‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’ असा नारा दिला आहे. स्वदेशी आणि पारंपरिकता याला वाव मिळावा आणि आपल्या देशातील हस्तकौशल्य, उद्योग यांना संधी देत त्यांच्या प्रगतीला हातभार लावावा. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत होईल आणि आपला पैसा आपल्याभोवतीच फिरेल.

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’ असा नारा दिला आहे. स्वदेशी आणि पारंपरिकता याला वाव मिळावा आणि आपल्या देशातील हस्तकौशल्य, उद्योग यांना संधी देत त्यांच्या प्रगतीला हातभार लावावा. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत होईल आणि आपला पैसा आपल्याभोवतीच फिरेल. यातून व्यावसायिक आणि लोक यांची एक साखळी तयार झाली की व्यापारउदीम बऱ्यापैकी होत राहील. कोरोनाच्या महामारीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना ग्रासले आहे. गेल्या मार्चपासून या उद्योगांना तसेच स्टार्टअप्सनाही अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामस्वरुप देशाच्या अर्थव्यस्थेत महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या या उद्योगांसमोर पुन्हा सावरण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. एका अभ्यासानुसार, देशातील ७८ टक्के सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्टअप्सना आपले उद्योग सावरण्यासाठी सावध पावले उचलावी लागत आहेत. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक होत आहे.

शिवाय अन्य आवश्‍यक बाबी मिळणेही कठीण झाले आहे. कोरोनामुळे मनुष्यबळ कमी करावे लागले आहे किंवा कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहे हेही एक प्रमुख कारण आहे. देशभरातील व्यवहार ठप्प आहेत. लोकही मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत नाहीत. त्याचा परिणाम बाजारावर होत आहे. मागणी नसल्याने मालाचा पुरवठा कसा करायचा, हा गहन प्रश्‍न आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग देशाच्या जीडीपीमध्ये जवळजवळ ३० टक्क्यांचा वाटा उचलत आहेत. त्यात मार्चपासून लॉकडाउनमुळे आणि त्यानंतर अनलॉकनंतरही काही फरक पडला असे नाही. कोरोनाच्या काळात सगळ्याच उद्योगांना फटका बसल्याने आणि ते पार नुकसानीत गेल्याने केंद्र सरकारने अशा उद्योगांचे पुनरूथ्थान करण्यासाठी खास कर्ज योजना आणली. इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमद्वारे १.४ लाख कोटी रुपये अशा उद्योगांना संजीवनी देण्याच्या उद्देशाने जाहीर केले. सरासरी प्रत्येकी साडेतीन लाख कर्ज दिले गेले. या कर्जाद्वारे उद्योगांनी आपले उद्योग पुन्हा सुरू केले परंतु बाजारात काही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नाही. यातून सावरण्यासाठीची धडपड सुरूच आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनाही केंद्र सरकार राबवत आहे. राज्य सरकारनेही ‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’, असा संकल्प केला आहे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम देशात अशा क्षेत्राने केले आहे ते म्हणजे कृषी क्षेत्र. आपला देश मुळातच कृषीप्रधान आहे. याच कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला बऱ्यापैकी हात दिला. कोरोनाच्या काळात सर्व काही ठप्प होते पण शेतकरी मात्र शेतात राबत होते. एप्रिल ते सप्टेंबरच्या या महामारीच्या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेला तसे तारले ते कृषी उत्पादनांनी. या काळात ४३.४ टक्के एवढी वाढ कृषी उत्पादन निर्यातीतही झाली. शेती उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि अडथळे सोडवत राहिले तर शेतकऱ्यांची चिंता मिटू शकते. दुर्दैवाने हा बळीराजा आजही मागे पडलेला आहे. कमिशन एजंट या व्यवसायात भरपूर कमावतात. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला मात्र कवडीमोल भाव मिळतो. सर्व काही थांबले होते पण कृषी उत्पादन तेवढे सुरू होते. ही किमया कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळे झाली. कोरोनाची महामारी आली तरी प्रत्येकाला जगण्यासाठी अन्नाची गरज आहे. ती गरज केवळ शेतकरीच पुरवू शकतात आणि शेतकऱ्यांच्या परिश्रमामुळे ते शक्य आहे. कृषी माल आणि उत्पादनांना देश-विदेशात चांगले मार्केट मिळावे यासाठी गेली काही वर्षे केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. कृषी उत्पादन चांगल्या दर्जाचे आणि अधिक घेण्यावर भर देण्यात आला. नगदी पिकांमुळे शेतकऱ्यांना पैसाही मिळू लागला.

