शिक्षक शाळेत, विद्यार्थी घरात! हा अट्टहास कशासाठी? कोणासाठी?

संजय घुग्रेटकर
सोमवार, 6 जुलै 2020

नववी, अकरावीच्या पुरवणी परीक्षा रद्दची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, त्याला बरेच दिवस उलटल्यानंतर ३ जुलैला त्यासंदर्भात मंडळाचे पत्रक निघाले. पुस्तकेसुद्धा वेळेवर उपलब्ध नसतात, हा गोंधळ नेहमीचाच असतो. शिक्षक खात्याला यंदा कोविडचे कारण मिळाले आहे.

शिक्षण संचालनालयाच्या फतव्यानुसार, शिक्षकांनी कोणताही विरोध न करता कामे सुरू केली. ‘कोविड-१९’ महामारीच्या काळात तर जोखीम पत्करून शिक्षकांनी-कोविड योद्ध्यांनी नववी पर्यंतच्या मुलांचे निकाल तयार केले, निकाल भ्रमणध्वनीद्वारे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविला. त्यानंतर शाळेत जाऊन इतर नियोजन केले. सरकारच्या फतव्यानुसार ‘कोविड’संदर्भात वाड्यावाड्यावर प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्वेक्षण केले. ऑनलाइन प्रशिक्षण घेतले, काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनही ऑनलाईन सुरू केले. याच काळात दहावीची परीक्षा घेतली, पेपरांचे मूल्यांकन केले. आता नव्या शैक्षणिक वर्षाची रीतसर सुरवात झाली नसतानाही शिक्षकांना शाळेत हजेरी लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यामागे कोणते ध्येय, धोरण आहे, की फक्त सतावणूक चालली आहे, हे संबंधितांनी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
कोरोना महामारीचा सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला. त्याला शिक्षण क्षेत्र अपवाद नाही. खरंतर या शिक्षण क्षेत्रात खूपच परिणाम झाला, नुकसानही झाले आहे. मुलांच्या परीक्षा झाल्या नाहीत, ज्यांच्या झाल्या त्याही तणावपूर्ण वातावरणातच झाल्या. अनेकांना अभ्यास करूनही मनापासून पेपर सोडविता आले नाहीत. त्याचे परिणाम दहावीचा निकाल लागेल तेव्हा निश्चित संबंधितांना जाणवणार आहे. परीक्षा तणावात दिली गेली, शिक्षक व इतरांनी कोविड योद्ध्यांनी जोखीम पत्करून परीक्षा घेतल्या, शिवाय पेपरांचे मूल्यमापनही केले आणि आत्ता निकालाकडे वाटचाल सुरू आहे. सद्यःस्थितीत विद्यार्थी शाळेत नाहीत, तरीसुद्धा शिक्षकांना मात्र शाळेत बोलावून वेठीस धरणे सुरू आहे. शिक्षक शाळेत बसून जे करतात, तेच काम घरातही करणे शक्य आहे. हे शिक्षणाधिकाऱ्यांना माहिती नाही का?
मुळात वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले आहेत, अनेक खासगी बसेस बंद आहेत. मुख्य शहरापर्यंतच बसेस धावतात, तेथून जवळच्या गावापर्यंत शाळेच्या वेळेत बसेस नाहीत. मुले शाळेत येत नाहीत, प्रवास करणारे मजूर व इतर लोकही कमी झालेत. त्यामुळे बस चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. म्हणून बसेसच बंद आहेत. या प्रकाराकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. किमान शाळांच्या वेळात तरी बसेसची सोय करायला हवी. बसमालकांना वेगळे अनुदान देणे किंवा इतर बाबतीत चर्चा करून प्रश्न सोडविण्याकडे सरकारचेही दुर्लक्ष झाले आहे. फक्त फतवे काढण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. यातून काय साध्य होणार? शिक्षक शाळेत जाणार, बसणार आणि येणार. शाळेत नेहमीचे वार्षिक नियोजन किंवा अन्य कामेच करणार ना! ती कामे घरीही करता येतात. बसेस नसल्यामुळे काहीजण आपली इतर वाहने घेऊन जातात, रस्त्यांवर गरज नसतानाही या वाहनांची गर्दी, इंधनाचाही अनावश्यक खर्च होतो. यातून कोणते हित साध्य होते. अशा पद्धतीने शैक्षणिक वर्ष कसे पूर्ण होणार, फक्त दिवस भरतील. पण शिक्षणाचे काय? विद्यार्थी शाळेत आल्या दिवसापासून तो अभ्यास पूर्ण करण्यापर्यंत शिक्षकांनाच काम करावे लागणार आहे. म्हणजे जादा काम ते करणारच आहेत. तर मग शिक्षकांना शाळेत बोलाविण्याचा अट्टहास का? कशासाठी आणि का म्हणून...
शाळेत विद्यार्थी नसताना शिक्षकांना बोलावून सरकार, शिक्षण खात्याने काय साध्य केले? हा मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नांचे उत्तर कोण देणार? शिक्षण खात्याचे अनेक निर्णय गोंधळात व संभ्रमात टाकणारेच आहेत. मुलांना मोबाईल नको, म्हणून यापूर्वी अनेक पत्रके काढणाऱ्या शिक्षण खात्याने अचानक ऑनलाईन शिक्षणाचा फतवा काढला, अनेक शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले. त्यानंतर काही प्रमाणात शक्य तेथे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे वर्गानुसार समूह बनवून ऑनलाईन पद्धतीने धडे गिरवायला सुरुवात केली. त्याच काळात दहावीचे पेपर तपासणीचे काम सुरू झाले. त्यामुळे काही शिक्षकांनी हे काम बंद केले, परंतु इतरांनी आपल्याला ज्या प्रकारचे प्रशिक्षण दिले गेले त्यानुसार विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे सुरूच ठेवले. परंतु अचानक कुठे माशी शिंकली आणि ऑनलाईनची सक्ती नाही, असेच मुख्यमंत्र्यांनी उशिरा का होईना स्पष्ट केले. कारण मोबाईल घरोघरी अद्याप पोचलेलाच नाही, शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांना
