अर्थसंकल्‍पात महिलांना प्राधान्‍य हवे होते.

नीना नाईक
शनिवार, 8 फेब्रुवारी 2020

अर्थसंकल्पाची तुतारी वाजली, त्यात खुपशा गोष्टींना प्राधान्य दिले गेले तर काही ठिकाणी डावलले गेले, त्याचीही महती झाली. महिलांवर थोडासा अन्याय झाला. गृहआधार, लाडली लक्ष्मी या जुन्याच योजना त्यात नाविन्य नाही. श्रम-सन्मान योजना स्पष्ट नाही. मजुरासारखे कष्ट करणाऱ्यांना आर्थिक सहाय्य असले तर सर्व महिलांना सरसकट योजनेचा लाभ द्यावा.

सध्याच्या परिस्थितीत बऱ्याच गोष्टी अनुत्तरीत आहेत ज्या महिलांसाठी गरजेच्या आहेत. त्याचा सूतोवाच अर्थसंकल्प केलेला दिसत नाही. ज्या महिला गावातून येतात त्यांना शहरात वर्कींग वुमन्स हॉस्टेलची गरज आहे. त्याचा विचार झालेला नाही. तसेच महिला ज्या आस्थापनात कामाला असतात तिथे ‘डे केअर’ अथवा ‘चाईल्ड केअर’ सेंटरची गरज आहे. तानुल्यांसाठी सहा महिने ‘आई’ घरात राहते, त्यानंतर पाळणाघर जर आस्थापनात असेल तर आई बाळावर लक्ष ठेवू शकते. त्यासाठी निदान योजना करावी, असे अपेक्षित आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद केली असती तर योग्य झाले असते.

गोव्यात अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप आहेत त्यांचे एकत्रिकरण एकहाती योजना आखून त्यांच्यासाठी एखादी जागा दिली असती तर त्यांचे मार्केटिंग एका विशिष्ठ ठिकाणी केले असते. उदा. दिल्ली हट सारखी योजना आखली असती. सेल्फ हेल्प ग्रुप अथवा महिलांनी बनवलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध झाली असती. स्वयंसिद्ध महिलांना ओळख मिळाली असती.

कदंबच्या जुन्या गाड्या महिलांना दिल्या त्यावर चालती-फिरती दुकाने उपलब्ध केली गेली तर भाड्याने गाडे घेणे, दुकानांची अव्वाच्या सव्वा आकारण्यात येणारी भाडी, या पैशांमुळे वस्तूंचे वाढते दर यावर कात्री लागली असती. आर्थिक बाजू भक्की झाली असती. पणजी बाहेरू बरेचसे जण कामानिमित्ताने येतात. त्यांचा जेवण, प्रवासावर खर्च होतो. अशाप्रकारच्या गाड्या उपलब्ध करून दिल्या आणि सरकारने कमी दरात जेवण, नाश्‍‍ता उपलब्ध केला तर जनतेची परवड होणार नाही. महिला स्वतंत्रपणे मोडीत काढलेल्या गाड्यांचे सोने करतील. सचिवालयासमोर सरकारी आस्थापने, शाळांसमोर या गाड्या ठेवल्याने आवकही वाढेल. फिरती उपाहारगृह असल्याने वयोवृद्ध, नोकरी करणाऱ्यांना फायदा होईल.

जीएमसी येथे देखील पेज, नाचमीचे सत्त्व सारख्या वस्तूंचा एखादा स्टॉल दिला असता तर महिला वर्गासाठी योग्य झाले असते. पन्नास टक्के महिला मतदान करत असूनही त्यांना न्याय मिळत नाही. बालभवन, बाल विकास, महिला आयोग, अशा काही विशिष्ट ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांची नेमणूक होते. महत्त्वाच्या खात्यात खिजगणतीत असतीलही मात्र मुख्य पद भूषविताना महिला दिसत नाही. पुढल्या आर्थिक अहवालात निदान महिलांचा विचार करत लाडली लक्ष्मी व गृहआधार न देता कमिटी निवडून त्यावर विचार व्हावा, असे माझे मत आहे. महिला वंचित म्हणून महिलांनीच न म्हणता पुढाकार घेऊन त्रुटी सरकारच्यापुढे मांडाव्यात. अशाने महिलांचा सहभाग वाढेल. तिजोरी सरकारची आहे. आपण महिलाही टॅक्स भरतो. आपलाही तितकाच अधिकार आहे, हे ध्यानात ठेवायची गरज आहे. मागण्या केल्या तर काहीतरी पदरी पडेल.

 

संबंधित बातम्या