फळे, भाजीपाला, मसाला यातून बऱ्यापैकी कमाई होऊ शकते. त्याच्या जोडीला आपल्या पारंपरिक व्यवसायांना नव्या तंत्रज्ञानाची जोड दिली तर कालौघात अडगळीत गेलेल्या व्यवसायांना पुन्हा बरकत येईल. त्यासाठी प्रत्येकाने मेहनत करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने स्वयंपूर्णतेचा संकल्प केला आहेच. आपण त्याला यथायोग्य साथ दिली तर सर्व काही शक्य आहे. या उत्पादनांसाठी लागणारी बाजारपेठ आणि साधनसुविधा सरकारने पुरवायला हव्यातच. पण आपणच जर आपल्या जवळच्या व्यापाऱ्यांकडून असा माल खरेदी केला तर इथला पैसा इथल्या अर्थव्यवस्थेत घोळणार आहे. यातून राज्याचा आणि लोकांचाही फायदा होणार आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’चा नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प हा म्हणूनच एक चांगला विचार आहे. आपल्या माणसांना आपणच हात द्यायला हवा आणि त्यांच्या उत्कर्षात मदत होईल असे पाहायला हवे. देशी उत्पादनांना पसंती देणे हा त्यातलाच एक महत्त्वाचा भाग. हे करताना मात्र प्रदेशांप्रदेशांमध्ये, राज्यांराज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा असावी, पण गळेकापू स्पर्धा झाली तर सगळेच पाण्यात जाणार. यासाठी राज्य सरकारनेही नियंत्रण ठेवायला हवे.

नुकताच दसरा झाला. राज्यात दसऱ्याला झेंडू फुलांची मागणी मोठी असते. गोव्यात फार कमी प्रमाणात झेंडू फुल शेती आहे. अलीकडच्या काळात त्यात काहीशी वाढ झाली आहे. तसेही भाजीपाला, दूध, कडधान्य, आदी अनेक गोष्टींसाठी आपण इतर राज्यांवर विशेषत: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकवर अवलंबून आहोतच. आपल्याला ज्या गोष्टींची उणीव भासते त्यात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आपण कसोशीने प्रयत्न करायला हवेत. एका झटक्यात, एका वर्षात हा बदल होऊ शकत नाही. पण सरकार प्रोत्साहन देत असल्याने प्रयत्नात सातत्य ठेवले आणि अधिकाधिक लोक त्यात सहभागी झाले तर आपण आपल्याला आवश्‍यक गोष्टी इथल्या इथे मिळवू शकतो. दसऱ्यानिमित्त स्थानिक शेतकऱ्यांनी झेंडूची फुले बाजारात विकायला आणली. कमी उत्पादन असल्याने किलोमागे अथवा शंभर फुलांमागे दर साधारण २०० ते २५० रुपये असा होता तर काही ठिकाणी ३०० रुपये असाही होता. त्या त्या फुलांच्या दर्जावरही हा दर ठरलेला होता. तर काही शेतकऱ्यांनी १०० रुपये किलो दरानेही फुले विकली. ज्याला परवडते त्या दरात ज्याने त्याने ती विकली. स्थानिक फुलांना मागणी होती. पण या मागणीच्या आड कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून आलेले फूल विक्रेते आले. यामुळे बाजारात, रस्त्यावर जिथे जिथे स्थानिक विक्रेते बसले होते आणि त्या परिसरात हे परराज्यातील फूल विक्रेते आले त्यांच्यात खटके उडाले. तर काही स्थानिकही या वादत पडले.

