स्वातंत्र्य मिळालेला गोवा कसा बदलला ; ६०व्या गोवा मुक्तिदिनानिमित्त घेतलेला आढावा

डॉ. नंदकुमार कामत
शनिवार, 19 डिसेंबर 2020

एकदा का गोमंतकीयांची गोव्याच्या अर्थकारणावरची उरलीसुरली पकड सुटली की राजकारणही त्यांना सोडावे लागेल. व संख्याबळाच्या जोरावर यापुढे नव्या, संमिश्र गोव्यातील नव्या राजकारणाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल. ते राजकारण निरोगी, सुदृढ असेल एवढी अपेक्षा.

राज्यशास्त्रज्ञ प्रा. आर्थर रुबीनॉफना तर गोवा मुक्तीनंतर लगेच स्वतंत्र ग्रंथ लिहावा लागला तर आमचे मित्र श्री. श्रीकांत रामाणीनी `ऑपरेशन विजय'' हा तपशीलवार ग्रंथ लिहून संपूर्ण लष्करी कारवाईमागचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारण आमच्यासमोर आणले. गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढ्याबद्दल माजी शिक्षण संचालक श्री. मनोहर हिरबा सरदेसाईंचा ग्रंथ मान्यताप्राप्त आहे, तर मराठीचे जाज्वल्य पुरस्कर्ते कै. ॲड.पांडुरंग नागवेकरांनीही आपल्या शैलीत मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास मांडला आहे.

गोवा सरकारच्या शासकीय गॅझेटीयरमध्ये (१९७९-१९८१) शासकीय इतिहास सापडतो तर कै. वसंत नेवरेकरांच्या "पीप इन द पास्ट'' सारख्या निबंधसंग्रहातून त्यांनी राजनीतीज्ञ म्हणून घेतलेले गोव्याच्या मुक्तिलढ्यासंबंधीचे प्रत्यक्षदर्शी अनुभव सापडतात. माजी सभापती, जाज्वल्य मराठीप्रेमी व स्वातंत्र्यसैनिक कै. पां. पु. शिरोडकरांनी सच्चे व जबरदस्त आत्मकथन केले आहे. मोहन रानडे व प्रभाकर सिनारींच्या आत्मकथनाबरोबर ही सर्व माहिती आपल्याला दाखवून देते की अजूनही गोव्याच्या बुध्दिजीवीना, राजकीय वर्गाला गोव्याच्या मुक्तिदिनाचे ऐतिहासिकत्व (हिस्टॉरिसिटी) समजलेली नाही. आश्‍चर्य म्हणजे ज्या पोर्तुगालने आपल्यावर ४५१ वर्षे राज्य केले तिथे गोव्याच्या एकूणच इतिहासाबद्दल नाविन्यपूर्ण संशोधन चालू आहे. पण गोव्यात ६०वा मुक्तिदिन जवळ आला तरी उत्साहाची, चैतन्याची सळसळती लाट दिसत नाही. त्यामुळे घटकराज्य स्तरापर्यंत आपण पोहोचलोच कसे व का व अशा कोणत्या जबाबदाऱ्या आपण संघप्रदेश दर्जाची कात टाकताना घेतल्या होत्या व त्या कितपत पूर्ण झाल्या याचा मागोवा शासन, प्रशासन, निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, शिक्षणसंस्था वगैरेना घेण्याची उर्मी होत नाही. ३० मे १९८७ रोजी गोव्याला घटकराज्य दर्जा मिळाला. गोवा मुक्तीनंतरचा हा महत्त्वाचा टप्पा होता. तिन्ही दलांनी संयुक्त लष्करी कारवाई करून मुक्त केलेली गोवा, दमण, दीव ही आशियातील एकमेव वसाहत होती. भारताच्या कुठल्याही भागात लष्करी राजवट लागू झाली नव्हती. मेजर जनरल कॅंडेथ यांच्या अधिकाराखाली ती गोव्यात लागू झाली. १९ डिसेंबर १९६१ ते विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत एक वेगळीच संक्रमणावस्था होती. ९ जानेवारी १९६४ रोजी विधानसभा स्थापन होऊन खऱ्या अर्थाने गोवा, दमण, दीव भारतीय लोकशाही प्रवाहात सामील झाले. राष्ट्रीय प्रवाहाना व पक्षांना झुगारून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने सत्ता काबीज केली. गोव्याला घटक राज्य दर्जा मिळून ३३ वर्षे उलटली तरी हे ‘महाराष्ट्र वादा’चे राजकारण अस्तित्वात आहे याचे कारण अजूनही नव्या काबिजादीतील लाखो लोकांच्या जीवनव्यवहारात मराठी संस्कृती, भाषा, साहित्य, परंपरा यांना अढळस्थान आहे आणि संघप्रदेशाचे घटकराज्य झाले तरी हे स्थान कधी विचलित होणार नाही. मुक्तीनंतर असंख्य प्रादेशिक पक्ष उदयाला आले आणि विसर्जित पण मूलतः सांस्कृतिकदृष्ट्या सलग प्रवाहात सामील  होण्याच्या ईर्षेने स्थापन झालेला ‘महाराष्ट्रवादी' पक्ष घटक राज्यानंतर ही जिवंत व सक्रिय आहे व असे इतर कुठच्याही राज्यात दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर १९८७नंतरचे गोव्यातील बदल आपण थोडक्‍यात विचारात घेऊ.

