UPSC CSE: उमेदवारांना नाही मिळणार अतिरिक्त संधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

नवी दिल्ली: यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस प्रारंभिक परीक्षेत वयोमर्यादित असलेल्या उमेदवारांना दिलासा देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. अशा उमेदवारांना अतिरिक्त संधी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या निर्णयाचा 2000 हून अधिक उमेदवारांवर परिणाम होणार आहे. उमेदवारांचा अंतिम प्रयत्न कोरोनामुळे वर्ष 2020 मध्ये पूर्ण झाला त्यांना 2021 मध्ये संधी मिळणार नाही. यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस प्रारंभिक परीक्षेसाठी प्रयत्न करणार्‍या उमेदवारांना अतिरिक्त संधी मिळावी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यां तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

यूपीएससी परीक्षेत वय नाकारल्या गेलेल्या उमेदवारांना संधी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. केंद्राने यूपीएससीच्या उमेदवारांना अतिरिक्त संधी देण्याचे मान्य केले होते, परंतु असेही म्हटले आहे की, 2020 च्या परीक्षेत ज्यांच्या सर्व संधी झाल्या आहेत, जे उमेदवार वयोमर्यादेच्या आत आहेत, त्यांनाच फक्त अतिरिक्त संधी दिली जाऊ शकते. कोविड -19 साथीच्या आजारामुळे व्यत्यय आल्याने यूपीएससी सीएसई प्रिलिम्स 2020 (UPSC CSE Prelims 2020) मध्ये हजर राहू शकले नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्या बदल्यात त्यांनी यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस प्रिलिम्स 2021 साठी अतिरिक्त प्रयत्नांची मागणी केली होती. 

महाराष्ट्रातून दिल्लीत जाण्यासाठी कोरोना चाचणी बंधनकारक 

यावर, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, अशा प्रकारच्या उमेदवारांनी ज्यांचा शेवटचा प्रयत्न म्हणून सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा प्रिलिम्स 2020 ला हजेरी लावली होती त्यांना सीएसई -2021 पर्यंत मर्यादित आणखी एक अतिरिक्त प्रयत्न करण्यास परवानगी दिली जाईल. मात्र सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा प्रिलिम्स 2021 मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ते वयोमर्यादेत असायला हवे. परंतु ज्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे त्यांना अतिरिक्त संधी दिली जाऊ शकत नाही. 

खुशखबर! उद्यापासून भारतीय रेल्वे सुरू करणार या 11 स्पेशल ट्रेन