पतधोरणात ‘आरबीआय’चा गुळमुळीतपणा

डॉ. मनोज कामत
मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2020

गेल्या गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरणाची घोषणा केली. आपल्यापरीने आपल्या मध्यवर्ती बॅंकेने अर्थव्यवस्थेच्या विविध विभागांना पतपुरवठा वाढविण्याचा तसेच सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी काही ठोस घोषणा केल्या. तरीही जनसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, असे म्हणणे गैर ठरणार नाही

आर्थिक धोरण विधानातील ठळक मुद्दे
यावेळेस ग्राहकांच्या अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने ऋण व्याज दरात कसलीही काटछाट केली नाही. व्याजदर जशाचे तसे राखून देशातील उत्पन्नाचा पंधरा टक्के वाटा उचलण्याऱ्या कृषी क्षेत्राकडून वाढीच्या अपेक्षा धरत गुळमुळीत विधान मांडले आहे. भारतीयांचे स्वास्थ्य ‘कोविड’ महामारीने त्रस्त होत असतानाच आता आपली अर्थव्यवस्थादेखील ‘कोविड’च्या कचाट्यात सापडली आहे. अजूनपर्यंत तरी ती सावरण्याचा आत्मविश्वातस रिझर्व्ह बँक प्रदर्शित करू शकली नाही, हे खेदाने म्हणावे लागेल. पुढील तीन महिने रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर रोखून धरणे पसंत केले असून तूर्तास तणावग्रस्त औद्योगिक कर्जदारांना आपल्या कर्जांचे पुर्नगठन करण्यासाठी मुदतवाढ देऊन पत सुधारण्यासाठी मदत देऊ केली आहे. बँकांनी जास्त कर्ज द्यावे म्हणून बाजारपेठेने दर कमी होण्याच्या अपेक्षा केल्या होत्या.

रिझर्व्ह बँकेच्या मते देशातील किरकोळ चलनवाढ (महागाई निर्देशांक) ५.२४ टक्क्यांपासून वाढून ६.०९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष श्रेणीच्या पार गेली व हा रिझर्व्ह बँकेसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. शिवाय देशात अन्नधान्य चलनवाढ झाल्याचीही चिंता असल्यामुळे महागाईच्या पार्श्वभूमीवर असणारी अनिश्चिेतता आणि ‘कोविड’च्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेची कमकुवत स्थिती पाहता व्याजदर कायम ठेवत त्यात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला गेला, असे म्हणता येईल.

गेल्या फेब्रुवारीपासून देशातील व्याज दरात (रेपोरेट) २.५ टक्यांची एकत्रित कपात केली गेली आहे. गेल्या मे महिन्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने कपात अनुकूल धोरण राखत व्याज व जागतिक वित्त बाजारातील अस्थिरता पाहता फक्त खरीप पिकांची पेरणी देशभर बऱ्यापैकी झाली या एका आशावादावर रिझर्व्ह बँकेचा आगामी दृष्टीकोन तसा बिघाडी आहेच असे म्हणावे लागेल.

सोने तारणावर भर
लोकांच्या मिळकत वाहिनींवर ताण आल्यामुळे धंद्यांसाठी रोख साठा व आकस्मिक निधी पुरवण्यासाठी सोन्याचे तारण हा उपाय रिझर्व्ह बँकेने सूचित केला आहे. घरातील सोन्याचे तारण ठेवून कर्ज उभारण्याची इच्छा असल्यास कर्ज घेण्याऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात अशा कर्जांसाठी अनुज्ञेय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थोडक्यात सध्यादच्याझ सोनेमुल्यांच्या ७५ टक्के कर्जपातळीत वाढ करून सोनेमुल्यांच्या ९० टक्के कर्ज ग्राहकांना मिळू शकेल. ही सोय मार्च २०२१ पर्यंत मिळेल. सध्याज आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव वाढत असून गेल्या तीन महिन्यांत सोन्याचे  भाव ४० टक्के वधारले. या मुल्यवर्धनाचा ९० टक्के भाग आता कर्ज स्वरुपात मिळणार असल्याने बँकांना आपले कर्जदार कमी करीत देशात कर्जवितरणाला बळकटी देण्याची जबाबदारी तूर्तास टाळता येईल. ही रिझर्व्ह बँकेची याबाबत भूमिका आहे.

