केंद्राकडून गोव्याला कवडीमोल किंमत!

पणजी : म्हादईप्रश्‍नी आंतरराज्य जलतंटा लवादाने दिलेला निवाडा कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारवर आणलेल्या दबावामुळे अधिसूचित करण्यात आला. मात्र, गोवा सरकार तो रोखण्यास अपयशी ठरले आहे. यावरून केंद्र सरकार गोवा सरकारला कवडीमोल लेखते हे स्पष्ट होते.

कर्नाटकचे खासदार व मंत्री केंद्र सरकारला भेटून लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्याची मागणी करतात आणि चोवीस तासात त्याची अंमलबजावणी होते. गोव्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच खासदार गोव्यावर होत असलेल्या अन्यायाची बाजूही केंद्र सरकारकडे मांडण्यास अपयशी ठरलेले आहेत. केंद्र सरकार गोव्याचे काहीच ऐकत नाही. केंद्र सरकारला गोव्याबाबत काहीच सोयरसुतक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई नदीच्या पात्रात कोणत्याही प्रकल्पाचे काम करण्यास बंदी घातली असतानाही कळसा - भंडुरा येथे भिंत उभारून पाणी वळविले. त्यामुळेच विद्यमान सरकारने त्यासाठी आतापर्यंत केंद्रात काय प्रयत्न केले, पत्रे व निवेदने यांचा कोणता व्यवहार झाला याची माहिती लोकांना मिळावी व त्याची जनजागृती व्हावी. लोकांच्या जीवन-मरणाचा हा प्रश्‍न आहे.

सरकारने वैयक्तिकरित्या न घेता तसेच मतभेद विसरून श्‍वेतपत्रिका काढावी. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राजकीय पक्षांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी दिल्लीत न्यावे, असे आमदार सुदीन ढवळीकर म्हणाले.

म्हादई ही आपल्या मातेपेक्षा महत्वाची आहे अशी वक्तव्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले असले तरी तिचे संरक्षण करण्यास ते अपयशी ठरले आहेत. विद्यमान सरकारने दिल्लीतील केंद्र सरकारकडे काय मागणी केली, काय माहिती दिली तसेच कोणती पत्रे दिली हे सर्व लोकांसमोर उघड व्हायला हवे व गोमंतकीयांनाही हे कळले पाहिजे. श्‍वेतपत्रिका काढली नाही, तर म्हादई बचावासाठी खूप उशीर झालेला असेल. मगो पक्षाचे सरकार राज्यात असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी मोठी दोन धरणे व एक लहान धरण बांधले तर माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या काळात एक लहान धरण बांधले गेले.

ज्या ठिकाणी बंधाऱ्यांची गरज आहे हे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर सांगे, धारबांदोडा व डिचोली भागात पाण्याची गरज पाहून हे बंधारे बांधण्यात आले होते. मुख्यमंत्री व सरकारने तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी टीका करणे सोडून द्यावे व श्‍वेतपत्रिका जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे ते म्हणाले.

गेल्या तीन महिन्यापासून मगो पक्ष म्हादईबाबत राज्यात लोकांमध्ये जनजागृती करत आहे. केंद्र सरकारने लवादाच्या निवाड्याची अधिसूचना काढून गोव्याची फसवणूक केली आहे. ‘सुवर्ण गोवा’ टिकवण्यासाठी म्हाईचे अस्तित्व टिकवणे तेवढेच महत्वाचे आहे. झोपलेल्याला उठवणे सोपे मात्र सोंग घेऊन झोपलेल्याला उठवणे मुष्किल अशी गत सरकारची झाली आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या दबावाखाली लवाद निवाडा अधिसूचित केल्यानंतर गोवा सरकारने पेटून उठण्याची गरज होती. केंद्राकडे धाव घेऊन गोव्याचा हा प्रश्‍न निकालात काढण्याची गरज होती मात्र हे सरकार मौन राखून आहे. गोवा सरकारचे केंद्र सरकार काहीच ऐकत नाही व काडीमोलसुद्धा किंमत देत नाही अशी भावना राज्यातील लोकांमध्ये झाली आहे.

म्हादईचे पाणीच आले नाही तर अंतर्गत परिसरात पर्यटनाची भाषा करणारे मुख्यमंत्री कसले पर्यटन आणणार असा प्रश्‍न माजी आमदार नरेश सावळ यांनी केला. म्हादईचे पाणी वळविल्यास पहिला फटका दाबोस जल प्रकल्पाला बसणार आहे. आमठाणे धरणाचे पाणी कमी झाले आहे. तिळारी नदीचे पाणी या आमठाणे धरणात येत असले तरी परिस्थिती बिकट आहे. राज्यातील नद्यांचे पाणी कमी झाले आहे. मणेरी (महाराष्ट्र) येथे बंधारा तयार होत आहे. या मणेरी नदीचे पाणी साळ नदीतून आमठाणे धरणात आणले जाते. हा बंधारा झाल्यावर तेही बंद होणार आहे, असे सावळ म्हणाले.

... तर कुडचिरे व मावळिंगे गावांना फटका!
म्हादई प्रश्‍नाचे राजकारण न करता गोव्याचे व गावांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवू न देण्यासाठी हा ज्वलंत प्रश्‍न एकजुटीने सोडविण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. कर्नाटकने कळसा - भंडुरा येथे पाणी वळवल्याने त्याचा परिणाम आता कळणार नाही तर १० - १५ वर्षांनी कळेल. कर्नाटक जे म्हादई नदीवर बंधारे बांधणार आहे त्याचा गोव्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. कुडचिरे व मावळिंगे येथील उपनद्या म्हादईवर अवलंबून आहेत. कर्नाटक प्रकल्प उभारण्यात यशस्वी ठरल्यास त्याचा मोठा परिणाम कुडचिरे व मावळिंगे या दोन गावांवर होईल, असे मिलिंद पिळगावकर म्हणाले.