सहकारक्षेत्राच्या हेतूलाच नाट

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
बुधवार, 6 मे 2020

महसूल कमी झाला आहे. जीएसटीचे देणे अपेक्षेप्रमाणे येत नाही आणि केंद्र सरकारकडून यावयाचा वाटाही एकदम हाती मिळत नाही. सध्या समोरची परिस्थिती एवढी बिकट आहे की सगळेच धंदे कोलमडले आहेत.

कोविड १९ मुळे सर्वच क्षेत्रांवर संकट कोसळले आहे. पुढील काळात आपल्यासमोर काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना कोणालाही नाही. पण त्याविषयीचा अंदाज मात्र येत आहे. प्रत्येकाला आपले ‘बजेट’ ठरवूनच पुढे पाऊल टाकावे लागणार आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. उद्योगजगतात तर मोठी चिंता व्यक्त होत आहे. सर्वांनाच समोर अंधार दिसत असला तरी जगण्याची उमेद प्रत्येकाला आहे. समोरच्या संकटावर मात करण्याचे धाडस प्रत्येकात आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी खचून जायचे नाही म्हणून प्रत्येक आव्हानाचा मुकाबला आपल्याला करायचा आहे. राज्य सरकारवरही आर्थिक अरिष्ट आहे. महसूल कमी झाला आहे. जीएसटीचे देणे अपेक्षेप्रमाणे येत नाही आणि केंद्र सरकारकडून यावयाचा वाटाही एकदम हाती मिळत नाही. सध्या समोरची परिस्थिती एवढी बिकट आहे की सगळेच धंदे कोलमडले आहेत. ज्यादा टॅक्स कशावर आकारणार तरीही पंचाईत. सगळेच जण आर्थिक पॅकेज मागायला लागले आहेत. सरकार तरी निधी देणार कोठून? विकासकामे पुढे नेण्यासाठी पैसा हवा आहे. केंद्र सरकारही काही मोठी मदत करू शकणार नाही. त्यामुळे काही योजनांतून निधी मिळवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बेताचीच असल्याने ती सावरण्यासाठी सरकारही प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी आर्थिक पुनरूज्जीवन समिती उद्योजक शिवानंद साळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. या समितीवरील काही नावांना आक्षेपही घेण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या समितीवर सदस्य नेमल्याने त्या सर्वांचीच पाठराखण केली. खुलासेदाखल सर्वजण आपापल्या क्षेत्रातील अनुभवी आहेत आणि इतर क्षेत्रांचेही त्यांना ज्ञान आहे, असे दाखले दिले गेले. मात्र या समितीबाबत जी शंका काहीजणांना होती तो संशय आता खरा ठरू लागला आहे, अहे म्हणण्याला वाव आहे. या समितीने सहकार क्षेत्राविषयी केलेला अभ्यास अहवाल कळीचा मुद्दा ठरला आहे. साळगावकर यांच्या समितीने कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर जो अभ्यास केला आणि काही निरीक्षणे नोंदवल्याचे सांगितले जात आहे ती चक्रावून टाकणारी आहेत. सहकार क्षेत्राला कोविडचा मोठा फटका बसला आहे, हे ही समितीच कशाला, कोणीही सांगू शकतो. मात्र सहकार क्षेत्र वाचवण्यासाठीचा उपाय जो सुचवला आहे तो कोणाच्याही पचनी पडणार नाही. राज्यातील सर्व सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांचे विलिनीकरण करून एकच बँक असावी, अशी म्हणे शिफारस केली आहे. अशी जर शिफारस केली असेल तर ‘जखम एकीकडे आणि औषध भलतीकडेच’ लावण्याचा हा प्रकार ठरावा. शिवानंद साळगावकर हे अनुभवी आहेत. त्यांचा अनेक व्यवसायांसंबंधी गाढा