कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय 

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 जानेवारी 2021

गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर दस्तक देवून बसला आहे.

गेल्याकाही दिवसांपासून मोदी सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर दस्तक देवून बसला आहे.या कायद्यांचा बाबतीत केंद्रसरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या मात्र यातून तोडगा निघू शकला नाही.या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर स्थगिती दिली आहे.आणि पुढचा आदेश येईपर्यंत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

श्रीपाद नाईकांना गरज पडल्यास दिल्लीतील 'एम्स'मध्ये दाखल करणार

केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यात अपयश आल्याकारणाने सोमवारी न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले होते.तसेच न्यायालयाने बनवलेल्या समीतीसमोर शेतकरी हजर राहणार नसल्याचं एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितलं आहे.कायद्याला स्थगिती देणे आणि त्याचबरोबर समिती स्थापन करणं हा त्यापैकीच एक भाग असल्याचं सरन्याधीशांनी सांगितलं.पुढेही सरन्यायाधीश म्हणाले,आम्ही जी समिती स्थापन करणार आहोत ती आमच्यासाठी असणार आहे. तुम्हांला समस्या सोडवायच्या असतील तर त्या समितीकडे जावू शकतात.समिती कुणालाही अहवाल सादर करणार नाहीत.ती समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करणार आहे.असं म्हणाले.

सीमावादावर शांततापूर्ण तोडगा निघावा;अन्यथा भारतीय लष्करप्रमुखांचे वक्तव्य

आम्ही समिती स्थापन केली तर आमच्यासमोर नेमकं चित्र पहायला मिळणार आहे.शेतकरी समितीसमोर येणार नाही हे आम्ही ऐकूण घेणार नाही.आम्हाला समस्या सोडवायच्या आहेत.शेतकरी कितीही काळासाठी आंदोलन करु शकता असही सरन्यायाधीशांनी म्हटले. 

संबंधित बातम्या