 फसलेले भूनियोजन

गोव्याला घटक राज्य दर्जा उण्यापुऱ्या पाच वर्षात मिळेल याची कल्पना नसताना योजना आयोगाने प्रख्यात कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृतीदल १९८१ साली नेमून गोव्याची नैसर्गिक  संरचनाधारीत (इकोडिव्हेलपमेंट) योजना तयार केली होती. त्यामागे स्वतः पंतप्रधान इंदिराजींची प्रेरणा होती. त्यांच्याकडे १९८० साली अनेक गोपनीय अहवाल पोहोचले होते की मोठमोठ्या धेंडांचे गोव्याच्या किनारपट्टीकडे लक्ष असून त्यामुळे संपूर्ण किनारपट्टी धोक्‍यात येण्याचा संभव आहे. लगेच त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. प्रतापसिंह राणेना पत्र लिहून ५०० मीटर्सच्या क्षेत्रात बांधकामावर बंदी घालण्यास सांगितले. इतर सहा किनारी राज्यांनाही अशीच पत्रे गेली. स्वामीनाथन अहवालाचे बरेच मुद्दे मग श्री. राणेंनी गोव्याच्या पहिल्या प्रादेशिक योजनेत घ्यायला लावले. १९८६ साली ही योजना तयार झाली पण त्यात घटकराज्य स्थित्यंतराचा समावेश नव्हता. म.गो. मंत्रिमंडळात अमेरिकेत प्रगत शिक्षण घेतलेल्या तरुण, उमद्या श्री राणेंकडे नगरनियोजन खाते सोपवलेले होते. जोपर्यंत त्यांचा वचक होता तोपर्यंत गोव्याचा भूभाग सुरक्षित होता. कारण पहिला नगरनियोजन कायदा त्यांच्याच कारकीर्दीत १९७४ साली संमत झाला होता. श्री. राणेंच्याच पुढाकाराने व कुशल नगरनियोजक एस.पी. देशपांडे यांच्या कठोर परिश्रमामुळे तयार झालेली गोव्याची पहिली प्रादेशिक योजना १९८९ साली अधिसूचीत झाली खरी पण त्यानंतर राजकीय उलथापालथी एवढ्या झपाट्याने घडल्या की ही योजना बाजूला टाकून वाट्टेल त्या पध्दतीने भूवापरातील बदलांचे सत्र सुरू झाले. त्यामुळे घटकराज्यानंतर आपल्याला जाणवणारा पहिला बदल म्हणजे भूमाफियाचा उदय. त्या काळात १९८७-१९९४जमिनीच्या व्यवहारातून बक्कळ पैसा निर्माण झाला. हे धन राजकीय अस्थैर्यासाठी वापरले गेले. १९९० साली दगाबाजीने श्री. राणेंचे सरकार पाडताना