत्न करताना दिसतात. पण असे प्रयत्न केले तरी वैयक्तिकदृष्ट्या प्रत्येकाने दक्षता बाळगली तरच कोरोनाला आपण आपल्यापासून दूर ठेवण्यात यशस्वी ठरणार आहोत. गुळेली, केरीतील घोडेमळवाडा मोर्ले, चिंबल, ताळगाव या भागात अधिकाधिक लोकांच्या चाचण्या करण्यात आल्या. मोर्लीतील दोन ठिकाणी आणि आता चिंबलमध्येही कंटेन्टमेंट झोन जाहीर करण्यात आले. लोकांनी सुरक्षित राहण्यासाठी कटाक्षाने प्रयत्न करायला हवेत. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सामूहिकरीत्या चाचणी आवश्‍यक असल्याचे सांगूनही त्याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. अलगीकरण करण्यासाठी पैसे आकारले जात असल्याबद्दल गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई हे सरकारवर नाराज आहेत. मगो पक्षाचे नेतेही सरकारवर टीका करीत आहेत. भाजपमधील काही नेतेही अस्वस्थ झाले आहेत. कोरोनाने अनेकांचे टेन्शन वाढवले आहे. प्रत्येकजण वेगवेगळी मागणी करीत आहेत. पण मुख्यमंत्री सावंत हे शांत आहेत. प्रत्येकाचे ऐकायला गेले तर एकही काम धड होणार नाही. कोरोनासारख्या प्राणघातक रोगापासून सर्वांचे रक्षण करण्यासाठी निश्‍चित असा रोडमॅक करायला हवा.
सरकारने सर्व पक्षांच्या नेत्यांबरोबर बैठक घेतली खरी पण विरोधकांनी केलेल्या सूचना काही ऐकल्या नाहीत. यामुळे आपले म्हणणे केवळ ऐकून घेण्याएवढ्यापुरतेच तर मग कशाला बोलावून घेतले. त्यापेक्षा सरकारने जे हवे ते करायचे ठरवले ते करावे. मात्र जनतेच्या आरोग्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर राहील, असे विरोधक म्हणू लागले आहेत.
कोरोनामुळे सरकारी गंगाजळीत महसूल येत नाही. सुमारे ८० टक्के महसूल मिळणे बंद झाला आहे. यामुळे सरकारने काही काटकसरीचे उपाय सुचवले आहेत. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत आणि मगो पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी यापूर्वीच काही उपाय सुचवले होते. त्यातील काही उपाय सरकार करीत आहे. त्यात आमदारांच्या कर्जसवलतीवर फुली मारून सर्वसामान्यांप्रमाणे कर्ज भरावे लागेल. महामंडळाचा खर्च कमी केला जाईल. पुढील काही महिने नोकरभरती स्थगित केली जाईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण कर्ज योजनेतील कमी व्याजाची सवलत रद्द करून ज्यांनी असे कर्ज घेतले आहे त्यांनाही सर्वसामान्यांप्रमाणे व्याजदर आकारला जाणार आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी वाढणार आहे. भाजपला सत्तेत येण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही हातभार लावला होता. एरव्हीही सरकारी कर्मचारी अनेकदा राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरवत असतात. त्यांची नाराजी भोवली की मग राजकीय पक्षांना फटका बसतो. विरोधी पक्षनेते कामत यांनी तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची सवलत योजना बंद करू नये, अशी मागणी केली आहे. सरकारला काटकसरीसाठी अन्य मार्ग असताना कर्मचाऱ्यांच्या लाभ योजनेवर नजर ठेवायची गरज नव्हती, असे म्हणत कामत यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण सरकार आपला निर्णय फिरवील असे वाटत नाही. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या सरकारला मिळकतीची साधनेही दिसत नाहीत. जवळजवळ सर्वच व्यवहार बंद आहेत. त्यामुळे आर्थिक अरिष्ट आहे.
