शब्दाला ठोस कृतीचीही जोड हवी!

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2020

नोकरशाहीला सुरक्षिततेसाठी प्रचंड मोठे ‘कवचकुंडल’ आहे. त्याचा वापर करीत ती चाललेली असते. देश घडवण्यासाठी, विषमता दूर करण्यासाठी, चांगले आरोग्य, चांगले शिक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या योजना राबविण्याची जबाबदारी नोकरशाहीवरच असते. अशा स्थितीत नोकरशाहीच्या प्रत्येक पावलाला महत्त्व असते. बघू, मुख्यमंत्री केव्हा कृती करतात ते...

दक्षता सप्ताहाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रती असलेली नेमकी जनभावना व्यक्त केली. स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात कर्मचाऱ्यांत पर्रीकर कधीही कार्यालयात थडकू शकतात, अशी अनामिक भीती होती. आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला सर्व माहिती आहे, असे सांगितले असले तरी त्याला कृतीची जोड द्यावी लागणार आहे. प्रसंगी वाईटपणा स्वीकारत निलंबन, बडतर्फी अशी हत्यारे उगारावी लागणार आहेत. त्याची तयारी नसेल तर बोलाची कढी व बोलाचाच भात ठरणार आहे. यातून मुख्यमंत्र्यांचेच हसे केवळ कर्मचाऱ्यांत नव्हे तर जनमानसात होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम १५ महिने शिल्लक असताना आपली प्रतिमा मलीन होऊ देणे मुख्यमंत्र्यांना राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, हे ते समजून घेतीलच.

सरकारी कार्यालयांत कामे होत नाहीत हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. आताच कामे होत नाहीत असे नाही तर हा कायमचा अनुभव आहे. असे कित्येक मुख्यमंत्री आले नि गेले, तरी अधिकारीशाही बदललेली नाही. त्यांची मानसिकता अजूनही तीच कायम आहे. आपला राजकीय ‘गॉडफादर’ असल्याने आपले कोण काय बिघडवणार? अशी मानसिकता रुजली आहे. अनेक वर्षे एकाच कार्यालयात चिकटून बसलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता बदलीचा धाक दाखवला गेला पाहिजे. त्यासाठी विनाविलंब लिपिकापासून मुख्य लिपिकापर्यंत ते लघुलेखकापर्यंत समान केडर केले गेले पाहिजेत. कामाच्या ठिकाणीच राहण्याची कर्मचाऱ्यांना सक्ती केली पाहिजे. सरकारी नोकरी म्हणजे निव्वळ मजा नव्हे, हे दाखवून दिले पाहिजे. वेळेवर मान मोडून काम करणारे काही सरकारी कर्मचारी याला अपवाद आहेत. पण, त्यांची संख्या फारच नगण्य आहे. सर्वसाधारणपणे काम टाळण्याकडेच कर्मचाऱ्यांचा कल असतो, ही जनतेची सार्वत्रिक भावना आहे. 

सरकारी नोकरीचे आकर्षण असते, कारण काम कमी केले तरी नाही केले तरी चालते. हे चित्र पालटवले गेले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात फाईल्स का तटतात त्याची कारणे आपणास माहित आहेत, असे खुलेआमपणे सांगितले. ते एवढी माहिती हाती असून कारवाई करणार नसतील, तर त्यांच्या भाषणास काहीच अर्थ राहणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी कृतीतून सरकार आता लोकांसाठी काम करणार हे दाखवून दिले पाहिजे. राजकीय वरदहस्त आहे म्हणून बिनधास्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कारवाईचा बडगा काय असतो, हे दाखवून दिले पाहिजे. आत्मनिर्भर भारत, स्‍वयंपूर्ण गोवा या योजनेतून शनिवारी व रविवारी कर्मचारी गावोगावी जाण्याचे नियोजन त्यांनी केले असले तरी हजारो कर्मचाऱ्यांतून मोजके २१० कर्मचारीच त्यासाठी निवडले गेले आहेत.

