या भूमिपुत्रांकडे कुणी लक्ष देईल काय..!

नरेंद्र तारी
मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2020

प्रत्येकजण खाणींचा विषय आपल्यापरीने चोखाळत आहे. येनकेनप्रकारेण फक्त रोजगारावरच आतापर्यंत फोकस करण्यात येत आहे. पण ज्या भूमिपुत्रांनी खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आपल्या बहुमोल जमिनी दिल्या, ज्या खाण व्यवसायामुळे खाण भागातील शेती, जलस्रोत नष्ट झाले, त्याचे काय, याबाबत मात्र कुणी बोललेले दिसत नाही

नरेंद्र तारी

राज्यातील खाण व्यवसायासंबंधीच्या सुनावणीकडे खाणपट्ट्यातील लोकांचे लक्ष लागले आहे. खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू व्हावाच, त्याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. पण खाणींच्या या विषयाची रोजगाराची एकच बाजू न बघता, या खाणींमुळे जे भूमिपुत्र देशोधडीला लागले, ज्यांची शेतीभाती नष्ट झाली, ज्यांच्यावर खाण कंपन्यांकडून अन्याय झाला, त्यांचे आधी सर्वेक्षण सरकारने करायला हवे. खाणी सुरू झाल्याच, तर त्यात पूर्वीची अंदाधुंदी येता कामा नये. सरकार याकडे लक्ष देईल काय..!
राज्यातील खाणींचा विषय चावून चावून चोथा झाला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक स्त्रोत असलेला आणि भरभक्कम असा महसूल देणारा खाण उद्योग आता दुसऱ्यांदा बंद पडल्यानंतर निदान यंदाचा ‘सिझन’ तरी सुरू होऊ दे, म्हणून सगळीकडे साकडे घातले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खाणींसंबंधीची सुनावणी आज होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत गोव्यातील खाण व्यवसाय सुरू होण्यासाठी न्यायालय अनुकूलता दर्शवील की पुन्हा नव्याने तारीख दिली जाईल, याबाबत खाण अवलंबितांची घालमेल सुरू आहे. एक मात्र खरे, राज्यातील खाणी पुन्हा सुरू झाल्याच पाहिजेत, पण मागची जी अंदाधुंदी झाली ती पुन्हा दृष्टीस पडता कामा नये, याचे तारतम्य राखून आणि न्यायालयीन अंकुश ठेवूनच तो सुरू व्हावा.
.प्रत्येकजण खाणींचा विषय आपल्यापरीने चोखाळत आहे. येनकेनप्रकारेण फक्त रोजगारावरच आतापर्यंत फोकस करण्यात येत आहे. पण ज्या भूमिपुत्रांनी खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आपल्या बहुमोल जमिनी दिल्या, ज्या खाण व्यवसायामुळे खाण भागातील शेती, जलस्रोत नष्ट झाले, त्याचे काय, याबाबत मात्र कुणी बोललेले दिसत नाही उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात खाण व्यवसायामुळे नष्ट झालेली वनसंपदा आणि कृषी व्यवसाय यामुळे अनेक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. साठ वर्षांपूर्वी जेव्हा खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी काही लोकांनी पुढाकार घेतला, त्यावेळेला या लोकांनी खाण पट्ट्यातील लोकांच्या हातापाया पडून त्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने एकतरी विकत घेतल्या किंवा भाडेपट्टीवर! पण गरज सरो आणि वैद्य मरो अशा उक्तीनुसार ज्या वेळेला खाण व्यवसायाला बरकत आली, त्यानंतर मात्र या खाण मालकांनी ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या बहुमोल जमिनी दिल्या त्यांच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. या भूमिपुत्रांकडे सोडाच, पण खाणपट्ट्यात राहणाऱ्या आणि ज्यांचा दुरान्वयेही खाणीशी संबंध नाही, अशा लोकांना खाण व्यवसायाने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले. या प्रकाराकडे ना सरकार, ना पंचायती, ना एखाद्या स्वयंसेवी संघटनेने पाहिले. लोक धूळ खाऊन चित्रविचित्र आजार घेऊन मेले. खेपा जास्त व्हाव्यात यासाठी खनिज वाहतुकीच्या अंदाधुंदीमुळे अपघातात लोकांचे नाहक बळी गेले. दरवर्षाप्रमाणे एवढ्या खनिज मालाची वाहतूक परदेशात झालीच पाहिजे, हे गणित खाण कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी आपापल्या फळ्यांवर रेखाटले. पण आता न्यायालयाने हे फळ्यांवरील गणित पुसून स्वतः त्यात लक्ष घातले, त्यामुळे वारेमाप खनिज उत्खननावर नियंत्रण येणे शक्‍य झाले आहे. सद्यस्थितीत सिझनमध्ये वीस मिलियन टनाची मर्यादा न्यायालयाने घातली आहे. तसे पाहिले तर ही मर्यादा या खाण कंपन्यांना एकदम क्षुल्लक वाटते, कारण ज्यांनी उत्खननासाठी कधी मर्यादाच पाळली नाही, त्यांना न्यायालयाच्या चौकटीत बसणे पसंत नाही.