लक्षावधी रुपयांचा व्यवहार झाला. अशा एका निर्लज्ज व्यवहाराचे दै. गोमन्तकचे माजी संपादक श्री. आठवले साक्षीदार होते. राजभवनाच्या बाहेर त्यांनी पाहिले की एक महिला आमदार तिला दिलेले पैसे दुसऱ्या एका आमदाराने ओरबाडून घेतले म्हणून सर्वांच्या समोर अाकांडतांडव करीत होती. जमिनीचे राजकारण १९६४ ते १९८७ या काळातही गोव्यात होते. पण घटकराज्यानंतर भू वापरात प्रचंड ढवळाढवळ करून त्यात कमावलेल्या काळ्या-पांढऱ्या पैशांवर राजकारणात घुसलेला एक जबरदस्त महत्त्वाकांक्षी वर्ग तयार झाला. आज गोव्यात बाहेरून गुंतवल्या जाणाऱ्या प्रचंड भांडवलासमोर हा वर्ग हळूहळू निष्प्रभ झालेला दिसतो. याउलट गोव्याबाहेरच्या धनाढ्य व राजकीयदृष्ट्या बलाढ्य गृहबांधणी उद्योजकांनी आपले चांगलेच बस्तान बसवून स्थानिक राजकारण्याना खिशात टाकलेले दिसते. त्यामुळेच १९८२ साली पणजी पीडीएचे अध्यक्ष असलेल्या उद्योगपती डेव्हीड मिनेझीसनी शिफारस केलेला मळ्यातील नवा पूल जेव्हा औरेम खाडीच्या विरूध्द बाजूला असलेल्या एका बलाढ्य उद्योजकाचे दोन महागडे भूखंड विकसित होतात तेव्हाच हाती घेतल्याचे स्पष्ट होते. कारण हा पूल पूर्ण होता होता शासकीय ग्रंथालयाजवळच या उद्योजकांची २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता नव्या अद्ययावत व्यापारी संकुलासाठी विकसित झालेली दिसते. हे योगायोग नसतात. योग्यवेळी योग्य ठिकाणी लॉबींग करून "वजन'' ठेवून या गोष्टी घडवून आणल्या जातात. याच पध्दतीने औरेम खाडीचा फाटा बुजवून तेथे बेकायदेशीर भूखंड तयार करून एक खासगी इमारतही उभी राहिलेली लोकांनी पाहिली. अशा व्यवहारातील भांडवलाचा रेटा एवढा जबरदस्त आहे की १९८७नंतरचे जमिनीचे संपूर्ण अर्थशास्त्रच गोव्यात आमूलाग्र बदलून गेले आहे. आज गोव्यात अधिकृतपणे फक्त ४२ हजार हेक्‍टर्स जमीन भविष्यातील वापरासाठी शिल्लक आहे. हे क्षेत्रफळ वाढवायचे असेल तर संपूर्ण शेती बागायतीचा बळी द्यावा लागेल.