सरकारी कर्मचारी हे लोकसेवक असतात. त्याची जाणीव त्यांना नसते हा भाग वेगळा. आता ते सरकारी कर्मचारी समजू लागले आहेत. त्यांचा समज आम्ही सरकारची कामे करण्यासाठी असतो असा झाला आहे. तो समज बदलला गेला पाहिजे. ‘शहाण्यास शब्दाचा मार पुरेसा’ असतो. पण वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी बस्तान मांडून बसलेल्या या कर्मचाऱ्यांना शब्दाची भाषा समजणारी नाही. त्यांना सरकारने वठणीवर आणलेच पाहिजे.

खासगी क्षेत्रातील कामगार वेळेपेक्षा १० मिनिटे उशिरा कामावर आले तर त्यांना घरी पाठवण्यात येते किंवा एकाच महिन्यात तीन लेटमार्क झाल्यास एक दिवसाचा पगार कापण्यात येतो. हाच नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांना लावला तर ते सरळ वठणीवर येतील. नोकरशाहीने कार्यालयामध्ये वेळेवर यावे, अशी सक्ती करायलाच हवी. कारण सरकारी कार्यालयातून अनेक महत्त्वाची कामे केली जातात. ती जनतेची सेवा असते. त्यासाठी वेळेचे महत्त्व समजून घेऊन ती सेवा योग्यवेळी जनतेला द्यायलाच हवी, याची जाणीव ठेवून नोकरशाहीने सध्याची आपली मानसिकता बदलून स्वधर्माचे पालन म्हणजे आपले कर्तव्य यथायोग्य पूर्ण करावे. ‘उशिरा आल्यास जास्त वेळ काम करावे लागेल’ असा आदेश देणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्यासारखे आहे. तो आदेश गोंधळ उडविणारा आहे. असे आदेश काढून कार्यसिद्धी होत नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याला उशीर झाल्यास त्याला जरूर सवलत द्यावी, अशी सवलत केवळ तीन वेळा द्यावी, पण त्यानंतर उशीर झाल्यास पूर्ण दिवसाचे वेतन कापावे आणि नियमित वेळेवर येऊन आपली कामे पूर्ण करणाऱ्या, वर्षभरामध्ये एकही रजा न भोगणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा वर्षअखेर सन्मान करावा.

सरकारी नोकरशाहीने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. फाईल्स का तटतात याची कारणे मला माहित आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणण्यामागे आज कुठलेही काम ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय होत नाही, हा अर्थ दडला असू शकतो. तसे असेल तर ही दुर्दैवाची बाब आहे. नोकरशाही आर्थिक हक्काबाबत जागरूक असते; पण कर्तव्याबाबत तशी जागरूकता नसते, ही बाब योग्य नाही. वजनाशिवाय लोकांची कामे केली, तर त्यांना लोकांची वाहवाच मिळेल. भ्रष्टाचार रोमारोमांत भिनला असताना नोकरशाही केवळ शाब्दीक माराने सुधारेल अशी अपेक्षाच करणे व्यर्थ ठरेल. अर्थात, वजनाबाबत काही कर्मचारी अपवादही असतील. त्यांचाही सन्मान केला गेला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी दक्षता सप्ताहात बोलताना कर्मचाऱ्यांनी आपल्या क्षमतेच्या ५० ते ७० टक्के योगदान दिले, तरी पुरे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याचा सरळ अर्थ तेवढेही योगदान सध्या दिले जात नाही, असा होतो. त्यापुढे जात काही कर्मचारी वेतन घेतात. पण, कामावरच येत नाहीत, असाही गौप्यस्फोट मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ही सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शरमेची बाब आहे. पण, लक्षात कोण घेतो. मुख्यमंत्री बोलणार आणि विसरून जाणार ही कर्मचाऱ्यांत भावना रुजली आहे. त्यामुळे हा मुख्यमंत्री वेगळा आहे, दाखवण्याची संधी मुख्यमंत्री घेणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

