गेल्याकाही दिवसांपासून मोदी सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर दस्तक देवून बसला आहे.या कायद्यांचा बाबतीत केंद्रसरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या मात्र यातून तोडगा निघू शकला नाही.या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर स्थगिती दिली आहे.आणि पुढचा आदेश येईपर्यंत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यात अपयश आल्याकारणाने सोमवारी न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले होते.तसेच न्यायालयाने बनवलेल्या समीतीसमोर शेतकरी हजर राहणार नसल्याचं एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितलं आहे.कायद्याला स्थगिती देणे आणि त्याचबरोबर समिती स्थापन करणं हा त्यापैकीच एक भाग असल्याचं सरन्याधीशांनी सांगितलं.पुढेही सरन्यायाधीश म्हणाले,आम्ही जी समिती स्थापन करणार आहोत ती आमच्यासाठी असणार आहे. तुम्हांला समस्या सोडवायच्या असतील तर त्या समितीकडे जावू शकतात.समिती कुणालाही अहवाल सादर करणार नाहीत.ती समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करणार आहे.असं म्हणाले.
आम्ही समिती स्थापन केली तर आमच्यासमोर नेमकं चित्र पहायला मिळणार आहे.शेतकरी समितीसमोर येणार नाही हे आम्ही ऐकूण घेणार नाही.आम्हाला समस्या सोडवायच्या आहेत.शेतकरी कितीही काळासाठी आंदोलन करु शकता असही सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.