समांतर अर्थव्यवस्थेची सुदृढता 

गोव्यात मुक्तिपूर्वीही जकातचोरी (स्मगलिंग) सारखे व काळाबाजारासारखे समांतर अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार होत असत. शहरीकरण व पर्यटन वाढल्यावर ही व्यवस्था विस्तृत, विशाल व जनमान्य होत गेली. चोरीचे भेसळ केलेले पेट्रोल विकणारे अड्डे तयार झाले. मादक द्रव्य, वेशाव्यवसाय, जुगार, अशा अनेक व्यवसायातून काळापैसा वाढत गेला. २००७-०८ साली संपूर्ण विश्‍वात व भारताच्या उर्वरीत राज्यात मंदीची लाट आलेली असताना गोव्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या ठेवीत विक्रमी वाढ झाली. अनिवासी गोमंतकीयाकडून ही वाढ झाली नव्हती. थोडक्‍यात आज गोव्याचे शासकीय अधिकृत घरगुती उत्पन्न आहे ७५ हजार कोटी रूपये तर समांतर अर्थव्यवस्था आहे एक लक्ष कोटी रुपयांची. करबुडवेगिरी व करचुकवेगिरी प्रचंड आहे. राजकीय आशीर्वादानेच हे चालते. कॅसिनोद्वारे वार्षिक ५००० कोटींचा महसूल मिळणे आवश्‍यक होते पण खटपटी व लटपटी करून सरकारला ५०० कोटींपुढे जाता आलेले नाही. घटकराज्यानंतर किनारपट्टीतील सर्व ग्रामपंचायतीना मोकळीक मिळाली. हॉटेल व भाडोत्री खासगी पर्यटन खोल्यांवर घरपट्टी आकारायचीच नाही वा कमी आकारायची व या सर्व व्यावसायिकांकडून मलीदा खायचा त्यामुळे जेव्हा विधानसभेत एकदा हा घरपट्टी चुकवेगिरीचा प्रश्‍न उपस्थित झाला तेव्हा सरकारला निलाजरेपणे सभागृहात सांगावे लागले की कावेलोशी या बेतुलनजीकच्या एका बड्या पंचतारांकित हॉटेलकडून  तिथल्या पंचायतीना तब्बल एक कोटी घरपट्टी वसूली बाकी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर २०१२ साली माजी मुख्यमंत्री श्री. मनोहर पर्रीकरना जाहीरनाम्यात घरपट्टी माफ करण्याचा सल्ला देणारे विद्वान कोण याचा शोध घेणे उचित ठरेल. हा भयानक व चुकीचा निर्णय होता. अजूनही पंचायत क्षेत्रातील घरपट्टी वसुली हा शासकीय स्तरावरील चौकशीचा भाग बनू शकत नाही. कारण त्यात असंख्य राजकीय लागेबांधे गुंतलेले आहेत.

सार्वजनिक धोरणांचा दुष्काळ

 घटक राज्यानंतर राजकीय अस्थैर्यामुळे समुचित सार्वजनिक धोरणे बाजूलाच पडली. याबाबतीत इतर राज्यांची प्रगतीही कुणी लक्षात घेतली नाही. आज घटक राज्य दर्जा मिळून ३३ वर्षे लोटली तरी गोव्याकडे स्वतःचे गृहबांधणी धोरण नाही, आरोग्य धोरण नाही, प्रकल्प विस्थापित, पुनर्वसन धोरण नाही, दळणवळण, वाहतूक धोरण नाही. ही धोरणे का नाहीत याचे उत्तर आपल्या राजकीय वर्गाच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या विचित्र भयगंडात आहे. धोरणे केली तर आपल्याला हवा तसा कारभार करता येणार नाही हे ते भय.

लोकांचे अधिकार आकुंचित

१९९२ नंतर ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे सत्तेचे विकेंद्रीकरण व अधिकार, निधीचे हस्तांतरण करून स्थानिक स्वराज्य संस्था -ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायती व नगरपालिका प्रगल्भ करणे, ग्रामसभा नगरसभा सक्रिय करणे सर्वच राजकीय पक्षांच्या भयगंडामुळे, न्यूनगंडामुळे, आपले राजकीय मूल्य व महत्त्व कमी होण्याच्या भयामुळे शक्‍य झालेले नाही. हे घटक राज्य शासन व प्रशासनाचे अपयश आहे. याबद्दल राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल कुणीही विचारणा करत नाहीत, ब्र काढीत नाहीत हे धक्कादायक आहे. पणजी महानगरपालिका आपल्याच संकेतस्थळावर सांगते की ही म्हणे जगातील सर्वात छोटी महानगरपालिका, पण या राजधानीला ही ७४व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे अधिकार द्यायला राजकीय वर्ग फार घाबरत आला आहे. लोकांनाही आपले कोणते घटनादत्त अधिकार राजकीय वर्गाने संकुचित केले आहेत त्याची कल्पना नाही.