अभ्यास आहे, हे जरी खरे असले तरी सहकार क्षेत्राविषयी त्यांनी असा काही अहवाल दिला तर तो कशाच्या आधारे दिला हे समजायला हवे. एका सुरात आणि एका धडाक्यात राज्यातल्या बँका आणि पतसंस्था एका बँकेत सरसकट विलीन करणे कसे शक्य आहे? अशा अहवालावरून साळगावकर हे सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांकडून टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत. त्याचबरोबर खनिज व्यवसायही टार्गेट झाला आहे. साळगावकर यांचाही खनिज व्यवसायाशी संबंध आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील मंडळींनी ज्यांच्याकडे खाणींचे लीज आहे त्यांनी खाण महामंडळ करण्यासाठी पुढे यावे, तसे होत नाही. गोव्यातील खनिज बेसुमार ओरबाडले गेल्याने राज्य महसुलाला मुकले आहे. त्यामुळे कोविडच्या पार्श्वभूमीवर खाण महामंडळ सुरू करून खाणी चालवाव्यात. तसे झाले तर सरकारला चांगला महसूलही मिळेल आणि खाण अवलंबित आणि खाणग्रस्त यांनाही व्यवस्थित मदत मिळेल. खाणमालक, खाणचालक तसे करणार नाहीत. पक्ष ज्या सहकार क्षेत्रात राज्यातील लाखो भागधारक सक्रिय आहेत. पतसंस्था, अबर्न बँका ज्यांनी मोठे कष्ट करून उभ्या केल्या, सर्वसामान्यांपासून ते धनाढ्यांपर्यंतच्या व्यवसायास हातभार लावला, अशा या संस्था एका झटक्यात संपवायचा विचारच समोर कसा येऊ शकतो, असा प्रश्‍न कोणीही केला तरी ते चुकीचे नाही. ‘विना सहकार नाही उध्दार’, असे सहकाराचे ब्रिद आहे. सहकारातून समृध्दी होते. यात कोणा एकाचा दबदबा राहू शकत नाही. भागधारकांना हक्क असतात. सहकार क्षेत्र ज्या हेतूने सुरू झाले त्या हेतुलाच सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न कसा काय होऊ शकतो. खाणींबाबत असा विचार या समतिच्या मनात आला असता का, असा संतप्त सवाल म्हणूनच सहकार क्षेत्रातली मंडळी करीत आहेत. या तथाकथित अहवालातील शिफारसींमुळे जे शिवानंद साळगावकर कधीही कोणाच्या अध्यात नव्हते वा मध्यात नव्हते ते मात्र सहकार क्षेत्रातील मंडळींचे ‘लक्ष्य’ झाले आहेत. उभ्या आयुष्यात साळगावकर यांनी कधी अशा टीकेचा सामना केलेला नसेल. त्यांना आता याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. आर्थिक पुनरूज्जीवन समितीवर नियुक्त केलेल्या सदस्यांना सहकार क्षेत्राचा गाढा अभ्यास आहे काय, असा खडा सवालच राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई यांनी केला आहे. बँका व पतसंस्था या भांडवलशाहीच्या हाती गेल्यास सहकार क्षेत्र खाणींप्रमाणेच संपेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. सहकार क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे कार्यरत असलेले आणि विविध संस्थात पदे भूषवलेले प्रेमानंद चावडीकर यांचेही असेच मत आहे. एककल्ली कारभाराचे दिवस कधीच मागे सरले आहेत. ‘सहकारा’तच सर्व काही आहे. अनेकजण एकत्र आले की सहकाराची भावना वृध्दिंगत होते. त्यामुळे अशा शिफारसींना काहीच अर्थ नाही. एकच बँक असेल तर तिथे एकाधिकारशाही निर्माण होईल. संपूर्ण राज्याचा भार अशी बँक कशी सोसणार, असा प्रश्‍नही चावडीकर करतात. सहकार चळवळ ही ग्रामीण भागाशी अधिक निगडित आहे. राज्यातील