स्थानिक स्वराज्य संस्थांत दुहेरी खाते पद्धती असावी

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 5 फेब्रुवारी 2020

राज्याच्या अर्थसंकल्पात सूचनांच्या समावेशाची चार्टर्ड अकाऊटंट संघटनेला आशा

असोसिएशनचे अध्यक्ष उल्हास धुमस्कर, उपाध्यक्ष वर्षा देशपांडे, सचिव गौरव केंकरे, कोषाध्यक्ष दत्ताराम वेंगुर्लेकर, व्यवस्थापकीय समिती सदस्य आंद्रादे थॉमस, मिलिंद शिरोडकर, त्याशिवाय वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटंट्स स्टुडंट्स असोसिएशनचे (डब्ल्यूआयसीएएसए) अध्यक्ष प्रदीप काकोडकर यांनी दै. ‘गोमन्तक’च्या ‘कॉफी विथ गोमन्तक’ कार्यक्रमात ही माहिती दिली.

पणजी:  दै. ‘गोमन्तक’च्या ‘कॉफी विथ गोमन्तक’ कार्यक्रमात बोलताना गोवा चार्टर्ड अकाऊंटंट असोसिएशनचे अध्यक्ष उल्हास धुमस्कर. बाजूस दै. ‘गोमन्तक’चे सहयोगी संपादक किशोर शेट मांद्रेकर, असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष वर्षा देशपांडे, सचिव गौरव केंकरे, कोषाध्यक्ष दत्ताराम वेंगुर्लेकर, व्यवस्थापकीय समिती सदस्य आंद्रादे थॉमस, मिलिंद शिरोडकर, डब्ल्यूआयसीएएसएचे अध्यक्ष प्रदीप काकोडकर.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिकांना देण्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील विकास निधींचा कशापद्धतीने वापर होतोय, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत नगरविकास खात्याने दुहेरी खाते पद्धती (डबल अकाऊंट सिस्टम) सुरू केल्यास कामकाजात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येऊ शकते. त्याशिवाय या संस्थांना महसूल प्राप्तीचे दरवाजेही खुले होतील. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे अशी सूचनाही मांडली असल्याची माहिती गोवा चार्डर्ड अकाऊंटंट असोसिएशनच्या सदस्यांनी दिली.

लोकांची क्रयशक्ती त्यामुळे कामाला येत नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा गोव्यात नक्कीच परिणाम दिसणार आहे. कारण माहिती-तंत्रज्ञानावर केलेली तरतूद पाहता, त्याचा उपयोग राज्य सरकारने करून घेणे गरजेचे आहे.

आर्थिक गाडा ‘व्हॅट’वर अवलंबून!
गोव्यात नुकताच पंधरावा वित्त आयोग येऊन गेला, त्याकडे तुम्ही कसे पाहता या प्रश्‍नावर धुमस्कर म्हणाले की, वित्त आयोग हा राज्य सरकारने कोणकोणत्या कारणासाठी पैसे मागितले आहेत आणि तो कसा खर्च केला जाणार आहे हे पाहते. अर्थसंकल्प म्हणजे उत्पन्न कसे येणार आणि पैसा खर्च कसा करणार, अशा दृष्टीने पाहिले जाते. मात्र, सरकारकडे दोन गोष्टी आहेत, एकतर उत्पन्न वाढविता येते किंवा खर्च कमी करता येतो. उत्पन्न वाढवायचे झाल्यास वस्तू सेवा कर (जीएसटी) हा राज्य सरकारच्या हाताच्या बाहेर आहे. कारण आता त्यावर आयुक्तांचे नियंत्रण आहे. राज्यात ६० टक्के महसूल हा इंधनावरून व्हॅटच्या रुपाने मिळतो. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च हा २० ते ३० टक्के असणे आवश्‍यक आहे, पण येथील स्थिती भयंकर आहे, असेही सदस्यांनी लक्षात आणून दिले.

