... तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल

dainik gomantak
गुरुवार, 30 एप्रिल 2020
... तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल

पणजी,

राज्याची अर्थव्यवस्था गेल्यावर्षापासूनच कोलमडलेली आहे व या ‘कोविड-१९’ च्या लढ्यामुळे पूर्ण सरकारचे कंबरडेच मोडले आहे. दिवसेंदिवस सरकारला खर्च भागवताना कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने सुरू असलेल्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत व नवीन कामे सुरू करू नयेत. सरकारने नव्या प्रकल्पांची कामे हाती घेतल्यास राज्यात आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची पाळी येईल, असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री व मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी दिला.
पणजीतील मगो कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार ढवळीकर पुढे म्हणाले की, राज्यातील खाणी सुरू होण्यासाठी एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती तातडीने होणे गरजेचे आहे. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या मदताने यासंदर्भात राज्याचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तत्कालिन केंद्रीय खाणमंत्र्यांना भेटण्यास गेले होते, तेव्हा पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांची या मंत्र्यांना झाडाझडती घेतली होती व कानउघाडणी केली होती. त्या शिष्टमंडळामध्ये माजी खासदार ॲड. नरेंद्र सावईकर, केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, माजी सभापती व विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा समावेश असूनही कायद्यातील दुरुस्ती करण्यास शक्य झाले नव्हते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुन्हा त्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत असले तरी शक्य वाटत नाही, असे ढवळीकर म्हणाले.
सध्या गोवा राज्याला महसुलाची मोठी गरज आहे. खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर पर्यटन क्षेत्रावर राज्याचा महसूल अवलंबून होता, मात्र ‘कोविड-१९’ मुळे पर्यटन व्यवसाय पूर्ण ठप्प झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारी व राज्याच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी खाणी सुरू होण्याची गरज आहे. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना पणजीचे महापौर हे ३० लाखाची नवी गाडी घेतात याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना नाही का? असा प्रश्‍न करून आमदार ढवळीकर म्हणाले की, राज्य सरकारने ‘कोविड-१९’ विरोधात लढा देण्यासाठी सार्वजनिक निधी गोळा करत आहेत तर दुसरीकरे नवी प्रकल्पांची कामे तसेच अनावश्‍यक खर्च करत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून हे सरकार रोख्ये घेऊन कार्यभार चालवित आहे. राज्याचा महसूल निर्मित करण्यासाठी काहीच पावले उचलली जात नाही याबाबत सरकारने लोकांना उत्तर द्यायला हवे.
गोव्यात खाण व पर्यटन क्षेत्र डबघाईस आल्यानंतर कृषी या आता एकमेव व्यवसाय ज्यावर राज्याची आर्थिक स्थिती अवलंबून आहे. या व्यवसायासाठी राज्याबाहेरून मजूर आणण्याची गरज आहे. राज्य फलोत्पादन महामंडलाला भाजी पुरवठा करणाऱ्या गोव्यातील शेतकऱ्यांची बिले पडून आहेत. या शेतकऱ्यांची बिलांची रक्कम सरकार कधी देणार आहे हे स्पष्ट करावे. साखर कारखाना सुरू करण्याची गरज आहे. अजूनही सुमारे ६ ते ७ हजार टन ऊस गाळप होणे बाकी आहे व किती रक्कम देय हे स्पष्ट करायला हवे. साळ या भागात सुमारे ४६ कोटींच्या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येत आहे. सुमारे १४ जमिनींचे संपादन झाले आहे. ना हरकत दाखला दिल्यापासून सहा महिन्याच्या आत भूसंपादन करून जमीन ताब्यात घ्यायला हवी. मात्र हे भूसंपादन का झाले नाही याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यायला हवे.
हल्लीच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वीज कात्याचे १५ कोटींच्या दोन निविदांना मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी राज्य सल्लागार मंडळाकडून घ्यायची असते मात्र ती न घेता मंत्रिमंडळात या निविदा मंजूर करण्यात आल्या. मंडळाने या दोन्ही निविदांना मंजुरी न दिल्यानेच त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी कशी देण्यात आली. मागील दारातून ही कामे केली जात असल्याचा प्रश्‍न उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे असे सुदिन ढवळीकर म्हणाले.

पाच दिवसांचे अधिवेशन बोलवा..!
राज्यात लॉकडाऊनमुळे आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. महसूल वाढविण्याच्या कोणताच पर्याय सरकारसमोर असलेला दिसत नाही. या काळात राज्याचा महसूल वाढण्यासंदर्भात मते घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित किमान ५ दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन बोलावावे. त्यामुळे विधानसभेतील अनुभव व अभ्यासू अशा विधानसभा सदस्यांना मते मांडण्यास संधी मिळेल व त्यातून योग्य तो मार्ग काढणे शक्य होईल. ही स्थिती अशीच राहिली तर एक दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारांसर सर्वांना घरी जावे लागेल, असे आमदार सुदिन ढवळीकर म्हणाले.

संबंधित बातम्या