राफेल करारांच्या आरोपांबाबत 'दसॉल्ट' एव्हिएशनने जारी केले निवेदन  

दैनिक गोमंतक
गुरुवार, 8 एप्रिल 2021

भारताने फ्रान्सकडून घेतलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार झालेला असून, या कराराच्या वेळी फ्रान्स मधील 'दसॉल्ट' या कंपनीने एका भारतीय मध्यस्थाला लाच दिल्याचा गौप्यस्फोट फ्रान्स मधील एका माध्यमाने केला होता.

भारताने फ्रान्सकडून घेतलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार झालेला असून, या कराराच्या वेळी फ्रान्स मधील 'दसॉल्ट' या कंपनीने एका भारतीय मध्यस्थाला लाच दिल्याचा गौप्यस्फोट फ्रान्स मधील एका माध्यमाने केला होता. या दाव्यानंतर देशात राफेल विमानाच्या खरेदी व्यवहारावरून पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले होते. त्यानंतर आता फ्रान्स मधील राफेल विमानांची निर्मिती करणारी कंपनी 'दसॉल्ट' एव्हिएशनने खुद्द याबाबत भाष्य करतानाच करारातील भ्रष्टाचाराबाबतचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. (Statement issued by Dassault Aviation on allegations of corruption)

'लसीसाठीचा कच्चा माल युरोप आणि अमेरिकेने थांबवला'

काही दिवसांपूर्वीच फ्रान्स मधील 'मीडियापोर्ट' या माध्यमाने भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राफेल (Rafale) विमानाच्या खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हटले होते. या माध्यमाने ऑडिट रिपोर्टच्या आधारे दावा करतानाच 10 लाख युरो म्हणजेच 8 कोटी 61 लाख रुपये लाच देण्यात आली असल्याचे सांगितले होते. माध्यमाच्या या दाव्यामुळे भारतात एकच खळबळ उडाली आणि त्यामुळे राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारावरून पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. मात्र आता 'दसॉल्ट' एव्हिएशनने या आरोपांवर निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात 'दसॉल्ट'ने गेयव्यवहाराचे आरोप फेटाळून लावत असतानाच 2016 मध्ये भारताबरोबर झालेल्या लढाऊ विमानांच्या पुरवठ्यासाठीच्या करारामध्ये कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे म्हटले आहे. 

''कोरोनाबाबत देशातील जनता अधिक निष्काळजी झाली आहे''

यापूर्वी,  'दसॉल्ट' (Dassault) एव्हिएशनने 2017 मध्ये 5 लाख 8 हजार 925 युरो इतकी रक्कम आपल्या खात्यातून दिली असल्याचे फ्रान्स मधील या माध्यमाने म्हटले होते. आणि याचीच नोंद 'गिफ्ट टू क्लायंट' असा करण्यात आल्याचा दावा या माध्यमाने केला होता. शिवाय फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणेने ऑडिट केल्यावर त्यांना याबाबत कळाल्याचे देखील या माध्यमाने सांगितले होते. शिवाय या विमानाचे 50 रिप्लिका देण्यासाठी ही रक्कम देण्यात आल्याचा खुलासा देखील या माध्यमाने करत परंतु, प्रत्यक्षात हे मॉडेल तयार करण्यात आल्याचे कंपनी सिद्ध करू शकली नसल्याचे म्हटले होते. याव्यतिरिक्त, ऑडिट मध्ये गैरव्यवहार समोर दिसत असून सुद्धा तपास यंत्रणेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, आणि त्यामुळेच फ्रान्सच्या न्यायिक व्यवस्था व राजकीय संबंधावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.            

दरम्यान, भारताने 2016 मध्ये फ्रान्स सरकार बरोबर 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. हा करार 59 हजार कोटींचा आहे. त्यानंतर आतापर्यंत ५० टक्क्यांहून अधिक विमाने भारतात दाखल झालेली आहेत. या करारानुसार पहिल्या पाच राफेल विमानांची तुकडी 28 जुलैला भारतात दाखल झाली होती. चीन सोबत झालेल्या संघर्षाच्या वेळेस भारताने पूर्वेकडील लडाख आणि चीनच्या मोर्चावर या विमानांना तैनात केले होते.  

संबंधित बातम्या