कर्नाटकचा इशारा म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2020

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी म्हादई प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे बोलण्यास नकार दिला असला, तरी त्या राज्याचे जलस्त्रोत मंत्री रमेश जारकीहोळ्ळी यांनी या विषयावर होळी पेटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, कर्नाटकने म्हादईचे पाणी अद्याप वळवलेले नाही. लवादाच्या निर्णयानुसार प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय दाखले मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही प्रस्तावित प्रकल्पाआड गोव्याचा विरोध येऊ देणार नाही.

शंभूभाऊ बांदेकर

गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या चर्चेमधून म्हादई प्रश्‍न सुटत नसल्याची जाणीव होताच गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊन जल लवाद नियुक्त करून म्हादई प्रश्‍नाचा तिढा सोडवावा, अशी मागणी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे केली होती. ती मागणी मान्य होऊन न्यायाधीश जे. एम. पंचाला यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीचे रितसर कामही सुरू झाले, पण या पंचाला समितीची पंचाईत करत कर्नाटक सरकारने आपले ‘नाटक’ सुरू केले, ते आजतागायत सुरू आहे. या गोष्टीला दशक होऊन गेले, तरी दुर्दैवाने प्रकरण अजूनही मागील पानावरून पुढे चालूच आहे.

परवाच म्हादई प्रश्‍न पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे या जुन्या वादाला पुन्हा एकदा नव्याने तोंड फुटले आहे. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक सरकारने बेकायदा वळवणे सुरू केल्याने कर्नाटक सरकारविरोधात गोवा सरकारने ६ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अवमान याचिका सादर केली. त्यामुळे हा पाणीतंटा आता पुनःश्‍च सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी जाहीर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असला, तरी डॉ. सावंत यांनी आता म्हादई ‘वाकयुध्दाला’ पूर्णविराम देण्यात आला असून, आता कोणत्याही परिस्थितीत समझोता नाही, जे काय होईल, ते सर्वोच्च न्यायालयातच अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

विद्यमान मुख्यमंत्री सभापती असताना विधिकार मंचाच्या (९ जानेवारी) स्नेहमेळाव्यात बोलताना आजी-माजी आमदारांना माहिती कळावी, म्हणून म्हादईचा दौरा घडवून आणावा, अशी विनंती केली होती. ती मान्य करून त्यांनी तसा दौरा घडवून तर आणलाच, पण ते स्वतःही त्या दौऱ्यात सहभागी झाले होते. नंतर एका पत्रकार परिषदेत डॉ. सावंत यांनी कर्नाटकच्या बेकायदेशीर कृत्याला आक्षेप घेत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणून दिली होती. मुख्यमंत्री अजूनही म्हादईबाबतच्या भूमिकेशी ठाम आहेत, म्हादई बचावसाठी ते सतर्क व तत्पर राहतील असे वाटते.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी म्हादई प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे बोलण्यास नकार दिला असला, तरी त्या राज्याचे जलस्त्रोत मंत्री रमेश जारकीहोळ्ळी यांनी या विषयावर होळी पेटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, कर्नाटकने म्हादईचे पाणी अद्याप वळवलेले नाही. लवादाच्या निर्णयानुसार प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय दाखले मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही प्रस्तावित प्रकल्पाआड गोव्याचा विरोध येऊ देणार नाही. त्यासाठी आम्ही सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. म्हणजे एकूण याबाबत चोराच्या उलट्या बोंबा असा एकूण प्रकार म्हणावा लागेल.

कारण खरं तर, म्हादईचे पाणी कालव्यातून मलप्रभेत वळविण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारने भर पावसाळ्यात केला होता आणि आपण कोणत्याही अधिकारिणीचा पत्रास ठेवत नाही, अशी प्रतिक्रिया देत गोव्याला महत्त्व देत नाही, असेच सुचवले होते. त्यामुळे पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून म्हादई बचाव मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र येणे व तशी सत्तेतील सरकारने विनंती करणे फार आवश्‍यक आहे, असे सुचवावेसे वाटते. 

विशेष म्हणजे म्हादईचे पाणी वळविण्याचा, पळविण्याचा प्रयत्न कर्नाटकने सुरू केला, तेव्हापासून गोव्याचे जागरूक पर्यावरणप्रेमी लढत आहेत. सरकार या विषयाकडे जितक्या गांभीर्याने पहायला पाहिजे, तितक्या गांभीर्याने या विषयाकडे पहात नाही, याची जाणीव होताच, या पर्यावरणप्रेमींनी कोर्टाची पायरी चढायलाही कमी केले नाही. यात प्रामुख्याने माजी मंत्री निर्मला सावंत आणि सर्वश्री राजेंद्र केरकर, निर्मल कुलकर्णी, प्रा. प्रजल साखरदांडे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल, ही मंडळी अजूनही या लढ्यात सक्रिय असून, अधूनमधून सरकारचेही याकडे लक्ष वेधून घेत असतात.

येथे आणखी एका गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे. ती म्हणजे नुकतेच गोवा भेटीवर आलेले केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना गोव्याला व गोवेकरांना अंधारात ठेवल्याची यापूर्वी त्यांनी कर्नाटकला सकारात्मक पत्र दिल्याचे उघड झाले होते. त्याबाबत त्यांचा खरपूस समाचारही घेण्यात आला होता. यावेळी तर त्यांनी याबाबत मौनव्रत पाळणे पसंत केले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे व पर्यावरण मंत्रालयाकडे त्याबाबत काहीच आलेले नाही, असे सांगून ते मोकळे झाले. अनेकवेळा गोवा सरकारने म्हादईप्रश्‍न योग्य मार्गाने धसास लावावा, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली होती. कारण पर्यावरण व वन ही यासंबंधीची महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे आहेत. पण या हवामानबदल मंत्र्यांनी गोव्याची हवाच काढून घेण्याचा प्रयत्न केला व याचा परिणाम त्यांना निदर्शनास सामोरे जावे लागले.

आजची वस्तुस्थिती काय आहे बरे? कणकुंबी येथे कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादितला कळसा-हलतरा आणि भांडुरा या नियोजित धरणांच्या जागा राखीव जंगलक्षेत्रात येत असल्याचे केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाचे ‘ना हरकत दाखले’ प्राप्त न करताच भुयारी आणि उघड्या कालव्यांचे बेकायदेशीरपणे बांधकाम करून कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळविण्याचे षड्‌यंत्र अंमलात आणलेला आहे. कळसा भांडुरा प्रकल्पाअंतर्गत पेयजल जलसिंचन सिंच आणि जलविद्युत निर्मितीची मूळ उद्दिष्टे असताना केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामानबदल मंत्रालय हा प्रकल्प पेयजलाचा असून, त्यासाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवालाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजे केंद्र सरकार आणि कर्नाटकची हातमिळवणी झाली असून, ते गोव्याशी शिवाशिवीचा खेळ खेळत आहे असे वाटते आणि म्हणूनच म्हादईशी संबंधित कर्नाटक गोव्याला देत असलेला इशारा म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा अशा स्वरूपाच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व गोष्टींचा छडा लावण्यासाठी कायद्याची लढाई महत्त्वाची ठरणार 
आहे. 
 

संबंधित बातम्या