बेशिस्त, अंदाधुंद शहरीकरण

 घटकराज्य दर्जानंतर २००१, २०११ साली मिळून दोन जनगणना झाल्या. गोव्यातील शहरीकरणाचे प्रमाण ६० टक्‍क्‍यांवर गेले. २०२१ साली ते जवळजवळ ७० ते ७५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचलेले असेल. १९७४ च्या भूनियोजन कायद्याप्रमाणे तीन वर्षात ‘टाऊन प्लॅन्स' तयार होणे आवश्‍यक होते. ३३ वर्षात या तरतुदीप्रमाणे एकाही शहराचा ‘टाऊन प्लॅन' म्हणजे नागरीकरणाचा आराखडा न करता बेभान, बेधुंद शहरीकरण चालले आहे. "गुगल अर्थ'' वर जाऊन १९८७ सालची गोव्याच्या भौगोलिक स्थितीची व सद्यस्थितीची तुलना करून पहावी. महाभंयकर भ्रष्टाचारामुळेच असे बेभान शहरीकरण झाले आहे.  महसूल कायदा गुंडाळून महामार्गानजीकच्या रस्ता रुंदीकरण क्षेत्रात अन्यथा असंख्य खासगी टपऱ्या, कारखाने, दुकाने, गॅरेजीस उभी झाली नसती. एका रात्रीत गोव्यात राजकीय आशीर्वादाने लांच चारून रस्त्यालगत हे धंदे आज उभारता येतात. तेथून रोज जाणाऱ्या स्थानिक तलाठी, पंच, सरपंच, आमदार, नगरसेवक, मामलतदारांना हे सर्व दिसत असते पण आता सर्व घटकराज्याची ऊब घेत आहेत. या सर्वच बेकायदेशीर व्यवहारात बक्कळ काळा पैसा गुंतलेला आहे. हा पैसा राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी आज वापरला जातोय.

पर्यावरणातील लक्षणीय बदल 

घटकराज्योपरांतचे गोव्यातील पर्यावरण बदल हा एका मोठ्या ग्रंथाचा विषय आहे. गोव्याची हवा आज फार प्रदूषित आहे. वातावरणातील धुळीचे प्रमाण जबरदस्त वाढले आहे. प्रदुषणापासून एकही ओढा, झरा, तळे, विहीर, नदी, तलाव मुक्त नाही. सुपीक मातीची प्रचंड धूप चालली आहे. गांवे, शहरे पुराचा अनुभव घेत आहेत. गांव तिथे उकीरडे हे आजच्या गोव्याचे वैशिष्ट्य आहे. लोकांना गोंगाट, कर्णकर्कशता आवडू लागली आहे. नवे रोग झपाट्याने पसरत आहेत. सर्वच अन्नातून रासायनिक प्रदूषण घरात पोहचत आहे. पिण्याचे पाणी मुळीच पिण्यालायक नाही त्यामुळे महागडे बाटलीबंद पेयजल विकत घ्यावे लागते.

