रेती माफिया व्यस्त, सरकारी यंत्रणा सुस्त

Dainik Gomantak
बुधवार, 8 जानेवारी 2020

राज्यातील बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी गंभीर दखल घेत गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला अनेक निर्देश दिले होते. या निर्देशांनुसार पावले उचलण्यास सांगून सरकारच्या नाकावर टिच्चून नद्यांमध्ये बेकायदा रेती उत्खनन व वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत गोवा खंडपीठाने सरकारला येत्या शुक्रवारपर्यंत (१० जानेवारी) अंमलबजावणीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

राज्यातील बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी गंभीर दखल घेत गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला अनेक निर्देश दिले होते. या निर्देशांनुसार पावले उचलण्यास सांगून सरकारच्या नाकावर टिच्चून नद्यांमध्ये बेकायदा रेती उत्खनन व वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत गोवा खंडपीठाने सरकारला येत्या शुक्रवारपर्यंत (१० जानेवारी) अंमलबजावणीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या अवमान याचिकेत खाण संचालक, बंदर कप्तान, पोलिस महानिरीक्षक व वाहतूक संचालकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ‘गोवा रिव्हर्स सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ने ही अवमान याचिका सादर केली आहे. गेल्या १८ डिसेंबर २०१९ रोजी गोवा खंडपीठाने बेकायदा रेती उत्खनन करणाऱ्या माफियांविरुद्ध कारवाईसंदर्भात अनेक निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांची पूर्तता लवकर करावी व कायद्यानुसारच रेती उत्खननला परवानगी द्यावी असे स्पष्ट केले होते. हा निवाडा देऊनही राज्यात राजरोसपणे नदीमध्ये रेती उत्खनन, उत्खनन करून काढेल्या रेतीचा साठा नदी किनारी जमिनीत करण्यात येते आहे तसेच रेतीची ट्कांमधून वाहतूक होत आहे तरी सरकारी यंत्रणा सुस्त आहे. या रेतीची तपासणी किंवा रेती उत्खनन करण्यात येणाऱ्या परिसरात गस्तही घातली जात नाही. त्यामुळे या रेती माफियांबरोबर सरकारी यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे असा संशय येत आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती याचिकादाराने केली आहे. 
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस म्हणाले, बेकायदा रेती उत्खनन व ट्रकांमधून त्याची वाहतूक केली जात असल्याच्या सहा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्या ट्रकांमधून बेकायदेशीरपणे रेतीची वाहतूक केली जात आहे त्याचे क्रमांक तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. कोणत्या ठिकाणी रेती साठा करून ठेवण्यात आली आहेत त्या  ठिकाणांची माहिती देण्यात आली आहे मात्र कोणतीही कारवाई होत नसल्याने गोवा खंडपीठाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे. रेतीची
वाहतूक करणाऱ्या ट्रक मालकांनी परवाना क्रमांकही काढून टाकले आहेत. असलेली हेल्पलाईन प्रभावी नाही व कोणी प्रतिसादही देत नाही. जर कोणी उचलला व तक्रार दिली तर भरारी पथके किंवा गस्तीवरील पोलिस पोहचण्यापूर्वीच रेती माफियांना माहिती मिळते व तेथून पसार होतात. त्यामुळे कारवाई गेलेल्यांना दिलेल्या तक्रारीच्या ठिकणी कोणीही सापडत नाही. यावरून सरकारी प्रशासनाशी या माफियांचे संबंध असल्याचे उघड होते. रेती उत्खननचा परवाना नसताना राज्यात हा व्यवसाय सुरू आहे. 

संबंधित बातम्या