पर्यटन क्षेत्राला हवा मदतीचा हात

Dainik Gomantak
मंगळवार, 21 एप्रिल 2020

राज्यात १३ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल पर्यटन क्षेत्रात होते
राज्यात २५ हजार टॅक्सी पर्यटन खात्याकडे नोंद आहेत.
पर्यटन खात्याकडे साडेचार हजार खोल्यांची नोंद आहे.
या क्षेत्रातून लाखभर जणांना थेटपणे रोजगार मिळतो

पणजी

कोविड १९ च्या तडाख्याने राज्याची अर्थव्यवस्था भुईसपाट होण्याची वेळ आली आहे. त्यातच सध्या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी कायम ठेवण्यात महत्त्वाची भुमिका बजावणारे पर्यटन क्षेत्रही आणखीन सहा महिने डोके वर काढणार नाही हे सरकारनेच मान्य केले आहे. आज सायंकाळी सचिवालयात झालेल्या राज्य बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करत पर्यटन व्यावसायिकांनी घेतलेल्या कर्जांवर सहा महिने हप्तेमाफी बॅंकांनी द्यावी,अशी शिफारस राज्य सरकारने करावी असे ठरवण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने औद्योगिक क्षेत्रातील घडामोडी सुरु करण्याचे ठरवले असले तरी त्या क्षेत्रापुढील अडचणींवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्यातील उद्योगांना लागणारा बहुतांश कच्चा माल हा राज्याबाहेरून आणला जातो. सध्या वाहतुकीवर निर्बंध असल्याने या कच्च्या मालाची उपलब्धता अनेक उद्योगांना होऊ शकत नाही याकडेही बैठकीत सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याशिवाय या उद्योगांत काम करणारे हात हे परप्रांतीयांचे आहेत. त्यांना राज्यात येण्यास एवढ्या लवकर राज्य सरकार परवानगी देणार नसल्याने उद्योगांना मनुष्यबळ उपलब्ध होणार नसल्याचा मुद्दाही या बैठकीत मांडण्यात आला.
बॅंकांनी सध्या ज्या उद्योगांनी कर्जे घेतली आहेत त्यां कर्जदारांना पुन्हा नव्याने उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्जाच्या १० टक्के रक्कम वाढीव कर्ज म्हणून उपलब्ध करावी असे या समितीच्या बैठकीत बॅंकांना सुचवण्यात आले आहे. उद्योगांना कर्जाच्या तीस टक्के पतपुरवठा आता हवा आहे. मात्र त्यासाठी बॅंकांच्या मुख्यालयाची परवानगी हवी आहे.
सध्या बॅंकांनी तीन महिने कर्जफेड करण्यास सुट दिली आहे. त्याच धर्तीवर पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिकांना सहा महिने कर्जफेड करण्यास मुभा द्यावी अशी विनंती बॅंकाना करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्‍य सरकारने नियुक्त केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने आपला अंतरीम अहवाल सादर केला आहे. उद्या तो सरकारसमोर मांडला जाणार आहे. त्या अहवालात अमूक एका क्षेत्रावर भर द्यावा अशी कोणतीही सूचना करण्यात आली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. त्या अहवालात पतपुरवठ्यावर व सरकारी मदतीवर मोठा भर देण्यात आला आहे. बॅंकांकडून अपेक्षित सवलती, राज्य सरकारकडून अपेक्षित सवलती आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सवलती अशा तीन टप्प्यांत हा अंतरीम अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी या समितीच्या सदस्यांची आज सकाळी सचिवालयात बैठक झाली होती.

 

संबंधित बातम्या