कब्रस्तानप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करा

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 25 जानेवारी 2020

पणजी:मुंबई उच्च न्यायालयाची म्हापसा, फोंडा व मडगाव पालिकांना नोटीस
राज्यातील नगरपालिका कार्य क्षेत्रात मुस्लिम कब्रस्तानांच्या असलेल्या कमतरतेप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सय्यम मंझुर अस्लम कादरी यांच्या जनहित याचिकेची दखल घेत गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हापसा, फोंडा व मडगाव नगरपालिकांना नोटीस बजावली आहे.या नोटिशीद्वारे या तिन्ही नगरपालिकांना येत्या १२ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे स्पष्ट सूचित केले आहे.

पणजी:मुंबई उच्च न्यायालयाची म्हापसा, फोंडा व मडगाव पालिकांना नोटीस
राज्यातील नगरपालिका कार्य क्षेत्रात मुस्लिम कब्रस्तानांच्या असलेल्या कमतरतेप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सय्यम मंझुर अस्लम कादरी यांच्या जनहित याचिकेची दखल घेत गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हापसा, फोंडा व मडगाव नगरपालिकांना नोटीस बजावली आहे.या नोटिशीद्वारे या तिन्ही नगरपालिकांना येत्या १२ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे स्पष्ट सूचित केले आहे.
कब्रस्तान, स्मशानभूमींविषयी सामाजिक कार्यकर्ते कादरी हे सतत आवाज उठवित आहेत.राज्यात असलेल्या ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका कार्य क्षेत्रातील स्मशानभूमी, कब्रस्थान आणि दफनभूमींविषयी त्यांनी मानव हक्क आयोगाकडे सतत पाठपुरावा केला आहे.परंतु मानव हक्क आयोगाने आदेश देऊनही कोणीच दखल घेत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.कादरी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, मडगाव नगरपालिकेच्या कार्य क्षेत्रात असलेल्या डोंगराळ भागात १५० वर्ष जुने कब्रस्तान आहे.येथील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नगरपालिका कार्य क्षेत्रात नवे कब्रस्तान बांधावे, अशी जुनी मागणी आहे.विशेष म्हणजे कब्रस्तानासाठी जमीनही संपादीत केली गेली, पण ती जमीन अन्य कामासाठी वापरण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
फोंडा नगरपालिका क्षेत्रात मुस्लिम समाजाची संख्या पाहता याठिकाणी कब्रस्तानच नाही.त्याचबरोबर म्हापसा नगरपालिका कार्य क्षेत्रातील कब्रस्‍तानाची जागा फारच कमी असून त्या ठिकाणाचा वापर ३८ गावांतील मुस्लिम समाज करीत आहे.त्यामुळे न्यायालयाने या बाबींची गंभीरपणे दखल घेऊन त्याविषयी नगरपालिकांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली.त्यावर उच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारीपर्यंत तिन्ही नगरपालिकांनी याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

 

 

बेकायदा लाकूड वाहतूकप्रकरणी कारवाई

संबंधित बातम्या