दसऱ्यानिमित्त फुले विकण्यासाठी वास्कोत महाराष्ट्रातून १३ ट्रक भरून आले होते. बाजारात स्थानिकांनीही फुले विकायला ठेवली होती. मात्र स्थानिकांनी २०० ते २५० असा दर लावला आणि दुसरीकडे परराज्यातील फूल विक्रेत्यांनी १२० रुपये पर्यंत दर लावला. पणजीतही कमीअधिक प्रमाणात अशीच स्थिती होती. इतर काही शहरातही हेच चित्र होते. कोरोनाच्या संकटामुळे आपल्याला कमी दर परवडत नाही. कष्ट करावे लागतात, त्यात अडचणी अनेक असतात, अशी कारणे म्हणे काहींनी दिली. गेली काही वर्षे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून अशी फुले घेऊन येणाऱ्यांची संख्या बरीच आहे. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात झेंडूची फुले उपलब्ध नाहीत म्हणून ते येतात आणि कमाईही होते. या सवयीप्रमाणे काहीजण आले. मात्र यंदा गोव्यात बाजारात फुले विकायला आणणाऱ्या स्थानिकांची संख्या दरवर्षीच्या तुलनेत खुप होती. ही चांगली गोष्ट आहे. पण दरांमध्ये तफावत असल्याने स्थानिकांकडून फुले घेण्याचा विचार करून आलेलल्यांनीही विचार बदलला. तरीही स्थानिकांची फुले काही विकायची राहिली नाहीत, ही जमेची बाजू आहे.

तसा विचार करायला गेलो तर परराज्यातून गोव्यात फुले विकायला आलेले हेही आपल्या देशातलेच आहेत. तर स्थानिकही आपलेच आहे. आपण जसे इतर राज्यांवर बऱ्याच गोष्टींसाठी अवलंबून आहोत तसे इतर राज्यांतील माल उत्पादकांनाही आमच्या बाजारपेठेवर अवलंबून राहते. परंतु आपल्या लोकांना पहिली संधी द्यायची असेल तर तसे उत्पादनही खुप व्हायला हवे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी तसे करावे लागेल. आपण म्हणूनच स्वयंपूर्ण बनण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. आपल्याकडे जर फळे, फुले, भाजीपाला व अन्य वस्तू मिळतात असे एकदा इतरांना कळाले की बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. तरीसुध्दा एक धोका आहे. आपण या स्पर्धेत कसे टिकणार? यासाठी सरकारने स्थानिकांच्या मालाला, उत्पादनांना योग्य व्यासपीठ आणि बाजारपेठ मिळवून द्यायला हवी. दिवाळीसाठी आकाशकंदील, पणत्या, वीजदिवे बाजारात येतात.

यावर्षी स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य द्या, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. स्थानिक उत्पादनांचे दर चीनधून येणाऱ्या वस्तूंपेक्षा कितीतरी पटीने जादा असतात. अशावेळी आपल्या खिशाला परवडते म्हणून चीनी वस्तू घ्यायच्या की देशप्रेम आणि स्वाभिमानासाठी तसेच आपल्या उत्पादाकांना हातभार लावण्यासाठी खिशात हात घालायचा हे ज्याने त्याने ठरवले पाहिजे. एकमात्र लक्षात घ्यायला हवे, आज आपण स्थानिकांना प्राधान्य दिले तर त्यांचा हुरूप वाढेल आणि भविष्यात त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले की रास्त दरात आपल्याला स्थानिक माल मिळू शकतो. अशाने आपणच आपल्या व्यवसायांना बरकती आणू शकतो. सरकारने हा फरक, यातील अडचणी अधोरेखीत करून त्यासाठीची योजना बनवावी आणि धोरणही आखावे, जेणेकरून स्वयंपूर्ण बनण्यातील वाटा प्रशस्त बनतील.  

संबंधित बातम्या