पन्नास साठ वर्षांपूर्वी जेव्हा खाण व्यवसाय सुरू झाला, त्यानंतर २०१२ मध्ये आणि त्यानंतर २०१८ मध्ये असा दोनवेळेला हा व्यवसाय बंद पडला. स्वयंसेवी संघटनांनी राज्यातील खनिज मालावर डल्ला मारला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ओरड मारल्यामुळेच हे शक्‍य झाले आहे. या ठिकाणी खाणपट्ट्यातील लोकांना दोष देण्याचे कारण नाही. कारण जन्माला आल्यानंतर धुळीतच मोठे झालेल्या आणि अन्य रोजगार नसल्यामुळे केवळ खाणींवरच जगण्याचा पर्याय उपलब्ध असलेल्या खाण अवलंबितांना दोष तरी कोण आणि कसा देणार! पण खाणींच्या व्यवसायात अजिबात नियोजन झाले नाही. वास्तविक एखाद्या व्यवसायातील निर्धारित नफा हा संबंधित कंपन्यांनी सामाजिक उपक्रमांच्या नावावर संबंधित गाव व ग्रामस्थांच्या हितासाठी खर्च करणे आवश्‍यक आहे. सामाजिक उपक्रमांचा नुसता आव आणला गेला. राज्यातील खाण व्यवसायातून कुणी कमावले, आणि कुणी गमावले, याचा लेखाजोखा मांडला तर खाणपट्ट्यातील लोक आजही दरिद्रीच राहिले आणि खाण मालक, व्यवस्थापन, खाणीशीसंबंधित वेगवेगळे कंत्राटदार हे गलेलठ्ठ झाले.
खाण कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी फूट घाला आणि व्यवसाय चालवा, हे धोरण मस्तपैकी राबवले. कुणी आवाज केला तर त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी धनदांडग्या कंत्राटदारांना हाताशी धरून या लोकांना तुपाशी दिली आणि उपाशी मात्र खाणपट्ट्यातील लोक राहिले. कुणी आवाज केला तर त्याचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. याकामी सगळ्याच सरकारांनी हातभार लावला. एवढी वर्षे गोव्यात खाण व्यवसाय सुरू आहे, पण एकाही सरकारला या व्यवसायात नियोजन करावे, असे कधीच वाटले नाही. चालतेय ना... चालू दे, हेच धोरण प्रत्येक सरकारने अंगिकारले, त्यामुळेच खाण पट्ट्यात एकही रोजगारक्षम असा खाणेतर प्रकल्प उभा राहिला नाही आणि आता खाणी बंद झाल्यानंतर नुकसान झाले, असा थयथयाट करून खाण भागात जे काही उपक्रम या खाण कंपन्यांनी सुरू केले होते, ते सर्व बंद केले.
या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा खाणींचे पुराण वाचण्याची आणि लिहिण्याची अजिबात इच्छा नाही. आतापर्यंत हा विषय चावून चावून एवढा चोथा झाला आहे की त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. खाणी सुरू होतीलही कदाचित, पण खाण कंपन्यांकडून जे भूमिपुत्र पीडले गेले, त्यांचा आवाज मात्र कुणीच ऐकला नाही. खाणींचे नियोजन नसल्यामुळेच तर शेतीची वाट लागली, जलस्रोत नष्ट झाले, सुपिक जमिनी खाण मालकांच्या घशात घालताना तुटपुंज्या भाडेपट्टीवर ज्या भूमिपुत्रांनी समाधान मानले, त्यांना चक्क न्यायालयात खेचण्याचा प्रकारही झाला आणि होत आहे. आज कोरोनाच्या भीषण संकटातून आपण पुढे जात आहोत. लॉकडाऊन आणि इतर बाबींमुळे बहुतांश उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगारावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे खाणींशिवाय गोव्याला पर्याय नाही, असे सांगितले जात आहे.
खाणी बंद करा, म्हणण्याची ही वेळ नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. कारण अन्य उद्योग नसल्याने या व्यवसायावरच विसंबून राहिलेल्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. खाण व्यवसायामुळे ज्या लोकांनी सोसले, ज्या लोकांच्या हक्कावर गदा आली, ज्यांच्या जमिनी गेल्या, शेती उजाड बनली, खाण मातीमुळे कायम समस्या निर्माण होतात, म्हणून मडक्‍या डोक्‍यावर घेऊन इतर ठिकाणी जाणे ज्यांना क्रमप्राप्त ठरले, अशा भूमिपुत्रांच्या समस्यांकडे प्रकर्षाने पाहण्याची आता खरी गरज आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी दुर्दैवी. शेतीत नुकसान झाले की बॅंकांतील कर्ज फेडू शकत नाही, म्हणत बिचारे गळफास लावतात, पण गोव्यात सुदैवाने तसा प्रकार घडलेला नाही. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे कधी नव्हे तो खाण पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधी आज राज्याच्या सर्वोच्च पदावर आहे. खाणींमुळे शेत जमिनीवर कसा वरवंटा फिरला, कोण कसा देशोधडीला लागला, याची खाणपट्ट्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या डॉ. प्रमोद सावंत यांना पूर्णपणे माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून लोकांना खूप अपेक्षा आहेत. आता न्यायालयाने गोव्यातील खाणीसंबंधी सकारात्मकता दर्शवली तर खुद्द खाणपट्ट्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आधी खाण पट्ट्यात कुणावर अन्याय झाला आहे, खरे वारसदार असूनही आज कोण कुठल्या वळचणीला उभे आहेत, कोण देशोधडीला लागले आहेत, त्याचे आधी सर्वेक्षण करावे. शेतीची नुकसानभरपाई मागणाऱ्या भूमिपुत्रांना न्यायालयीन खेटे मारण्यासाठी विवश न करता अशी प्रकरणे त्वरित निकाली काढणे खूप गरजेचे आहे. ज्यांनी आपल्या सुपिक जमिनी अथवा बागायती खाण मालकांना प्लॉटसाठी भाडेपट्टीवर अथवा कवडीमोलाने विकत देऊन स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेतले, त्या लोकांना सावरण्याची आज गरज आहे. त्यादृष्टीने सरकारचे काम झाले तरी बस्स आहे..!

 

संबंधित बातम्या