अनिश्चिेतता अर्थव्यवस्थेला बाधक
रिझर्व्ह बँकेचे धरमुसळे धोरण आपल्या अर्थव्यवस्थेला अधिकच अनिश्चिहततेला आमंत्रण देईल. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारताची अर्थव्यवस्था नकारात्मक श्रेणीत जाऊन त्यात ३ टक्क्यांनी घट अपेक्षित आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला भारतात ४.५ टक्क्यांचे संकुचत अपेक्षित आहे. आपल्या भारतातील आर्थिक सल्लागार संस्था ‘आयसीआरए’ अनुसार भारतात १० टक्क्यांपर्यंत घट नोंद होईल, अशी शंका व्यक्त केली असता आपल्या रिझर्व्ह बँकेला देशाचे वास्तववादी चित्र सादर करता आले. दर शिथिल केले होतेच. कमी व्याजदरांच्या या मालिकेदरम्यान बँकांकडून ग्राहकांना कर्जांचे हस्तांतरण नीटसे घडलेले नाही, तर दुसरीकडे ठेवींचे दर ही घसरत असल्यामुळे बँकांच्या ठेवीत वाढ झाली नाही. थोडक्यात व्याजदर कमी करून देखील अर्थव्यवस्थेला म्हणावा तसा फायदा झालेला नाही. तात्पर्य व्याजदर घटविण्याची भूमिका घेणे पुढे परवडत नसल्याचे संकेत रिझर्व्ह बँकेने दिले खरे, पण व्याजदरात आधी केलेली घट पुरेशी नव्हतीच. त्यामुळे त्यापासून फायदा घेण्याचा प्रश्नेच नाही, असे बाजारपेठेचे म्हणणे आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे अर्थव्यवस्थेचे मुल्यांकन
एप्रिल - मेच्या अखेरीस अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर येण्यास सज्ज झाली, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. परंतु संक्रमणाचे आकडे वाढत असता अर्थवाढ नूतनीकरणाचे वेग मंदावले आहेत. खरीप पेरणीच्या प्रगतीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सावरु शकेल, असा विश्वारस आपल्या धोरणकर्त्यांना वाटतो. परंतु, दुदैवाने हा विश्वाबस वरवरचा आहे असाच तूर्तास भास व्हावा, अशी परिस्थिती आहे. आपली आर्थिक वाढ पुढील काही महिन्यात नकारात्मकच असेल, असे मान्य केले गेले आहे. परंतु, ही घसरण नेमकी किती असेल यावर भाष्य करणे रिझर्व्ह बॅंकेने टाळले आहे. मागील व्याजदर घट करून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली काय? या विषयावर ही त्यांचे मत असेच गुळमुळीत आहे. होय, झाली आहे, असे म्हणताना नेमकी ती किती झाली हा विषय धोरणकर्ते टाळत आहेत. मोठ्या धुमधडाक्यात घोषित झालेल्या आर्थिक पॅकेजबाबतसुद्धा रिझर्व्ह बँक ठोस भूमिका घेणे टाळत आपल्या गुळमुळीत पणाचा नवा पायंडाच रचला आहे, असे म्हणता येईल. विद्यमान नकारात्मक दृष्टीकोन कधी सुधारेल हा विषय देखील धोरणकर्त्यांनी प्रकर्षाने टाळला असून सध्याल पावसाने केलेला कहर, देशभर पुरसदृष्य परिस्थियती असते. एकतर बाजारपेठेतील अत्यंत अनिश्चिसत परिस्थिपतीमुळे आर्थिक संकुचितपणाचा अंदाज घेण्यात रिझर्व्ह बँक अपयशी ठरली किंवा जाणूनबुजून सत्य परिस्थिशती लपविण्यासाठी आकडे जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला गेला असावा, या शंका घेण्याइतपत खूप वाव जाणवतो. रिझर्व्ह बँकेने घेतलेली भूमिका पाहता देशात पुढील काळात होऊ शकणारी महागाई व विकासदराचे आकुंचन लक्षात घेता बेरोजगारीत वाढ व उत्पन्न घटीमुळे जनसामान्यांना अधिकच त्रास जाणवेल, यात वाद नसावा.

ऑगस्ट अखेरीस संपणाऱ्या कर्जांच्या परतफेडीवरील स्थगनता संपुष्टात येईल व तोपर्यंत बँकांच्या वाईट कर्जांचे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. ऋणयुक्त, तणावग्रस्त आस्थापनांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ऋण पुर्नगठन योजना मांडली असून त्यासाठी कडक निकष व कठोर देखरेखीची योजना मांडली हे चांगले झाले.

नव्या पतधोरणाच्या पार्श्वभूमीवर भाष्य करताना माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी सैन्यसुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा या तिन्ही निकषांवर देशात अनिश्चि तता असल्याने बोल मांडले असून सरकारने बँक आणि व्यवसायांमधील जनसामान्यांचा आत्मविश्वाशस पुर्नसंचलित करण्याबाबत विचार व्यक्त केले आहेत. एका इंग्रजी दैनिकातील आपल्या स्तंभातून रिझर्व्ह बँकेने व इतर बँकांनी नियामक स्वातंत्र्य घेत व व्यावसायिकापणे तटस्थइ कार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. आर्थिक व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वासस राखण्यासाठी ते गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

‘कोविड’ महामारीच्या अगदी आधीपासूनच देशात मंदी, वाढती बेरोजगारी व दमछाक झालेली अर्थव्यवस्था महामारीनंतरच्या काळात अधिकच ढासळली असून देशातील लष्करी व आरोग्य धोक्यांबरोबरच आर्थिक धोक्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे असून रिझर्व्ह बँकेने ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या