प्रचंड पैसा फेकून सरकार अहवालांचे पर्वत रचत आहे. पण कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. या महिन्यात ६०० मानश्‍यांच्या पावण्या करून मासेमारी हक्कांचा लिलाव होतो व १५डिसेंबर ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत हजारो हेक्‍टर्स खाजन शेती खाऱ्या पाण्याखाली बुडवली जाते. यात वार्षिक ५० कोटी रुपयांची उलाढाल होते. किमान दहा कोटी संबंधितांच्या खिशात हळूच जातात. १९८० नंतर हे प्रकार वाढले होते. आज ही एक फार मोठी समांतर अर्थव्यवस्था बनली आहे. पन्नास गावातील विहिरी खारटपणामुळे कायम प्रदूषित झाल्याची कुणाला पर्वा नाही.विविध राजकीय पक्षांचे जवळजवळ पाच हजार कार्यकर्ते ८७ गावात या व्यवहारात प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष गुंतलेले आहेत व या बलाढ्य व राजकीयदृष्ट्या उपद्रवी वर्गाचा खाजन जमिनीसंबंधी कोणतेही नवे कायदे वा सुधारणा करायला विरोध आहे. गेल्या काही वर्षात या मध्यस्थाना पकडून गोव्याबाहेरचे बलाढ्य पुंजीपुती क्रमाक्रमाने दोन हजार वर्षे पारंपारिकरित्या पिकविल्या गेलेल्या खाजन जमिनी ताब्यात घेत आहेत. पण या सखल जमिनीत इमारती, नगरे उभी राहिली तर येणाऱ्या पुराला तोंड देण्याची काही योजना नाही. ईडीसी पाटो प्लाझा हळूहळू खचत आहे व पणजी शहराबाहेरील हा सर्व सखल भाग काही वर्षात कायमचा पाण्याखाली जाणार आहे. घटकराज्यानंतर रोज अळंब्याप्रमाणे नवनव्या पर्यावरणप्रेमी संस्था उगवत आहेत, पण वस्तुस्थितीत काडीचाही फरक पडलेला नाही. एक उपचार म्हणून आपल्या मर्जीतले "होयबा'' नेमून राज्यकर्ते पर्यावरणविषयक अनेक अधिकृत समित्यांचे काम चालवून घेत आहेत.घटकराज्यानंतर ३३ वर्षांनी स्पष्टचिन्हे दिसतात की गोव्याच्या पर्यावरणाला मुळीच भवितव्य नाही. कुठचेही सरकार फक्त पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचाच विचार करते. गोव्यात कुठेही प्रवास केल्यास आज बा.भ. बोरकरांच्या कविता आठवत नाहीत. दिसते ते उध्वस्त गोव्याचे चित्र. यासंबंधी प्रख्यात अभियंते व छायाचित्रकार, कला, संगीतप्रेमी व गोव्यावर जीवापासून प्रेम करणारे डॉ. राजन पर्रीकरांची मते आजच्या राजकीय वर्गाला पचणारी नाहीत. पण त्यांना गोव्याचे स्थित्यंतर पाहून जबरदस्त धक्का बसलेला आहे. त्यासाठी एकेकाळी त्यांचे जवळचे मित्र असलेल्या माजी मुख्यमंत्री श्री. पर्रीकरांनाही त्यांनी जबाबदार धरलेले आहे. 

आज गोव्यात जबरदस्त लोकसंख्या बदल झाल्यामुळे कोकणी व मराठी वापरणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. घराबाहेर ऐकू येते ती इंग्रजी, हिंदी व कन्नड. सर्व बाजारपेठांतून कोंकणी, मराठी हद्दपार झाल्याने राजभाषा आंदोलनात एकमेकांची डोकी फोडणाऱ्यांना आज नवगोमंतकीयांचा नवा गोवा बघावा लागतो. संपूर्ण तरुणपिढीला इंग्रजी व फक्त इंग्रजीचीच चटक लागलेली आहे. शिक्षण, साहित्य, पत्रकारिता, घटकाभर मनोरंजनापुरतेच कोकणी मराठीचे क्षेत्र संकुचित झालेले दिसते. राजभाषा विधेयकाचे तीन तेरा वाजले आहेत कारण ३३ वर्षानंतर गोवा हे असे एकमेव राज्य आहे जिथे शासकीय राजपत्र कोकणी-मराठीतून निघत नाही व जिथे एकही कायदा वा विधेयक या भाषांतून अनुवादित होऊन उपलब्ध नाही.त्यामुळे केवळ घटकराज्य दर्जा मिळवण्यासाठीच राजभाषा आंदोलन झाले होते का हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अन्यथा महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यांप्रमाणे राजभाषा धोरणाची कडक अंमलजबावणी झालेली दिसली असती.