सुमारे ६५ टक्के जनता ही ग्रामीण भागात राहते आणि या जनतेला पतसंस्थांचा मोठा आधार आहे. पतसंस्था स्थापन करण्याच्या घटनेच्या ९७ व्या दुरुस्तीचा हेतू अशा शिफारसीमुळे नष्ट होणार आहे, असे माजी सहकार मंत्री, सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि केपे अर्बनचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांना सरकारकडून कोणत्याच प्रकारच्या सोयीसुविधा मिळत नाहीत. सरकारच्या काही धोरणांमुळे कर्जवसुलीतही अडचण येते. यामुळे पतसंस्थांना तोटा सहन करावा लागतो. सरकार बँका आणि पतसंस्थांना त्या उभ्या राहाव्यात म्हणूनही काही देत नाही. नोंदणी करण्यापुढे आणखी काही पुढे असते असे नाही. ग्रामीण भागाला पतसंस्थांचा मोठा आधार असतो, असे व्हीपीके अर्बनचे अध्यक्ष सुर्या गावडे यांचे मत आहे. राज्यात यापूर्वी ज्या शेतकरी संस्था होत्या त्यातील पेडणे तालुका शेतकरी संस्था तेवढी चांगली प्रगती करून आहे. सत्तरीतील शेतकरी सोसायटीही आताशी प्रगती करीत आहे. गावागावांत पतसंस्था आहेत. आता मल्टिपर्पज संस्थाही सुरू झाल्या आहेत. अर्बन बँका, पतसंस्था यामुळे अनेकांना कर्ज घेता आले आहे, अनेकांना व्यवसाय थाटता आले आहेत. पिग्मी एजंट, तसेच यामध्ये काम करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याही पतसंस्था आहेत. एकच बँक स्थापन झाली तर या सर्वांना त्यात सामावून घेतले जाणार आहे का, यातील काही बँका, पतसंस्थांची कामगिरी चांगली नाही. म्हापसा अर्बनसारखी बँक दिवाळखोरीत निघाली. मडगाव अर्बन बँकही रिझर्व्ह बँकेच्या अटींवर सुरू आहे. सर्व बँका एकाच छताखाली आणण्याची संकल्पना वरवर पाहायला बरी वाटत असली तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे म्हणावे तेवढे सोपे नाही. त्याचबरोबर सहकार चळवळ मग कशी अस्तित्वात राहणार? सहकार क्षेत्राचा मूळ हेतू लक्षात घ्यायला हवा. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. साळगावकर समितीचा नेमका अहवाल काय आहे, त्यात काय काय निरीक्षणे नोंदवली आहेत हे जोपर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत त्यावर याहून अधिक भाष्य करणे सोयिस्कर वाटत नाही. तरीसुध्दा सर्व बँका आणि पतसंस्था एकाच बँकेत विलिन करण्याचा पर्याय सुचवला असेल तर तो अतार्किक आणि चुकीचाच आहे. भले ही समिती हुशार लोकांची असेलही पण सहकार क्षेत्राबाबत जर असा अहवाल पुढे येत असेल तर या हुशारीला काहीच अर्थ नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. या समितीने बँकिंग क्षेत्राशी निगडित कितीजणांची मते विचारात घेतली, सहकार क्षेत्रातील कोणाची मते नोंदवली हेही पाहावे लागेल. अजूनही इतर क्षेत्रांबाबत अहवाल आणि शिफारसी येणे अपेक्षित आहेत. त्यात असेच भलते सलते काही नसले म्हणजे मिळवले... सरकार करायला गेले एक आणि झाले भलतेच असे होऊ नये. आर्थिक पुनरूज्जीवन समितीच्या डोक्यातून अशा निघालेल्या शिफारसी जर पुढे घेऊन जायचे सरकारने ठरवले तर लोकांनाही ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी म्हणायची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.

 

संबंधित बातम्या