गोव्यासाठी वित्त आयोग अनिवार्य

पणजी:पंधराव्‍या वित्त आयोगाची टिप्पणी : प्रगतशील गोव्यात उत्पन्नवृद्धीची क्षमता
गोवा हे छोटे राज्य असले, तरी प्रगतीशील तसेच उत्पन्न वाढवण्याची मोठी क्षमता आहे.गेल्या काही वर्षांमध्‍ये गोव्याची करवृद्धी मंदावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने भांडवली खर्च वाढवण्याची आवश्‍यकता आहे. सरकारने राज्य वित्त आयोग स्थापन करणे अनिवार्य असून त्याला प्राधान्य द्यायला हवे.आयोगासमोर मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर विचार करून पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मत आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी व्यक्त केले.दोनापावल येथे १५व्या वित्त आयोगाची दोन दिवशीय बैठक आज संपली. या बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी गोवा सरकारने मांडलेल्या विविध प्रस्तावांसंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, गोवा नागरी लोकसंख्येचे सर्वाधिक गुणोत्तर असलेले राज्य आहे व भारतातील मुकुटातील रत्नजडित आहे, अशी स्तुती केली.राज्याला नैसर्गिक सौंदर्य, किनारपट्टी तसेच राज्यांतर्गत पर्यटनामुळे उत्पन्नात वाढ करण्याची क्षमता आहे.लोकसंख्येने कमी असले, तरी उल्लेखनीय कामगिरी करीत असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे.

अनुदानात वाढ करावी
राज्याचे खाण क्षेत्र बंद झाल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली आहे. गोव्यातील अतिरिक्त अनुदान ४२ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यापर्यंत वाढवावे, अशी मागणी केली आहे.ती इतर राज्यांनीही केली आहे.गोव्याने केलेल्या प्रगतीचा तसेच त्यांच्या क्षमतेची दखल आयोगाने घेतली आहे.विविध क्षेत्रातील कामगिरी व साधनसुविधेची आवश्‍यकता याबाबत गोव्याने केलेल्या सादरीकरणाबाबत आयोग समाधानी आहे.गोव्याला अधिकाधिक मदत कशाप्रकारे देता येईल यावर विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नैसर्गिक आपत्ती सक्षमताही घेतली जाणून
राज्य सरकारची नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी कितपत तयारी केली आहे, हेही आयोगाने जाणून घेतले.प्रत्येक वर्षी सरकार राज्यात येणाऱ्या देशी व विदेशी पर्यटकांना हाताळण्यासाठी काय पावले उचलते, याचीही माहिती जाणून घेण्यात आली.राज्यातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.त्यावेळी त्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून राज्याच्या हितासाठी व विकासासाठी निधी देण्याची मागणी केली.त्याचबरोबर भेडसावत असलेल्या प्रश्‍न व समस्या मांडल्या.त्यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्‍नांबाबत आयोग विचार करून अहवाल देईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सेंद्रीय कृषी विद्यापीठचा प्रस्ताव​
डरडोई उत्‍पन्न अधिक
इतर राज्यांपेक्षा गोव्याचे दरडोई उत्पन्न अधिक आहे.मागील आयोगाकडून पायाभूत सुविधा व गुणवत्ता यात गोव्याला चांगले स्थान मिळाले होते. शंभर टक्के विद्युतीकरण झालेल्या काही मोजक्या राज्यांमध्ये गोव्याचा त्यामध्ये समावेश होतो. स्वतःचा कर महसुलात गोवा सहाव्या स्थानी आहे.सकल राज्य घरगुती उत्पादनाशी अपारंपरिक महसूल प्रमाण ४.३ आहे व सकल राज्य घरगुती उत्पन्नाशी बंधनकारक असते.

राष्‍ट्रीय कामगिरीपेक्षा गोवा सरस
गोवा राज्याची कामगिरी राष्ट्रीय कामगिरीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे.त्यामुळे गोव्याला हे उत्पन्न वाढवण्याची संधी आहे.त्यासाठी राज्याला साधनसुविधांची गरज असल्याचे दिसून येत आहे.त्यासाठी योग्य तो विचार केला जाईल.आयोगाचा २०२० - २१ साठीचा अहवाल संसदीय अधिवेशनानंतर सादर करण्यात येणार आहे, तर पाच वर्षांसाठीचा अहवाल ३० ऑक्टोबर २०२०पर्यंत सादर केला जाईल, असे एन. के. सिंग यांनी सांगितले.
दोनापावल येथे १५व्या वित्त आयोगाची दोन दिवशीय बैठक आज संपली.या बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी गोवा सरकारने मांडलेल्या विविध प्रस्तावांसंदर्भात माहिती दिली.या पत्रकार परिषदेला आयोगाचे सदस्य डॉ. अजय नारायण झा, डॉ. अनुप सिंग, डॉ. अशोक लहिरी व डॉ. रमेश चांद तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

पर्यटनवृद्धीसाठी प्रयत्‍न हवेत
गेली दोन वर्षे गोव्याची पर्यटनातील क्षमता काही प्रमाणात कमी झाली आहे.राज्यांमध्ये पर्यटन क्षेत्रात असलेली स्पर्धा तसेच पर्यटकांना विविध सवलती देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न झाल्याने ही कारणे असू शकतात.गोव्याला मोठी किनारपट्टी लाभली आहे. त्याचा लाभ राज्याने सौर, पवन, समुद्र भरती ऊर्जा विकसित करून घेणे शक्य आहे.परप्रांतीयांची लोकसंख्या गोव्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.त्यामुळे राज्याला साधनसुविधेवर अधिक भर देण्याची गरज आहे.भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक राज्याने वित्त आयोगाची स्थापन करणे सक्तीचे आहे.मात्र, गोवा त्याबाबत अनियमित आहे.त्यामुळेच राज्यातील शहरी व ग्रामीण स्थानिक संस्था आयोगाच्या निधीपासून वंचित राहिल्या आहेत.घटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्ण अधिकार बहाल केले नाही, याकडे आयोगाचे अध्यक्ष सिंग यांनी लक्ष वेधले.

कार्निया अंधत्वमुक्ती अभियानाची रविवारपासून सुरुवात

आयोगाकडून सहकार्य
गोवा सरकारने आयोगाकडून मिळालेल्या निधीचा पुरेपूर वापर करून विकास व साक्षरतेत इतर राज्यांप्रमाणे चांगली कामगिरी केली आहे.गोव्याप्रमाणेच इतर राज्यांनीही विशेष आर्थिक पॅकेजच्या मागण्या केलेल्या आहेत.पंचायत व पालिकांना या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास करण्यासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करण्याची मागणी राजकीय पक्षांनी केलेली आहे.गोव्याच्या प्रगतीत व विकासात खंड पडू नये व प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोग प्रयत्न करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

चौफेर प्रगतीमुळे पुरस्‍कारास पात्र
अबकारी करामध्ये राज्य सरकारने केलेल्या वाढीबाबत विचार करण्याची गरज आहे.प्रत्येक राज्याची कामगिरी ही कार्यक्षमता, निकड व समभागाच्या आधारे विचारात घेतली जाते. गोव्याने विकास व प्रगतीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.त्यामुळे त्यासाठी पुरस्कार देण्याची गरज आहे.गोव्याने पर्यटन वाढीसाठी, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापन तसेच नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा मजबूत करण्यासाठी, वन पर्यावरण क्षेत्रासाठी निधीचा प्रस्ताव दिला आहे.