२०२१ च्या जनगणेत गोव्याची लोकसंख्या १६ लाखांवर गेलेली दिसेल त्यात ५ लाख नवगोमंतकीय असतील. त्यांना आता स्थलांतरीत म्हणता येणार नाही. हे नवगोमंतकीय गोव्याची संस्कृती, परंपरा इत्यादीविषयी अनभिज्ञ आहेत, पण त्यांचे वाढत्या शहरीकरण झालेल्या गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. घटकराज्यानंतर गोव्यात एक धार्मिक परिवर्तन झाले. हिंदू व मुस्लिम स्थलांतरितांचे लोंढे वाढल्याने ख्रिस्ती आणखी अल्पसंख्याक बनले. २०२१ साली गोव्याची धार्मिक वर्गवारी हिंदू ७० टक्के, ख्रिस्ती १७ टक्के, मुस्लिम १२ टक्के व इतर १ टक्का असेल. त्यामुळे राजकारणाचे एक असमान्य धुव्रीकरण होऊ घातलेले आहे. ख्रिस्ती राजकारण निष्प्रभ होत जाऊन मुस्लिम राजकारणाचा उदय झालेला दिसेल व या सर्वच घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. मोठ्या संख्येने सुशिक्षित ख्रिस्ती समाज विदेशात स्थलांतर करीत आहे. त्यामुळे २०३१ पर्यंत गोव्याबाहेरील गोमंतकीयाची संख्या गोव्यातील निवासी गोमंतकीयापेक्षा जास्त असेल. नवगोमंतकीयांचे नवे राजकारण आता सर्व शहरे व खेड्यांतून पसरणार आहे. त्यातून जनमत कौलाच्या मर्यादा स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे घटकराज्य नेमके कुणासाठी व कशासाठी मागितले होते. त्यासंबंधीचा सर्व गोंधळ लोकांसमोर येणार आहे. ६०वा मुक्तिदिन साजरा करताना आज गोवा व गोमंतकीयत्वाच्या व्याख्या बदलाव्या लागतील. जुन्या गोव्यातून आज एक संमिश्र नवा गोवा तयार झाला आहे. त्यात मूळ गोमंतकीय व नवगोमंतकीय हे ७०ः३० प्रमाणातील घटक आहेत. फक्त मूळ गोमंतकीयांची मनधरणी करून यापुढचे राजकारण चालणार नाही. यापुढे नवगोमंतकीय आर्थिक व राजकीय सत्तेच्या नाड्या ताब्यात घेणार आहेत. घटकराज्य प्राप्तीच्यावेळी जे उद्योग, आस्थापने, दुकाने होती ते सर्व मूळ गोमंतकीयांचे व्यवसाय बंद पडले आहेत वा नवगोमंतकीयांकडे गेले आहेत. एकदा का गोमंतकीयांची गोव्याच्या अर्थकारणावरची उरलीसुरली पकड सुटली की राजकारणही त्यांना सोडावे लागेल. व संख्याबळाच्या जोरावर यापुढे नव्या, संमिश्र गोव्यातील नव्या राजकारणाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल. ते राजकारण निरोगी, सुदृढ असेल एवढी अपेक्षा.
(लेखक स्वतंत्र संशोधक, वैज्ञानिक आहेत)

 

अधिक वाचा :

मुक्तिपूर्व व मुक्तीनंतरचा गोवा

गालावरील फुणशीसाराख्या गोव्याचे स्वातंत्र्य १४ वर्षे का लांबले

संबंधित बातम्या