गोवा बझारसाठी प्रयत्न

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

पणजी:मेरशी ‘गोवा बझार’ प्रकल्पासाठी प्रयत्न
मंत्री मायकल लोबो कित्येक वर्षे ‘आरडीए’कडे दुर्लक्ष
गेल्या कित्येक वर्षापासून दुर्लक्ष झालेल्या ग्रामीण विकास यंत्रणा खाते (आरडीए) सक्रिय करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.मेरशी येथील ‘गोवा बझार’ या केंद्राच्या निधीतून उभारण्यात येणारा प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षापासून रखडला आहे त्याला पुन्हा चालना देण्यासाठी हालचाली करण्यात आल्या आहेत.या प्रकल्पामुळे महिला सशक्तीकरणाला व्यासपीठ उपलब्ध होईल असे मत ग्रामीण विकासमंत्री मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले.

पणजी:मेरशी ‘गोवा बझार’ प्रकल्पासाठी प्रयत्न
मंत्री मायकल लोबो कित्येक वर्षे ‘आरडीए’कडे दुर्लक्ष
गेल्या कित्येक वर्षापासून दुर्लक्ष झालेल्या ग्रामीण विकास यंत्रणा खाते (आरडीए) सक्रिय करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.मेरशी येथील ‘गोवा बझार’ या केंद्राच्या निधीतून उभारण्यात येणारा प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षापासून रखडला आहे त्याला पुन्हा चालना देण्यासाठी हालचाली करण्यात आल्या आहेत.या प्रकल्पामुळे महिला सशक्तीकरणाला व्यासपीठ उपलब्ध होईल असे मत ग्रामीण विकासमंत्री मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले.
मेरशी येथील सखल भागात ज्या ठिकाणी जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारत संकुल प्रकल्प अस्तित्वात येत आहे तेथेच हा गोवा बझार प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.ही जमीन सखल भागात असल्याने एका सरकारी अधिकाऱ्याने त्याला हरकत घेतल्याने हा प्रकल्प तशाच रखडला व तो पुढे नेण्यासाठी या खात्याच्या आतापर्यंतच्या मंत्र्यांनी प्रयत्न केला नाही.केंद्राकडून या प्रकल्पासाठी सुमारे १२ कोटीचा निधी आला होता.हा निधी अजूनही सरकारकडेच आहे.त्याची काही काळाची मर्यादा होती ती संपली असली तरी केंद्राकडून त्यासाठी संमती घेतली जाईल.‘गोवा बझार’ प्रकल्प अस्तित्वात आल्यास राज्यातील स्वयंसहाय्य गटातील महिलांना यामध्ये उपजीविकेसाठी मदत होणार आहे.या ठिकाणी गोव्यातील विविध स्वयंगटामार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तू, कपडे व खाद्यपदार्थ हे एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.गोव्यातील बाजारपेठांवर परप्रांतियांत वर्चस्व आहे ते कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी ‘गोवा बझार’ सोय उपलब्ध केली जाईल असे मायकल लोबो म्हणाले.
‘गोवा बझार’ प्रकल्प ज्या ठिकाणी न्यायालयाचे संकुल उभे राहत आहे त्याच्या बाजूलाच उभा राहणार आहे. जर या संकुलाला आक्षेप नाही तर प्रकल्पाला का यासंदर्भातचा मुद्दा उपस्थित करून ॲडव्होकेट जनरलांचा कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे.ग्रामीण विकास खात्यासाठी आवश्‍यक असलेले अभियंते तसेच इतर कर्मचारी वर्ग घेण्यासाठी सरकारची मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.ज्या मतदारसंघामध्ये जो ग्रामीण भाग विकासात मागे आहे तेथे ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न असेल त्यांनी सांगितले.

वन्य प्राण्यांच्या अस्तित्वासाठी

 

 

 

संबंधित बातम्या