‘तमनार’ प्रकल्पाची राज्याला गरज, तर मोले प्रकल्पांच्या पाहणीसाठी 'सीईसी’ गोव्यात योणार

पणजी :  राज्यात वीजनिर्मिती होत नसल्याने शेजारील राज्यांवरच वीज पुरवठ्यासाठी अवलंबून राहावे लागते. सध्याचा वीज पुरवठा कमी आहे त्यामुळे तमनार प्रकल्प ही गोव्याची गरज आहे. राज्यात कमी वीज पुरवठ्यामुळे उद्योजक गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाहीत. सध्या असलेले अनेक उद्योग मर्यादित वीज पुरवठ्यामुळे अडचणीत आहेत. या प्रकल्पासाठी ४०० केव्ही वीजवाहिनी कर्नाटकमधून येत असून मोले अभयारण्यात फक्त ६ खांब उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम पर्यावरण किंवा तेथील होणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
 

 मोले येथील तीन प्रकल्पांविरुद्ध गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या तक्रारींवरील सुनावणी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीसमोर (सीईसी) सुरू आहे. या तीनपैकी दोन प्रकल्पांसंदर्भात सुनावणी झाल्याने व अनेक तक्रारी आल्याने ही समिती येत्या जानेवारीत या प्रकल्पांची पाहणी करण्यासाठी येणार आहे. 

मोले अभयारण्यातून जाणाऱ्या तीन प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने दिलेल्या परवानगीला गोवा फाऊंडेशनने आव्हान दिले आहे. या डिसेंबर महिन्यात दोन सुनावणी झाल्या आहेत. पहिली सुनावणी ११ डिसेंबरला तमनार प्रकल्प या उच्च दाबाच्या विद्युतभारीत वीज वाहिन्यांच्या उभारण्यासंदर्भात तर दुसरी सुनावणी १४ डिसेंबरला दुपदरी रेल्वे मार्गाबाबत तसेच राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणसंदर्भात झाली. जून २०२० मध्ये तक्रारी दाखल झाल्यानंतर प्रत्येक सुनावणीवेळी सरकारी अधिकारी व त्यांची बाजू मांडणारे वकील या प्रकल्पांबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचे ‘सीईसी’ला सांगत आले आहेत. संपर्क साधून योग्य ती माहिती उपलब्ध केली जाईल असे उत्तर नेहमी दिले जाते. दुपदरी रेल्वेमार्गाची या छोट्या राज्याला गरज आहे का असा प्रश्‍न विचारून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. खनिजाची निर्यात मुरगाव बंदरातून होत असताना व मुख्यमंत्र्यांनी कोळसा वाहतूक कमी केली जाईल असे वक्तव्य केले असताना आणखी नव्या रेल्वेमार्गाची गरज काय अशी विचारणा सीईसीच्या अध्यक्षांनी केली. गोवा फाऊंडेशनतर्फे ॲड. शिबानी घोष, ॲड. नॉर्मा आल्वारिस व ॲड. अनामिका गोडे यांनी तक्रारदारतर्फे काम पाहिले.
 

अधिक वाचा :

गोवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचा राजीनामा

गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायतींच्या खर्चमर्यादेत वाढ करणार