जीएसटीमुळे लघुउद्योजकांवर काय परिणाम झाला काय? या प्रश्‍नावर सदस्यांनी सांगितले, की जीएसटी नव्हता तेव्हा पूर्वी बिल भरले की त्याचे क्रेडिट त्या व्यावसायिकाला थेट मिळत होते. परंतु आता जीएसटीमुळे बिल असून उपयोग नाही, तर त्या व्यावसायिकाने रिटर्न फाईल करणे आवश्‍यक आहे. त्या व्यावसायिकाचे क्रेडिट सिस्टमवर दिसले पाहिजे, तरच तुम्हाला परतावा मिळणार आहे. जीएसटीमुळे देशातील अर्थव्यवस्था ढासळलेली नाही, हे त्यांनी यावेळी उदाहरणे देऊन पटवून दिले.

दरम्यान, राज्यात चार्टर्ड अकाऊंटटच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या समाधानकारक आहे. यापूर्वी दोन टक्के निकाल लागत होता तो आतो २० टक्क्यांवर आला आहे. या क्षेत्रात उच्च श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना हे क्षेत्र नक्कीच फायदेशीर असल्याचे त्यांनी सविस्तर माहितीद्वारे पटवून दिले. ‘कॉफी विथ गोमन्तक’ कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत दै. ‘गोमन्तक’चे वरिष्ठ व्यवस्थापक सचिन पोवार यांनी केले. सहयोगी संपादक किशोर शेट मांद्रेकर यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला आणि आभार मानले.

राज्य सरकारचा चांगला निर्णय
बँका आणि सोसायट्यांतील अनियमिततेमुळे राज्यातील सहकार क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. त्यासाठी सहकारी बँका आणि सोसायट्यांचा वार्षिक ताळेंबद अहवाल तपासणी चार्टर्ड अकाऊंटंटकडून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सोसायट्या आणि बँकांतील कामकाजात पारदर्शकता येईल, असेही या सदस्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने कौशल्य विकासाला महत्त्व दिले पाहिजे. कर्नाटकप्रमाणे राज्यात सध्या आवश्‍यक असणाऱ्या सुविधांनुसार युवकांना प्रशिक्षण देणारे वर्ग सुरू केले पाहिजेत.

एक हजार कोटी महसूल घ्यावा
राज्यातील खाणी या वन क्षेत्रात असताना त्याची किंमत शहा आयोगाने ३५ हजार कोटी केली होती, पण कालांतराने ती वेगवेगळी नोंदली गेली. परंतु असोसिएशनने खनिजाची निश्‍चित किंमत राज्य सरकारला दाखवून दिली आहे, ती तरी वसूल करावी आणि महसूल गोळा करावा, अशी विनंतीही आम्ही मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर राज्याने वाहन खरेदीत ५० टक्के रस्ता कर कपात केल्याने त्याचा सरकारला फायदा झाला की तोटा, यावर सदस्यांनी सांगितले, की जेवढी एका वर्षात वाहने खरेदी होणार होती, ती थोड्या कालावधीत झाली आणि वर्षभरातील महसूल काही कालावधीत जमा झाला, असे याकडे पाहिल्यानंतर सांगता येईल.

फातोर्डा सामुदायिक शेतीची फाईल गायब

अमली पदार्थ, वेश्‍या व्यवसाय वाढेल!
मुंबईत ज्याप्रमाणे २४ तास हॉटेल सुरू ठेवण्याचा प्राथमिक प्रयोग सुरू आहे, तशी गोव्याला गरज आहे का? या प्रश्‍नावर सदस्यांनी सांगितले की, गोव्यात काही भागात रात्रीची हॉटेल चालतात. मुंबईही मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, तिथे रात्रं-दिवस लोकांची ये-जा सुरू असते. दक्षिण गोवा रात्री ८ नंतर सामसूम होतो. जर २४ तास हॉटेले सुरू ठेवायची झाल्यास अमलीपदार्थांचा व्यवहार आणि वेश्‍या व्यवसाय मात्र नक्कीच वाढेल.

 

संबंधित बातम्या