नोकरभरती स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाने बेरोजगारांची नाराजी सरकारविरोधात अधिक तीव्र होणार आहे. २०२२ साली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यापूर्वी कोरोनाचा प्रभाव कमी झाला की प्रलंबित राहिलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. या निवडणुकांवर अशा निर्णयाचा फटका बसणार आहे. कल्याणकारी योजना तेवढ्या सुरू राहतील, असे सरकारने म्हटले आहे. त्या बंद करणे शक्य नाही. त्या बंद करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारपक्षाची उरलीसुरली व्होटबँकही गळाली म्हणून समजायचे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणी राजकारण करू नये असे कितीही म्हणत असले तरी गोव्यात प्रत्येक बाबतीत राजकारण घुसडले जात आहे. राजकारणाशिवाय इथे कोणतीही चर्चा विशेषत्वाने चर्चिली जात नाही. मुख्यमंत्र्यांवर विरोधक रोज आरोप करीत असले तरीही ते त्यांना उत्तर देत बसत नाहीत. ते आपले काम पुढे नेत आहेत. सगळ्यांकडे लक्ष देत बसले तर मुख्यमंत्री एकही काम करू शकणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या अशा पवित्र्यामुळे विरोधकही बुचकळ्यात सापडले आहेत. त्यांच्या पक्षातील काही आमदार, मंत्र्यांनाही मुख्यमंत्र्यांचे डॅशिंग वागणे खटकत असले तरी तेसुध्दा सध्या काहीच करू शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना सरकार चालवायचे आहे. राज्यशकट हाकताना सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे आपले कोणी तसेच विरोधकही काहीबाही मागण्या करीत असतील तर त्या उचलून धरणे कितपत योग्य आहे याचा विचार करूनच मुख्यमंत्री पुढील पावले टाकतात. काही आमदार, मंत्र्यांना त्यांच्या मतदारसंघापुरताच विचार करण्याची सवय जडली आहे. काही मंत्री तर आपले विश्‍व हे मतदारसंघापुरतेच आहे, असे म्हणून चालले आहेत. परंतु मुख्यमंत्र्यांना तसा विचार करता येत नाही. त्यांना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे कोरोनाची लढाई लढायची आहे. राज्यातील स्थिती पाहून वेगळे निर्णय घ्यायची मोकळीक मुख्यमंत्र्यांना आहे. पण सगळेच सैल सोडले तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांना सारासार विचार करून पुढे पावले टाकावी लागतात.
कोरोनाच्या सावटातही राजकारण विसरले तर ते राजकारणी कसले? राज्यातील राजकारण्यांनी कोरोनात लोकांना मदत करतानाही आपले राजकीय गणित कसे जुळून येईल यावरच भर दिला. समाजसेवेचा आव कोणी कितीही आणला तरी शेवटी हा मार्ग राजकीय उद्दिष्टापर्यंत जातो हे सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही. प्रत्येकाला आपला राजकीय स्कोअर सेटल करायचा आहे. म्हणूनच आटापिटा चाललेला आहे. २०२२ साली विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याची तयारीही आतापासूनच सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार असलेल्या चर्चिल आलेमांव यांना आगामी निवडणुकीची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यांना राष्ट्रवादीचे सात आमदार निवडून येतील, असा विश्‍वास आहे. तूर्त राष्ट्रवादीकडे सातजण तरी ॲक्टिव्ह प्रमुख कार्यकर्ते आहेत की नाही माहीत नाही. पण चर्चिल यांचा आत्मविश्‍वास प्रचंड आहे. सत्ताधाऱ्याकडे जुळवून घेत आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची धडपड करीत आलेले चर्चिल पुढील निवडणुकीत सात आमदार निवडले जातील, असे सांगतात ते कशाच्या आधारे हे काही माहीत नाही. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे किती उमेदवार रिंगणात होते हे चर्चिलनाच ठाऊक.
तिकडे नुवे मतदारसंघातही विद्यमान आमदार विल्फ्रेड डिसा आणि माजी मंत्री मिकी पाशेको यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. मिकी यांनी हिंमत असेल तर या मतदारसंघातून निवडून येऊन दाखवावे, असे उघड आव्हान आमदार डिसा यांनी दिले आहे. मासळीतील फॉर्मेलिनवरून या दोघांमध्ये सुरू झालेल्या वादातून आता विधानसभेच्या आखाड्यातील आव्हान-प्रतिआव्हान सुरू होणार आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो यांची वर्णी लागण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. गिरीश चोडणकर यांनी राजीनामा दिलेला असूनही तो स्वीकृत करण्यात आलेला नाही. त्यांच्या जागी नवीन प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करावा, अशी मागणी करून करून कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड थकले आहेत. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे सूत जुळवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेजिनाल्ड यांचा प्रयत्न फसला. दर्यावर्दींना राज्यात आणण्याच्या विषयावरून त्यांच्यात संबंध ताणले आणि अलीकडे रेजिनाल्ड सरकावर पुन्हा आरोप करू लागले आहेत. मागील काही दिवसांपूर्वी दक्षिणेचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांचे नाव प्रदेशाध्यक्षपदासाठी पुन्हा चर्चेत होते. आता लुईझिन यांचे नाव पुढे येत आहे. काँग्रेस पक्षाने लुईझिन यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवल्यास पुन्हा एकदा दोन मोठी पदे ही सासष्टीतच राहणार आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदी दिगंबर कामत आहेत. प्रदेशाध्यक्षही सासष्टीतील असल्यास सासष्टीतच काँग्रेसचे राजकारण केंद्रित राहणार आहे. आगामी निवडणुकीत सासष्टीतील सातपैकी बहुतेक मतदारसंघ पुन्हा काँग्रेसकडे आणण्याच्यादृष्टीने लुईझिन यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवली जाईल, अशी चर्चा आहे.