ज्याप्रमाणे गोवा समजतो, त्याप्रमाणे गोव्याची स्थिती नाही. बऱ्याच सोयी-सुविधा खेडोपाडी पोचलेल्याच नाहीत. मोबाईलसाठी लागणारे टॉवर अनेक गावापर्यंत पोचलेलेच नाहीत. त्यामुळे तेथे रेंज येत नाही. शिवाय अनेकांकडे मोबाईलच नाहीत. ते असणेही शक्य नाही. कारण मुलांना मोबाईल द्यायचे नाहीत, असा फतवा शिक्षण तज्ज्ञांचा होता. मोबाईलचे दुष्परिणाम अनेक असल्यामुळे लहान मुलांनी ते हाताळू नयेत, असेच सांगितले होते.
शेजारील कर्नाटकसारख्या राज्यात तर पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यास बंदी आहे. तसा आदेशच सरकारने काढला आहे, पण गोव्यातील शाळांतून मात्र अशा छोट्या मुलांनाही आई-बाबांच्या मोबाईलद्वारे-वॉटस्ॲपद्वार अभ्यासक्रम शिकवला जातो, त्यांना छायाप्रत पाठविल्या जातात. आई-बाबा आपली कामे सोडून मुलांच्या बरोबरच बसतात. काही पैसेवाल्यांनी नवे मोबाईल मुलांना दिले. त्यामुळे ही मुले अभ्यासापेक्षा खेळाकडेच अधिक लक्ष देतात. काही मुले दिसेल त्याचा फोटो काढतात, काहीचे मोबाईल पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यात, अंगणात किंवा इतर कारणाने खराबही झाले. मोबाईलसाठी दागिने गहाण ठेवणे, कर्ज काढणे अशा घटनाही राज्यात घडल्या, काही ठिकाणी शालेय स्तरावरील थोडी मोठी मुले स्वतः कष्ट करून मोबाईल खरेदी करण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांचे कौतुक आहे, पण शिक्षण खात्याने गरज नसताना डोळस विचार न करता घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेकांना वेठीस धरण्याचाच हा प्रकार झाला आहे. दै. ‘गोमन्तक’च्या माध्यमातून काही दात्यांनी विद्यार्थी व पालकांचे दुःख पाहून मोबाईल भेट दिले. शिक्षण खात्याने ऑनलाईनचा विचार प्रथम केला, त्यानंतर कोणाकडे मोबाईल आहे? याचा तपशील नंतर शोधला. त्यासाठीही शिक्षकांनाच कामाला लावले. एरवी सुद्धा कोणत्याही सर्वेक्षणासाठी शिक्षक लागतात.
‘लहरी राजा प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार उध्दवा अजब तुझे सरकार’ या गीताच्या ओळी शिक्षण खात्याला तंतोतंत लागू पडतात. मार्च महिन्यात कोरोनाचे पहिले परिपत्रक जाहीर झाले. तेव्हापासून शिक्षण खात्याचा प्रत्येक निर्णय संभ्रम व गोंधळ निर्माण करणारा आहे. पहिली ते आठवी पर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय एका संस्थेने घेतल्यानंतर शिक्षण खात्याने परिपत्रक जाहीर केले. नववी, अकरावीच्या पुरवणी परीक्षा रद्दची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, त्याला बरेच दिवस उलटल्यानंतर ३ जुलैला त्यासंदर्भात मंडळाचे पत्रक निघाले. पुस्तकेसुद्धा वेळेवर उपलब्ध नसतात, हा गोंधळ नेहमीचाच असतो. शिक्षक खात्याला यंदा कोविडचे कारण मिळाले आहे.
गोव्यात कोरोनाचे रुग्ण नव्हते, मृतांचे आकडासुद्धा शून्य होता. सर्वांना अभिमान वाटत होता. परंतु अचानक हजाराचा आकडाही राज्याने पार केला. मृतांची संख्याही वाढत आहे. सामाजिक अंतरांचा फज्जा उडत आहे. सगळ्याच बसेसचे निर्जंतुकीकरण होत नाही. प्रत्येक फेरीला ते केले जाते का? तर नाहीच असे उत्तर आहे. खासगी बसेसचे निर्जुंकीकरण केव्हा केले जाते, त्याकडे कोणाचे लक्ष आहे. तपासणीही केली जात नाही. अशा पार्श्वभूमीवर हजारो शिक्षकांना गरज नसताना शाळेत बोलविणे कितपत योग्य आहे. तेही फक्त शाळेत बसण्यासाठी, तेथे वीज, पाणी इतर सुविधांचाही वापर वाढविण्यासाठी. काही बसेसमध्ये तर सामाजिक अंतर पाळलेच जात नाही. त्यामुळे शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षकांना लागण झाली तर मोठे संकट येण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांना लागण झाल्यास शाळेत शिकवणार कोण? याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. म्हणजेच पुन्हा शाळा बंद ठेवाव्या लागतील. त्यासाठी सद्यस्थितीत त्यांना शाळेत बोलाविण्यापेक्षा जे काही मोठ्या मुलांसाठी म्हणजे आठवी नंतरच्या ऑनलाईन शक्य असेल तर धडे द्यायला हरकत नाही.
कारण शिक्षकांना टार्गेट करून काहीही साध्य होणार नाही, कारण ते आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक आहेत. कोरोनाचे संकट कमी झाल्यावर ते निश्चितपणे आपले काम व्यवस्थित करतील. त्यांना आपल्या विद्यार्थ्यांची काळजी आहे. शिक्षण खात्याने डोळस विचार करून चाललेला प्रकार बंद करावा. हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. हा विषय विरोधी पक्ष, अन्य तज्ज्ञांनीही विचार करण्यासारखा आहे. पण तेही गप्पच आहेत.

