१०० कोटींच्या महसूलापायी पर्यटन व मद्य व्यवसाय बुडण्याची शक्यता?

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 मार्च 2020

पणजीः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मद्यविक्रीवरील कर वाढविण्याची घोषणा नुकतीच अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावेळी केलेली आहे. या वाढीव करामुळे राज्य सरकारला मद्य विक्रीवरून १०० कोटींचा अतिरिक्त कर मिळू शकतो. अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांवरून असे लक्षात येते की राज्य सरकारने सर्वप्रकारच्या मद्यविक्रीवर ज्यामध्ये राज्यातील फेणीचाही समावेश होतो, २० ते ५० टक्के कर वाढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अबकारी कराच्या स्वरूपात ४७७.६७ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झालेला आहे.

पणजीः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मद्यविक्रीवरील कर वाढविण्याची घोषणा नुकतीच अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावेळी केलेली आहे. या वाढीव करामुळे राज्य सरकारला मद्य विक्रीवरून १०० कोटींचा अतिरिक्त कर मिळू शकतो. अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांवरून असे लक्षात येते की राज्य सरकारने सर्वप्रकारच्या मद्यविक्रीवर ज्यामध्ये राज्यातील फेणीचाही समावेश होतो, २० ते ५० टक्के कर वाढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अबकारी कराच्या स्वरूपात ४७७.६७ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झालेला आहे. ही वाढ त्याच्यामागच्या वर्षीच्या तुलनेत १६.५ टक्के जास्त आहे.

मद्यविक्रीवर यावर्षीपासून राज्य सरकारतर्फे घातल्या जाणाऱ्या करामुळे सरकारला १०० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त महसूल कराच्या स्वरूपात मिळणार आहे, जो मागच्या वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्के जास्त असेल. पण प्रश्‍न असा आहे की सरकारला मिळणाऱ्या या अतिरिक्त महसूलापासून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नक्की काय फायदा होणार आहे? कारण राज्य सरकारला दर महिन्याला २०० कोटी रूपये कर्जाच्या स्वरूपात केंद्र सरकारकडून घ्यावे लागतात. ज्यामुळे महसूलाच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या १०० कोटी रूपयांमुळे काही खास फरक पडणार नाही.

त्याशिवाय एक महत्वाचा मुद्दा असा की मद्य विक्रीवरील या वाढीव करामुळे सरकारला फायद्यापेक्षा नुकसानच जास्त होऊ शकते. कारण तज्ञांच्या मते गोव्यात येणारे पर्यटक जे एरव्ही दारूच्या चार बाटल्या विकत घेतात ते एकतर केवळ दोनच बाटल्या विकत घेतील किंवा गोव्यात फिरकणारच नाहीत. राज्यात दारूची विक्री करणाऱ्या बार, रेस्टोरंट्स, स्टोअर्स आणि सुपरमार्केट आस्थापनांना लावण्यात येणारे परवाना शुल्क वाढविण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मांडला होता. या प्रस्तावांतर्गत वातानुकूलीत यंत्रणा नसलेले बार पणजी भागातील किनारी ग्रामीण भागात असलेली दुकाने यांना ५० चौरस मीटर अंतरासाठी १५ हजार रूपये आणि प्रत्येक अतिरिक्त १० चौरस मीटर अंतरासाठी २ हजार रूपयांचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. यापूर्वी या दुकानांना फक्त १५ हजार रूपये शुल्क भरावे लागत होते.

शुल्कवाढीची अथवा करवाढीची ही घोषणा या व्यवसायाशी संबंधित घटकांच्या फारशी पचनी पडलेली नसल्याचे एकंदर पाहायला मिळते. राज्यातील अखिल गोवा मद्य विक्रेता संघटनेने मद्य विक्रीवरील अबकारी करवाढ व शुल्कवाढीला तीव्र विरोध केला आहे. मद्य विक्रीवर शुल्कवाढ करणे म्हणजे आधीच रसातळाला जात असलेल्या पर्यटन उद्योग व मद्य व्यवसायाला आणखीन खाईत ढकलण्यासारखे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते अशा प्रकारची शुल्कवाढ मद्य व्यवसायाचे पूर्णपणे नुकसान करणारी ठरणार असून सदर प्रस्तावित दरवाढ लागू झाल्यास गोव्यात मिळणारी विदेशी दारू उत्तर भारतात मिळणाऱ्या मद्यापेक्षा जास्त महाग होऊ शकते. तसेच देशातील ७१ टक्के भागात मिळणाऱ्या मद्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीची बनेल व त्यामुळे देशी पर्यटक फिरण्यासाठी गोव्यात येताना आपल्याबरोबर दारूच बाहेरून घेऊन येतील.

अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर शुल्कवाढीविषयी माध्यमांशी चर्चा करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले होते की सर्वसामान्य लोकांवर कराचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी करामध्ये थोडीशी वाढ करण्यात आली होती. स्टॅम्प ड्यूटी, फी आणि अबकारी कर याच्यामध्येही कमी प्रमाणात वाढ करण्यात आली तसेच कोर्ट फी वाढविण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या भाषणामध्ये सावंत यांनी असे म्हटले होते की राज्याला महसूलवाढीच्या बाबतीत करामध्ये मर्यादा असून करप्रणालीमधील वित्तगळती रोखण्यासाठी तसेच कर भरणा प्रक्रियेमध्ये सुसंगती आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

शुल्कवाढीला विरोध
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने मद्यावरील शुल्कवाढीला विरोध दर्शविला असून पक्षाचे अध्यक्ष तसेच माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई यांनी ही शुल्कवाढ हे मोठे षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे. प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना सरदेसाई यांनी म्हटले, की जे सरकार लोकांच्या प्रतिक्रिया ऑनलाईन घेण्याविषयी बोलत होते तेच सरकार या महत्वाच्या विषयावर अर्थव्यवस्था व समाजाशी निगडीत असलेल्या एका विशिष्ट वर्गाकडून प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला किंवा त्यांच्याशी संवाद साधायला उत्सुक नाही. महसूल प्राप्ती ही इतर स्त्रोतांमधून करणे गरजेचे आहे, पण अशाप्रकारचे निर्णय घेऊन सरकार प्रर्यटन व्यवसाय संपुष्टात आणू पाहात आहे.
 

संबंधित बातम्या