रेतीच्या तक्रारीची हेल्पलाईन बंदच

Dainik Gomantak
शनिवार, 11 जानेवारी 2020

नॉर्मा आल्वारिस यांनी सांगितले, की प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘हेल्पलाईन’ फोन सुविधेवर अनेकवेळा संपर्क साधल्यास कोणीही त्याची दखल घेत नाही. नदीच्या किनारी रेती उत्खनन करून जमा करून ठेवण्यात आली होती ती जप्त करण्यात आली नाही.

विलास महाडिक
पणजी

गोव्यातील बेकायदा रेती उत्खनन व ट्रक वाहतूकसंदर्भात तक्रारी नोंदविण्यासाठीची ‘हेल्पलाईन’ फोन सुविधा बंद पडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची दखल घेत ती त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश दिले. बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी दिलेल्या निवाड्यानंतर त्यातील निर्देशांची किती अंमलबजावणी झाली व काय कारवाई करण्यात आली याची सविस्तर माहिती येत्या १६ जानेवारीला द्या, असे गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले.
गोवा खंडपीठाने बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी दिलेल्या निर्देशानुसार सरकारी यंत्रणेकडून गस्ती व तपासणी केली जात नसल्याने नदीत
मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन सुरू आहे. तसेच रेतीवाहू ट्रक वाहतूक करत आहेत. तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे त्यामुळे उल्लंघन होत असल्याची अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकादारतर्फे ॲड.
नॉर्मा आल्वारिस यांनी सांगितले, की प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘हेल्पलाईन’ फोन सुविधेवर अनेकवेळा संपर्क साधल्यास कोणीही त्याची दखल घेत नाही. नदीच्या किनारी रेती उत्खनन करून जमा करून ठेवण्यात आली होती ती जप्त करण्यात आली नाही. नावेली येथे पोलिसांनी जाऊन फक्त पाहणी केली. मात्र, कारवाई केली नाही. सावईवेरे येथे मध्यरात्रीच्यावेळी नदीत होडीने रेती उत्खनन सुरू होते. ज्या ठिकाणी रेती साठा जमा करून ठेवण्यात आलेला आहे त्याची चौकशी करण्याची गरज होती, तीसुद्धा केली गेली नाही. फोंडा येथे मोठ्या प्रमाणात रेती जमा करून ठेण्यात आलेली आहे. वळवई येथे नदी किनारी असलेली रेती खाण खात्याने पुन्हा नदीत टाकली. रस्त्याने रेतीवाहू करणाऱ्या ट्रकांची भरारी पथके किंवा पोलिसांकडून तपासणी केली जात नाही. ज्यांच्या जमिनीत बेकायदा रेती जमा करून ठेवण्यात आली आहे त्या जमीन मालकांचीही चौकशी करण्यात आली नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सरकारी यंत्रणेकडून कारवाईत कुचराई झाल्यास त्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. चौकशीत त्याला अभय दिल्यास चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यावरच कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
यावेळी गोवा खंडपीठाने बंद असलेल्या ‘हेल्पलाईन’ फोन सुविधेची कारणे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांना विचारली असता ते म्हणाले, की हल्लीच दोन दिवसांपूर्वी ही यंत्रणा बंद पडली असावी. आपत्कालिन व्यवस्थापन सेवेचे क्रमांक हे ‘हेल्पलाईन’साठी ठेवण्यात आलेले आहेत. यावेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यात निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांची वेळ दिली असल्याने टप्प्याटप्प्याने या निर्देशांची अंमलबजावणीचे काम सुरू झाले आहे. बेकायदा रेतीचा साठा नदी किनारी करून ठेवण्यात आला होता. सुमारे ८० ते ९० ट्रक ही रेती पुन्हा नदीमध्ये टाकण्यात आली. ३ - ४ होड्याही बंदर कप्तानने जप्त केल्या आहेत.

‘पुढील सुनावणी १५ जानेवारीनंतर ठेवावी’
राज्यातील बेकायदा रेती उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १५ जानेवारीला राज्य मुख्य सचिवांनी या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची व कामाची माहिती खंडपीठाला देण्यासाठी पुढील सुनावणी या बैठकीनंतरच ठेवावी अशी विनंती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या