महसुलासाठी पर्याय शोधावा लागेल

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

पणजी : राज्याला वारंवार कर्ज घ्यावे लागत असल्याने अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना खर्च व महसूल यावरील तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. राज्याचा मुख्य महसुलाचा कणा असलेला खाण उद्योग बंद आहे, पर्यटन क्षेत्रातही मंदी आहे हे लक्षात घेऊन महसूल जमा करण्यासाठी सरकारला इतर काही क्षेत्राच पर्याय शोधावा लागणार आहे.

पणजी : राज्याला वारंवार कर्ज घ्यावे लागत असल्याने अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना खर्च व महसूल यावरील तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. राज्याचा मुख्य महसुलाचा कणा असलेला खाण उद्योग बंद आहे, पर्यटन क्षेत्रातही मंदी आहे हे लक्षात घेऊन महसूल जमा करण्यासाठी सरकारला इतर काही क्षेत्राच पर्याय शोधावा लागणार आहे.

गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रि जने (जीसीसीआय) मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेऊन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यास व त्यातून महसूल मिळवण्यासाठी काही सूचना केलेल्या आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्थेची घडी बसविण्यासाठी सरकारने कृषी व आजारी उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचना जीसीसीआयचे अध्यक्ष मनोज काकुले यांनी केली आहे.

'पोगो’ विधेयक मंजूर न झाल्यास चळवळ

विरोधकही आक्रमक
सरकारने अधिसूचना काढून ९ तालुक्यातील ५६ गावांचा शहरी क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. संबंधित गावातील लोकांना विश्वा सात न घेता सरकार मनमानी करत असल्याने विरोधकांनी त्याचा निषेध केला आहे. या निर्णयामुळे गावांमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे. बार्देश तालुक्यातील सर्वाधिक गावांचा समावेश आहे त्यामध्ये कळंगुट, कांदोळी व हणजूण ही गावे आहेत. त्याशिवाय सांगे, केपे, सत्तरी, डिचोली या तालुक्यात ग्रामीण क्षेत्र असताना त्यातील किमान एका गावाचा शहरी क्षेत्र म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाला लोकांचा विरोध असल्यास आमदारांनी त्याला पाठिंबा देण्याचा ठरविले आहे. या अधिसूचनेबाबत विरोधी आमदारांकडून कडाडून विरोध होणार आहे.
 

संबंधित बातम्या