कोरोना असो की अन्य काही येथील राजकीय पटावर काही ना काही सुरूच असते. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई पन्नाशीत पोचले आहेत. आपल्या पक्षाला प्रादेशिकतेतच अडकवून ठेवण्यात ते धन्यता मानत आहेत. वाढदिवसाचा जंगी कार्यक्रम ते करू शकले असते. पण कोरोनामुळे ते थाटामाटात वाढदिवस साजरा करणार नाहीत. आपल्या पक्षासाठी त्यांनी कार्यालय केले आहे. गोंयकारपण ते पुढे नेत आहेत. याच गोंयकारपणाने त्यांना पहिल्याच निवडणुकीत तीन आमदार मिळवून दिले आणि सत्तेतही सहभागी होता आले. यापुढे त्यांना सत्ता आपल्या हातात ठेवायची आहे. त्यासाठी राजकीय प्रशिक्षण देऊन कार्यकर्ते, नेते तयार करण्याचे केंद्र ते म्हणे सुरू करीत आहेत. अधिकृतपणे राजकारणी तयार करण्याची ही कल्पना प्रत्यक्षात कशी यशस्वी होते हे निवडणुकीत कळणार आहे. भाजपकडेही अशी प्रशिक्षण देण्याची सोय आहे. काँग्रेसकडे मात्र असे कार्यकर्ते वगैरे घडवण्याचे रसायन नाही. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये सगळेच नेते असतात आणि मग हेच नेते पक्षाला संकटाच्यावेळी एकाकी पाडतात, हा इतिहास आहे.
कोरोनाने सर्वांना हादरवले आहे. पण काही राजकारण्यांना कोरोनाची आपत्ती ही पुढील निवडणुकीत इष्टापत्ती ठरेल, असे वाटते.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या ताब्यात आता साखळी नगरपालिका येणार आहे. विधानसभेतील काँग्रेसचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार धर्मेश सगलानी हेच साखळीचे नगराध्यक्ष होते. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बनले तरीही वर्षभर त्यांना पालिका ताब्यात घेता आली नव्हती. पण गेल्या काही दिवसांत राजकीय चक्रे गतिमान झाली आणि सगलानी यांची पालिकेवरील सत्ता गेली. एकहाती सत्ता मिळवून सावंत यांना भारी ठरलेल्या सगलानी यांचे काही नगरसेवक फुटल्याने त्यांना पदच्युत व्हावे लागले. या नगरसेवकांना सत्ताधाऱ्यांनी कोणत्या पध्दतीने आणि कसे वळवले हे सगलानी सांगत आहेत. कर्नाटक, मध्यप्रदेशनंतर आता राजस्थानातही भाजपने काँग्रेसच्या आमदारांना कसे आपल्या बाजूने नेले हे जगजाहीर आहे, असे सगलानी पृष्ट्यर्थ सांगतात. साखळीतही तेच झाले, असे ते प्रकर्षाने सांगतात. मुख्यमंत्र्यांना नगरसेवक बहुमताने निवडून आणणे शक्य नाही म्हणून गनिमी कावा करण्यात आला, अशी टीका त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील पालिका त्यांच्याकडे असू नये हे शल्य सावंत यांना होतेच. तसेच शल्य यापूर्वी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांना होते. पणजी महानगरपालिका विरोधकांकडे असल्यामुळे मतदारसंघात वरचष्मा असूनही महापालिका मात्र विरोधकांकडे. बाबूश मोन्सेरात यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिल्यावर महापालिका भाजपकडे आली. आता साखळी पालिकाही भाजपकडे येणार आहे. सत्तेत असल्यामुळे निवडणुकीत जे कमावता येत नाही ते नंतर मिळवता येते, हा सहज सोपा नियम बनला आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या मर्जीतील काही नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांना साथ दिल्याने हे शक्य झाले आहे. यामुळे मंत्री राणे यांनी भाजपला आणखी एक पालिका मिळवून देण्यासाठी सहकार्य केले, असे म्हणायला हवे. कोरोनाचे सर्वत्र सावट असले तरी राजकीय हालचालींवर त्याचा देशभरात परिणाम जाणवत नाही. तसा तो गोव्यातही दिसत नाही. बिहार, पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अमित शहा यांनी व्हर्च्युअल सभा घेण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोरोनामळे लोक संकटात आहेत याचे काही पडलेले नाही तर आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठीच्या उपायांना प्राधान्य द्यायचे तेवढे दिसते, अशी टीका देशभर होत आहे. तशी ती गोव्यातही होत आहे. राजकारणाशिवाय कोणाला काही पडलेले नाही हेच खरे.

संबंधित बातम्या