अनागोंदी, तरीही सरकारकडून अभय!

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 5 फेब्रुवारी 2020

नदी परिवहन खात्याचा ‘पाय’ खोलात

कारवाई न झाल्‍यामुळे लेखा कर्मचारी बिनधास्‍त; कुठेतरी पाणी मुरतेय...

ऑडिटमध्ये तिकिटांतील आणि रकमेतील अनियमितता दाखवून दिली आहे.

पणजी: नदी परिवहन खात्यातील बंदर कप्तान विभागाच्या नियंत्रणाखाली येणारा लेखा (अकाऊंट) विभागातील तिकीट घोटाळ्याला कारणीभूत असणाऱ्या ‘मंडळीं’वर काहीच परिणाम झालेला नाही. राज्य सरकारकडून कारवाईबाबत कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याने त्यांच्या वागणुकीत काहीच फरक पडलेला नाही. बंदर कप्तान खात्याचे कॅप्टनने रजेवरून परतल्यानंतर खरेतर त्यांच्याविरुद्ध कारवाईच्यादृष्टीने भूमिका घेणे गरजेचे होते. पण, तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे वरवर दिसणारे हे प्रकरण अवैध आर्थिक व्यवहाराशी कोणाकोणाचे लागेबांधे जोडले आहेत, हे शोधणे फारच अवघड असल्याचे दिसते.

पर्वरी येथील महालेखापालांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये लेखा विभागाच्या केलेल्या ऑडिटनंतर या ठिकाणचा तिकीट घोटाळा बाहेर आला होता. २० जानेवारीच्या अंकात ‘नदी परिवहनचा पाय खोलात' या वृत्तात लेखा विभागातील तिकीट घोटाळ्याचा समाचार घेतला होता. या घोटाळ्यात कार्यालयात जे सहभागी आहेत, त्यांनी वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर बंदर कप्तान खात्याच्या कार्यालयापर्यंत हेलपाटे घातले. परंतु तिकीट घोटाळ्यांशी संबंधित असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना कारवाई होणार नाही, असे सध्‍या तरी दिसून येते. २१ तारखेला त्यांच्या चेहऱ्यावर असणारी चिंता, ती आता पूर्णतः नाहीशी झाली आहे.लाखो रुपयांची तफावत असतानाही त्यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला नाही, याबद्दल लोकांकडून आश्‍‍चर्य व्‍यक्‍त केले जात आहे.

रोखपालापासून तिकीट वाटप करणाऱ्यांपर्यंत आणि या विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कशाचीच चिंता नसल्याचे दिसते. कार्यालयप्रमुख दोन महिन्यांनी निवृत्त होणार असल्याने त्यांना निवृत्तीची चिंता असेलही, पण कार्यालयातील बजबजपुरीकडे डोळझाक का म्‍हणून? असा प्रश्‍‍न उपस्‍थित केला जात आहे.

वनघोटाळ्याविरुद्ध आवाज,
मग नदी परिवहनला अभय का?

‘दैनिक गोमन्तकने’ २० जानेवारीपासून नदी परिवहन खात्यातील एक - एक प्रकरण जनतेसमोर आणले आहे. जेटीभाड्यातून कोट्यवधी रुपयांतून कोणा व्यवसायिकाचे हितराखण, तिकीट घोटाळ्यातून कर्मचाऱ्यांचे भले? याबाबत बातम्‍यांद्वारे प्रकाशझोत टाकण्‍यात आला. परंतु, या खात्यातील चौकशीविषयी किंवा घोटाळे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत जी तत्परता दाखविण्यात आली नाही, त्याविषयी खरोखरच राज्यातील लोकप्रतिनिधी असंवेदनशील बनले आहेत का? वनजमिनीच्या घोटाळ्यावर बोट ठेवले जाते, पण नदी परिवहन खात्यातील अनागोंदी विरोधी आमदारांनाही दिसत नाही, यावरून जनेतेने काय समजायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर जनतेलाच शोधावे लागणार आहे.

 

संबंधित बातम्या