दिल्ली विधानसभेत केजरीवालांकडून कृषी कायद्यांच्या चिंध्या

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 18 डिसेंबर 2020

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांचे आंदोलन तीव्र झाले असताना काल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या चिंध्या करून सरकारला हे काळे कायदे रद्द करण्याचे आवाहन केलं.

नवी दिल्ली :  कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांचे आंदोलन तीव्र झाले असताना काल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या चिंध्या करून सरकारला हे काळे कायदे रद्द करण्याचे आवाहन केलं. केंद्र सरकारने ब्रिटिशांपेक्षा वाईट वागू नये, असा इशाराही केजरीवाल यांनी दिला. 

केंद्राच्या कृषी कायद्यांवर चर्चेसाठी दिल्ली विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आज झाले. अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आप  आमदारांनी जय जवान, जय किसानची घोषणा देत सभागृह दणाणून सोडले होते. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रावर कडाडून हल्ला चढविला. शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीच्या वाहतुकीवर झालेल्या परिणामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान  दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारच्या वकिलांमध्ये झालेल्या शाब्दिक चकमकीचा संदर्भ देत केजरीवाल यांनी केंद्राला लक्ष्य केले. 

 

आमदारानेही प्रती फाडल्या

आप आमदार महेंद्र गोयल यांनीही या चर्चेदरम्यान केंद्रावर टीकास्त्र सोडताना, हे कायदे तत्काळ रद्द करून फाडून टाकावे असे म्हणत कृषी कायद्यांच्या प्रती फाडून राग व्यक्त केला.  आपचे आणखी एक आमदार  संजीव झा यांनी, दिल्ली पृथ्वीराज चौहान यांच्या बाजूने आहे की जयचंद राठोडच्या बाजूने आज स्पष्ट होईल, असा टोला लगावला.

 

मोदींच्या भाषणाकडे लक्ष 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील. राज्यातील २३ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये त्यांच्या भाषणाचे थेट प्रसारण होईल. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, सारे मंत्री व भाजप आमदारही ठिकठिकाणी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांसह पंतप्रधानांचे भाषण ऐकतील. यानिमित्ताने राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६०० कोटींचा मदतनिधी व यंदाच्या  नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतनिधीही हस्तांतरित केला जाईल. 

कॅटची मागणी 

आंदोलनातील चर्चेत छोट्या व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनाही बोलवावे अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट ) केली आहे. या संघटनेने कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर व वाणिज्यमंत्री गोयल यांना पत्रही लिहिले आहे. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे जी समिती बनेल त्यातही कॅट प्रतिनिधींना घ्यावे अशीही त्यांनी मागणी केली. उत्तर प्रदेशातील १८ खाप पंचायतींनी शेतकरी आंदोलनास पूर्ण पाठिंबा दिला असून कृषी कायदे रद्द केले नाहीत तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसेल असा इशारा बलिहान खाप गटाचे चौधरी नरेश टिकैत यांनी दिला. 

मोफत सलून सेवा ! 

सिंघू व टिकरी सीमेवरील आंदोलकांसाठी उबदार तंबूंचे छोटे गाव वसविण्यात आले आहे. दिल्ली गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीतर्फे आंदोलकांसाठी विविध सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. त्यापाठोपाठ आता सिंघू सीमेवरील आंदोलनस्थळी मोफत केशकर्तनसेवाही सुरू करण्यात आली आहे. अनेक आंदोलकांनी आज रांगेत राहून याचा लाभ घेतला.

 

अधिक वाचा :

भारतातडून ‘सीएमएस-०१’ दूरसंचार उपग्रहाचं यशस्वी प्रक्षेपण ;  अंदमान- निकोबार आणि लक्षद्वीपही दूरसंचाराच्या कक्षेत येणार

केंद्र सरकारला कृषी कायदेच स्थगित करता येतील का? शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

संबंधित बातम्या