‘लोकांचा जीव जातोय...’; राहुल गांधीचा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

दैनिक गोमंतक
शनिवार, 8 मे 2021

कोरोनाला रोखण्याचे आवाहन आरोग्य व्यवस्थेसमोर असणार आहे.

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव (Corona Second Wave) पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. यातच देशातील आरोग्य व्यवस्थेचेही तीनतेरा वाजले आहेत. दररोज कोरोना रुग्णांची विक्रमी नोंद होत असल्यामुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्याचे आवाहन आरोग्य व्यवस्थेसमोर असणार आहे. तर दुसरीकडे कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवणं देखील महत्त्वाचं आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून लसींचा तुटवडा भासत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्रे देखील बंद पडली आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी मोदी सरकारवर (Modi Government) टीकेची झोड उठवली आहे. (People are dying Rahul Gandhi targets Modi)

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे. मोदी सरकार सगळ्याच पातळ्यांवर सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यावरुन आता कोरोना लसींच्या किमतीनंतर वसूल करण्यात येत असलेल्या कराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. शुक्रवारी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Navin Patnaik) यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांना पत्र लिहून कोरोना लसीच्या खरेदीवरील जीएसटी (GST) माफ करण्याची विनंती केली होती. त्या मागणीवरुन आता राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टिका केली आहे.

"कोरोनाशी लढा पंतप्रधानांशी नाही"; ट्वि़ट युद्ध सुरुच

लोकांचा जीव जात असताना पंतप्रधान कर वसूल करण्यात मग्न असल्याची बोचरी टीका त्यांनी आपल्या सोशल मिडियावरील ट्विटरवरुन केली आहे. ‘जनता के प्राण पर PM की टॅक्स वसुली ना जाए,’ असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे. त्याचबरोबर #GST चाही वापर केला आहे.

सरकारने विदेशातून येणाऱ्या कोरोना लसीवरील जीएसटी माफ केला आहे. मात्र देशात तयार होणाऱ्या लसीवर जीएसटी आकारला जात आहे. केंद्र सरकारकडून कोरोना लसीवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.

''कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात मोदी सरकार असफल''

कोविशील्ड (Covishield) लसीच्या एका डोससाठी 300 रुपये आणि कोव्हॅक्सिनच्या (Covaccine) एका डोससाठी 400 रुपये राज्यांना मोजावे लागत आहेत. त्यावर 5 टक्के जीएसटीही आकारला जात आहे. त्यामुळे कोविशील्ड 315 रुपयांना तर कोव्हॅक्सिन 420 रुपयांना मिळत आहे. त्यामुळे आता राज्यांवर जीएसटीचा अतिरिक्त भार पडत आहे. यासाठी आता राज्यांकाडून जीएसटी माफ करण्य़ाची मागणी जोर धरु लागली आहे.
 

संबंधित बातम्या