गोवा विधानसभा अधिवेशन: वित्तीय मागण्‍यांचे विधेयक सादर झाल्‍यानंतर...

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 जानेवारी 2021

विधानसभेत आज विरोधकांचे आक्रमक रुप पाहावयास मिळाले. वित्त विनियोग विधेयकापासून सरकारच्या प्रत्येक विधेयकाची चिकित्सा आज विरोधकांनी केली. सहापैकी चार विधेयके मंजूर करताना मत विभागणी मागत विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

पणजी : विधानसभेत आज विरोधकांचे आक्रमक रुप पाहावयास मिळाले. वित्त विनियोग विधेयकापासून सरकारच्या प्रत्येक विधेयकाची चिकित्सा आज विरोधकांनी केली. सहापैकी चार विधेयके मंजूर करताना मत विभागणी मागत विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे प्रत्येक खेपेला बहुमतासाठी आवश्यक आमदार सभागृहात आहेत की नाहीत, हे पाहण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली. विरोधी गटातील सातच आमदार सभागृहात होते, मात्र त्यांनी आज 24 सत्ताधाऱ्यांना तोडीस तोड अशी कामगिरी बजावली.

वित्तीय मागण्‍यांचे विधेयक सादर झाल्‍यानंतर...
या साऱ्याची सुरवात पुरवणी वित्तीय मागण्यांचे विधेयक मुख्यमंत्र्यांनी सादर करतेवेळी झाली. 774 कोटी 46 लाख 65 हजार रुपयांसाठी विधानसभेची मंजुरी मागणारे हे विधेयक होते. मुख्यमंत्र्यांनी ते सादर केल्यावर ते विचारात घेतले, त्यावेळी मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी वित्तीय व्यवस्थापन कसे करता येईल, यावर सरकारला धडे दिले. त्यानंतर पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे म्हणाले, कर्जफेड करण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. 9 महिन्यांत सरकारने 975 कोटी रुपयांचे व्याजच सरकारने फेडले आहे. कसिनोंना 277 कोटी रुपयांचे शुल्क भरण्यासाठी सरकारने मुदत दिली. मोप विमानतळाचे बांधकाम शुल्क 49 कोटी रुपयांवरून 9.5 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करत 40 कोटी रुपयांची सुट सरकारने दिली. महसुल गळती अशी होते. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी खर्चावर नियंत्रण आणण्याची सूचना केली. ते म्हणाले, कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे सरकारने लक्ष द्यावे. पायाभूत सुविधा कर गोळा करा, पण तो सर्वसाधारण खात्यात जमा न करता वेगळ्या खात्यात जमा करा व पायाभूत सुविधा विकासासाठीच वापरा.

गोवा विधानसभा अधिवेशन : राज्यात कर्ज घेणे सोपे होणार -

मुख्‍यमंत्र्यांकडून उत्तर
या साऱ्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, पुढील वर्षी अडीच हजार कोटी रुपयांवर कर्ज सरकार घेणार नाही. आता नाबार्डकडून व केंद्र सरकारच्या योजनांतून पैसे मिळू लागले आहेत. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून 13 टक्के दराने कर्ज घेतले होते, त्याची परतफेड केली. पीएफसीकडून 12 टक्के व्याज दराने घेतलेले कर्जही फेडले. 

गृह कर्ज योजना सुरूच ठेवावी : कामत
यानंतर गोवा गृह निर्माण कर्ज विधेयक विचारात घेण्यात आल्यावर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले, पूर्वलक्षी प्रभावाने ही योजना बंद करू नये. वार्षिक केवळ 19 कोटी 70 लाख रुपये सरकार ही योजना बंद करून वाचवणार आहे. आता नव्याने या योजनेचा लाभ कोणाला देऊ नका, पण ज्या 1 हजार 95 जणांनी लाभ घेतला आहे, त्यांना लाभ देणे सुरू ठेवा. हवे असल्यास सरकारने व्याजदरात किंचित वाढ करावी. दोन टक्क्यांऐवजी पाच टक्के व्याज आकारावे, पण योजना सुरू ठेवावी.

गोवा विधानसभा अधिवेशन: गरज पडल्यास महादईसाठी पंतप्रधानांशी बोलू -

गृहकर्ज योजना बंद म्‍हणजे वचनभंग : विजय सरदेसाई
फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ही योजना बंद करणे म्हणजे वचनभंग असल्याचे नमूद केले. कोणतीही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने बंद करता येत नाही. कंपन्यांना 40 कोटी रुपये सरकार माफ करते आपल्याच कर्मचाऱ्यांसाठी 19 कोटी 70 लाख रुपये का खर्च करू शकत नाही. जरा हृदयापासून विचार करा, असे आवाहनही त्‍यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना गुंतागुंतीची होती, पहिली दोन वर्षे लाभार्थी कर्जफेड करत नव्हते. मात्र, सरकारला कर्जफेड करावी लागत होती. ही योजना सुटसुटीत करण्याची गरज आहे, असे नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक विचारात घेण्याची विनंती केल्यावर विजय सरदेसाई व रोहन खंवटे यांनी मत विभागणीची मागणी केली. त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूने 24 तर विरोधात 7 मते पडली. विधेयक मंजूर होताना मत विभागणी वेळीही बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव बसून राहिल्याने विधेयक 23 विरुद्ध 7 मतांनी मंजूर झाले.

लोकायुक्तप्रकरणी विरोधकांची टीका
लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकावरूनही विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई आदींनी हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची जोरदार मागणी केली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विधानसभेत मंजूर करवून घेतले. सारासार विचार करून ही दुरुस्ती सुचवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे विधेयक विचारात घेताना व मंजूर करताना विरोधकांनी मतविभागणीची मागणी केली. त्यावेळी 23 विरुद्ध 7 असे बलाबल सभागृहात होते. चर्चिल आलेमाव हे तटस्थ राहिले होते. तत्पूर्वी कामत म्हणाले, भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी लोकायुक्त संस्था निर्माण केली गेली. आधीच कमकुवत असलेला कायदा आणखी कमकुवत केल्यास हेतूच नष्ट होईल. सरदेसाई म्हणाले, ‘वाघाचे दात काढले तर त्याला कोणी घाबरणार नाही’, अशी लोकायुक्तांची अवस्था सरकार करू पाहत आहे. लोकायुक्तांनी जाता जाता सरकारने नाक कापले म्हणून कायदा कमकुवत करून सरकार पळवाट काढत आहे. रोहन खंवटे यांनी सरकारला लोकायुक्त ‘फोबिया’ झाल्याची टीका केली. आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी या विषयावर लोकांनी रस्त्यावर यावे, असे सरकारला वाटत आहे का? अशी विचारणा केली.

गोव्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी अनुदान मिळणार -

संबंधित बातम्या