इंग्रजांनी स्वत:साठी भारतात अन्यायकारक शोषणाधिष्टित नोकरशाही उभी केली. या नोकरशाहीने इंग्रजांचे काम सोपे केले, त्यांना हवे ते पदरात पाडून देण्यासाठी स्वत:ही मालामाल झाले. इंग्रज गेल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु नोकरशाहीची ही रचना कायम राहिली. गोवा मुक्तीनंतर याच यंत्रणेवर लोकशाही अंमलबजावणीची रचना येथे करण्यात आली. यामुळे या यंत्रणेचे अधिकच फावले. किमान गोऱ्या साहेबांना ही यंत्रणा टरकून होती. नव्या लोकशाहीत तर कोणच साहेब नाही. राज्यकर्ते येतील आणि जातील, आपणच साहेब ! त्यामुळे मूळ इंग्रजी शोषणाधिष्टित स्वभाव या नोकरशाहीने सोडला नाही. लोकशाहीचे मूल्य न रुजण्यास ही दुर्दैवी व्यवस्थाच कारणीभूत ठरली आहे. म्हणूनच समाजमनात या यंत्रणांबाबत विश्‍वासार्हता संपुष्टात आली आहे. 

केंद्र आणि राज्यात संपूर्ण बहुमतात असलेल्या भाजप सरकारला व्यवस्था बदलण्याची सुवर्णसंधी आहे. आधी व्यवस्था सुधारून नंतर नवविकासाचा पाया रचणे, स्वप्न दाखविणे योग्य ठरणार आहे. याच शोषणाधिष्टित व्यवस्थेवर आपण विकासाचे भाष्य करत राहिला, तर अच्छे दिन येणारच नाहीत. कंबर कसून कामाला लागल्यास जनताही या कृतीत सहभागी होईल. यंत्रणेला जबाबदार धरण्यासाठी कायदे कठोर केले पाहिजेत. या राज्यातील जनतेचे ६२ टक्के उत्पन्न हे या यंत्रणेच्या पगार आणि खर्चपाण्यावर जात असेल, तर त्यांना तेवढेच जबाबदार धरता आले पाहिजे.
सरकार चांगले की वाईट, हे ठरवण्याचे काही निकष असतात. त्यात नोकरशाही हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. तिच्या वर्तनावरून सरकारचे चारित्र्य ठरत असते. आपल्याकडे लोकशाहीत लोकांनाही महत्त्व आहे. पण, त्यापेक्षा अधिक महत्त्व नोकरशाहीला आहे. हे ‘बाबू’ झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका घेतात, की उच्च दर्जाची शिस्त आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर प्रशासनाची चक्रे गतिमान ठेवतात, हे महत्त्वाचे असते. सरकारच्या कारभाराबद्दल जनतेत नाराजी का आहे, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी आत्मचिंतन केले म्हणूनच दक्षता सप्ताहात ते भाषण करण्याचे त्यांना सुचले. लोकांची कामे वेळेत होत नाहीत, ही सर्वांत गंभीर तक्रार आहे. त्यातूनही सरळमार्गाने कामे होत नाही, ही दुसरी तक्रार आहे. लालफितीचा कारभार, भ्रष्ट कारभार, अडवणुकीचा कारभार, फायली तुंबण्याचा कारभार, चिरीमिरी गोळा करण्याचा कारभार जणू संस्कृती बनतो आहे. अर्थात, सारेच जण भ्रष्ट आहेत, अशातला भाग नाही. पण, चांगले नोकरशहा दुर्मिळ होऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी उद्वेगपूर्ण उद्‍गार काढले, याचा अर्थ समाजाच्या कोणत्याही घटकामध्ये सरकारविषयी चांगली प्रतिमा नाही. नोकरशाही नोकराऐवजी मालकाप्रमाणे वागते. नोकरशाहीच्या मनातील सेवावृत्ती कमी होत गेली आणि त्याठिकाणी मालकशाही बळावत राहिली.

नोकरशाहीला सुरक्षिततेसाठी प्रचंड मोठे ‘कवचकुंडल’ आहे. त्याचा वापर करीत ती चाललेली असते. देश घडवण्यासाठी, विषमता दूर करण्यासाठी, चांगले आरोग्य, चांगले शिक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या योजना राबविण्याची जबाबदारी नोकरशाहीवरच असते. अशा स्थितीत नोकरशाहीच्या प्रत्येक पावलाला महत्त्व असते. बघू, मुख्यमंत्री केव्हा कृती करतात ते...

अवित बगळे

संबंधित बातम्या