शिक्षकांची अवहेलना नको...
शिक्षकांचा सरळ संपर्क लोकांशी न येता त्यांच्या लहान मुलांशी येतो, न्यायालयीन भाषेत शिक्षक हा नोकर नाही. तो भ्रष्टाचारी नाही, तो प्रामाणिक सेवक आहे. तो वेळ, काळाचे बंधन पाळून वर्गातील शेकडो कुटुंबातून आलेल्या विविध जडणघडणीतल्या मुलांना समजून घेऊन योग्य वळण लावतो. बाहेर जो सुव्यवस्थित समाज दिसतो, तो शिक्षणाचाच परिणाम आहे. त्यासाठी त्याला बरेच कष्ट घ्यावे लागतात. कोरोनामुळे तो घरी राहिला म्हणून काहीही बिघडत नाही. तो भविष्यासाठीच चिंतन, मनन आणि अभ्यास करतो, अध्यापनाचेच नियोजन करतोय. एकीकडे शिक्षणाचे महत्त्व मान्य करायचे आणि त्या शिक्षणाचा कणा असलेला शिक्षकाचा याचा उपमर्द करायचा ही मानसिकता बदलायला हवी. आपल्या चिमुकल्यांना आईच्या मायेने आणि बापाच्या धाकाने वळण लावणारे शिक्षक असतात. त्यांचा सन्मान करा, अवहेलना नको.

संबंधित बातम्या