म्हादई साठी परवानगी घेऊनच काम करावे.

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 मार्च 2020

म्‍हादईप्रश्‍‍नी कर्नाटकाचा मार्ग मोकळा
बांधकाम प्रतिबंधाची मागणी सर्वोच्च न्‍यायालयाने फेटाळली : मात्र, परवानगी घेऊनच काम करण्‍याचे कर्नाटकला निर्देश

पणजी : म्हादई नदीवर कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम हे कर्नाटक सरकार प्रकल्पाच्या फेरआराखड्यास मंजुरी व केंद्र सरकारकडून इतर परवानग्या घेऊन सुरू करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. कर्नाटकाला म्हादई नदीवर कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध करावा, ही गोव्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. राज्य सरकारने मात्र कर्नाटकाला सर्व परवानग्या घेतल्याशिवाय काम करता येणार नाही आणि तसे केल्यास अवमान याचिका सादर करू, असे म्हटले आहे.

म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने १.७२ अब्ज घनफूट पाणी म्हादईच्या पात्रातून कळसा नाल्यामार्गे वळवण्यास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज लवादाने १७ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाचा उल्लेख केला आहे. त्या आदेशानुसार फेर आराखड्यास मंजुरी घेऊन आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्यानंतर कळसा, भांडुरा प्रकल्पाचे काम मार्गी लावता येणार आहे. तो आदेश आजही वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने कर्नाटकाचा प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी हालचाली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कर्नाटकात आनंदाचे वातावरण...
लवादाच्या निवाड्यानुसार आराखड्यास म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण वा केंद्र सरकारने मंजुरी देणे आवश्यक आहे. इतर परवानग्या वन, पर्यावरण मंत्रालयाकडून घ्याव्या लागणार आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे कर्नाटकाच्या प्रस्तावित बांधकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने कर्नाटकात आनंदाचे वातावरण आहे.

अर्थसंकल्‍पातही बांधकाम
निधीची तरतूद तयारी

कर्नाटक सरकारने उद्या सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद करण्याची तयारी चालवली आहे. कर्नाटकातील विविध नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे याआधीच पाचशे कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. यावरून कर्नाटकाने हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा चंग बांधल्याचे दिसून येते. म्हादई खोऱ्यातील पाणी मलप्रभेच्या खोऱ्यात नेत ते हुबळीपर्यंत नेण्याची कर्नाटकाची योजना आहे. केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी हे हुबळी मतदारसंघाचे खासदार असल्याने त्यांना या प्रकल्पात विशेष रुची आहे.

योग्य त्या आदेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल २०१४ चा अंतरिम आदेश लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर्नाटक सरकार म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या अधिसूचित निवाड्याच्या आधारे कोणतेही काम केंद्र सरकारच्या परवानगीविना आणि प्रकल्प आराखड्याच्या मंजुरीविना सुरू करू शकणार नाही.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

अटींच्या पूर्ततेशिवाय म्‍हादईचे काम अशक्‍य
मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज लवादाचा १७ एप्रिल २०१४चा आदेश आजही लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार ‘त्या’ आदेशातील अटींची पूर्तता केल्याशिवाय काम सुरू करू शकणार नाही. कर्नाटक सरकार कळसा व भांडुरा येथील कालव्‍यांचे काम सुरू करू शकते, अशा बातम्यांच्या आधारे गोवा सरकारने बनवलेले मत टिकू शकत नाही. त्यामुळे त्या कामाला स्थगितीचा अर्ज गैरलागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवेदनामुळे कर्नाटक लगेचच काम सुरू करेल, ही जनतेची भीती निराधार असल्याचे दिसते. म्हादईबाबत गोव्याचे हितरक्षण करण्यास सरकार कटिबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निवाड्याची ऑगस्टपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. तरीही कर्नाटक सरकारने काम पुढे रेटल्यास अवमान याचिका गोवा सरकार सादर करेल.

आता राहिले केवळ सोपस्‍कार..!
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यापूर्वी या पेयजल प्रकल्पाला पर्यावरण दाखल्याची गरज नसल्याचे कळवले होते. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकाचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांना पत्र लिहून म्हादई जल वाटप तंटा लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाल्यानंतर आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्यानंतर कळसा, भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करता येईल, असे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही आज तेच नमूद केले आहे. त्यामुळे आता जुलैमध्ये होणाऱ्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी कर्नाटकाला रोखण्याची रणनिती आखणेच राज्य सरकारच्या हाती राहिले आहे.
म्हादईचे २४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी गोव्याला, १३.४२ अब्ज घनफूट पाणी कर्नाटकाला आणि महाराष्ट्राला १.३० अब्ज घनफूट पाणी लवादाने दिले आहे. लवादाच्या निवाड्यामुळे महाराष्ट्राला विर्डी येथील धरण प्रकल्प आणि कर्नाटकाला कणकुंबी ते सुपा कालवा प्रकल्प रद्द करावा लागला आहे. कर्नाटकाने ३५ अब्ज घनफूट, तर महाराष्ट्राने ७ अब्ज घनफूट पाण्यावर दावा केला होता. गोव्याने १२२ अब्ज घनफूट पाणी मिळावे, असा दावा केला होता. कर्नाटकाने मागणी केलेल्या ३५ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी ३०.१३ अब्ज घनफूट पाणी त्यांना म्हादईच्या खोऱ्याबाहेर वळवायचे होते.

प्रकल्प आराखड्याचे
भवितव्य केंद्राच्याच हाती

कर्नाटक सरकारला आवश्‍‍यक परवानग्या घेणे किती कठीण असेल याची विचारणा काही अधिकाऱ्यांकडे केली असता धक्कादायक माहिती हाती आली. म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण अस्तित्वात नसल्याने प्रकल्प आराखडा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मंजूर करू शकते. त्यासाठी कर्नाटक सरकारने सादरीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. त्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम झाल्यावर अधिसूचना काढता येते. नियमांत किती दिवसांत इतिवृत्त कायम करावे, याचा उल्लेख नसल्याने एका दिवसात सादरीकरण करूनही सर्व सोपस्कार करता येतात. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यताही कर्नाटक सरकार राजकीय पाठिंब्यावर लगेच मिळवू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हादईबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दाखवलेली तत्परता आणि केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना असलेला रस पाहता, ‘हे सारे घडून येण्यास वेळ लागणार नाही’.

संबंधित बातम्या