खनिज निर्यात व्यापारासाठी सामायिक अपेक्षा

गोमंतक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 फेब्रुवारी 2020

जीएमओईएची दिल्लीत पत्रकार परिषद

सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्यावर तो निर्णय लादला गेला आणि त्या निर्णयाचा आज दुसरा वर्धापन दिन आहे.

 

पणजी : गोवा खनिज आणि निर्यातदार संघटनेच्यावतीने (जीएमओईए) केंद्र सरकारकडे चालू आर्थिक वर्षात राज्यातील खनिज निर्यात व्यापारास प्रोत्साहन, पाठिंबा, संरक्षण आणि वृद्धिंगत करण्यासाठी तीन सामायिक अपेक्षा मांडल्या आहेत. जीएमओईएने आज दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन याविषयी माहिती दिली.

या परिषदेस जीएमओईएचे अध्यक्ष अंबर तिंबलो, सचिव सॉविक मुझमदार यांची उपस्थिती होती. गोव्यातील खाण व्यवसाय थांबविण्याच्या निर्णय हा दुर्दैवी आहे.१५ मार्च २०१८ पासून गोव्यातील खनिज उत्खनन प्रभावीपणे थांबले. खाण व्यवसाय ठप्प झाल्याने खाणपट्ट्यातील दळणवळण पूर्णपणे थांबले आणि त्याचा येथील जनेतवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम झाला. जीएमओईएने गोव्यातील उत्खनन त्वरित सुरू करावे आणि राज्यातील तीन लाखांहून अधिक खाण अवलंबितांचे उद्‌ध्वस्त झालेले जीवनमान पूर्ववत करण्याच्या प्रमुख मागण्यांवर जोर दिला.

जीएमओईएने केंद्र सरकारकडे गोव्यातील खाण व्यवसाय त्वरित पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक धोरण आखावे. त्यासाठी कायदेविषयक किंवा न्यायालयीन निर्णय घेऊन ते आखणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधीसारख्या सर्व उपलब्ध व नियुक्त केलेल्या वित्तीय सहाय्याचा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमकेकेवाय) खाण अवलंबितांना लाभ मिळवून देताना मोठ्या प्रमाणात पीडित कुटुंबांना दिलासा मिळणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर चांगल्या दर्जाच्या डंप केलेल्या खनिज साठ्याचा विक्रीचा पर्याय सध्या न पटणारा आहे. खाण व्यवसाय थांबविल्यामुळे रोजगाराच्या नुकसानाची भरपाई होऊ शकणार नाही. या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जीएमओईएने भर दिला आहे.

 

जन जैवविविधता नोंदणी पुस्तिकेचे दस्तऐवजीकरण

संबंधित बातम्या