गोव्यातील बंद असलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी अखेरीस खाणपट्टा लिलावाचा पर्याय

पणजी :  राज्यातील बंद असलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी अखेरीस खाणपट्टा लिलावाचा मार्ग सरकारने स्वीकारल्यात जमा आहे. सरकारी महामंडळ स्थापनेच्या पर्यायावरही सरकारचा विचार आहे. शक्य तितक्या लवकर खाणी सुरू करण्यासाठी जो मार्ग सोयीस्कर ठरेल, तो स्वीकारावा असे सरकारने ठरवले आहे. येत्या दहा दिवसांत दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत त्यावर सरकार शिक्कामोर्तब करणार आहे.
 

कोणतीही निवडणूक जवळ आली की सरकार खाणींचा प्रश्न सोडवू, असे सांगते पण प्रत्यक्षात बैठकांच्यापुढे हा विषय पुढे सरकत नाही याकडे मुख्यमंत्र्यांचे आज मंत्रालयात एका कार्यक्रमानंतर लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, दिल्लीत सर्व संबंधितांसह वरिष्ठ पातळीवर नुकतीच बैठक झाली, याविषयी कोणालाही शंका नसावी. कायदा दुरुस्ती करून खाणी सुरू करता येतील, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. केंद्र सरकार खाणपट्टे लिलावाच्या मार्गाने हा प्रश्न सोडवू पाहत आहे. त्यामुळे त्या मार्गाचा अवलंब करावा लागू शकतो. सरकारी महामंडळ स्थापन करण्याच्या मार्गाचाही विचार करण्यात येत आहे. आता झालेल्या बैठकीत लिलावाबाबत चर्चा झाली आहे.

खाणबंदीनंतर खाण अवलंबितांवर आर्थिक संकट कोसळले. त्‍यानंतर दीर्घ कालावधी लोटल्‍यावर कोरोना महामारीचे आणखी एक संकट आल्‍यावर खाण अवलंबित पुरते भुईसपाट झाले आहेत. त्‍यामुळे विद्यमान सरकार काय तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आता दहा दिवसांत काय निर्णय लागतो, केंद्र सरकार गोव्‍याला दिलासा देईल का? असा प्रश्‍‍न उपस्‍थित होत आहे.

दिल्ली बैठकीसाठी तयारी

बैठकीत खाण कर्मचारी, ट्रक मालक, शेतकरी यांच्याबाबतची चिंता सरकारने व्यक्त केली आहे. सर्वसामान्यांची चिंता हे सरकार करते. खाण कंपन्या किंवा खाण मालकांची चिंता सरकारला नाही. लिलावानंतर कोणी कंपनी बाहेरून खाणकाम करण्यासाठी राज्यात आली, तर या घटकांना त्यांनी दूर करू नये असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याबाबत आम्ही आमचे म्हणणे बैठकीत मांडले आहे. गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेच्या प्रतिनिधींशी आज बोलणे केले आहे. त्यांचेही म्हणणे आम्ही केंद्र सरकारसमोर मांडणार आहोत. राज्याचे महाधिवक्ता आणि मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीची पूर्वतयारी करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. 
 

१४४ कलम कोविड महामारी नियंत्रणासाठीच

केवळ दक्षिण गोव्यात १४४ कलम का लागू केले, कोविड महामारी केवळ दक्षिण गोव्‍यातच आहे का? असे विचारल्यावर ते म्हणाले, १४४ कलम राज्यात लागू असते. महिनाभराने आढावा घेऊन १४४ कलम लागू केले जाते. ते केवळ दक्षिण गोव्यातच लागू केले असे नाही. उत्तर गोव्याचा आदेश जारी होण्यात एखाद दिवसाचा उशीर झाला असेल. ते कलम १४४ राज्यासाठी लागू करण्यात आले असून ते केवळ आणि केवळ कोविड महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठीच आहे. आंदोलने चिरडण्यासाठी ते कलम लागू करण्यात आलेले नाही.

जनतेच्‍या विश्‍वासाला जागत प्रश्‍‍न सोडवणार

‘गोव्यात कोळसा नको’ यासाठी पदयात्रा काढण्यात येते, आंदोलने करण्यात येते यावर आपल्याला काय म्हणायचे आहे, असे विचारल्यावर ते म्हणाले, मला काहीच म्हणायचे नाही. आंदोलन करण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. कोळसा वाहतूक पन्नास टक्क्याने कमी करणार असे आम्ही याआधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे तो विषय सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, हे दिसते. मुरगाव बंदरासाठी उत्पन्नाचा अन्य स्रोत सापडल्यास कोळसा वाहतूक पूर्ण बंद केली जाईल. जनतेचा सरकारवर विश्वास आहे, त्या विश्वासाला जागत सरकार कोळसा वाहतुकीचा प्रश्न सोडवणार आहे. त्याची सुरवातही केली आहे.

अधिक वाचा :

पणजीतील मार्केटचा पूर्ण ताबा महापालिकेकडे

गोव्यातील नेऊरमधील रस्त्याच्या प्रस्तावित रूंदीकरणाला स्थानिकांचा विरोध 

गोव्यातील नोकरभरती व खाणींच्या मुद्द्यांवरून सरकारकडून जनतेची दिशाभूल ; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांचा आरोप